मराठा आरक्षण संदर्भात कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय;जलसंपदा मंत्री कार्यालयात हेल्पलाईन क्रमांक सुरू

 

मुंबई : (Maratha Reservation Cell) मराठा आरक्षणासंदर्भात कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदीबाबत नागरिकांना सहकार्य करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रमाणपत्रासंदर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

 

मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आ. प्रसाद लाड यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरु करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल.

 

न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर १३ लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण, तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्राचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करुन याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करावी. या कामाचा आढावा दर आठवड्याला घेण्यात यावा."(Maratha Reservation Cell)

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्त आढावा घेतील. मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलना दरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर पुढील आठ दिवसांत कार्यान्वित करावा. शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समितींच्या कामांचा आढावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा."

 

 

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ उपसमितीने घेतला असून, सारथी समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेंचे बळकटीकरण करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत आणि महामंडळाच्या कामाबाबत; तसेच नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे दायित्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.(Maratha Reservation Cell)