ओवेसीमियाँ, मग ‘शरिया’ऐवजी संविधानच माना!
Total Views |
एरव्ही सतत संविधान आणि घटना यांची जपमाळ ओढणाऱ्या ओवेसी यांना ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाची ॲलज आहे. हा देश मुस्लिमांचाही असल्याचे म्हणता, मग देशाचे कायदे पाळण्यास का नकार देता? ‘शरिया’ हवा असेल, तर तो संपूर्ण स्वरूपात स्वीकारावा लागेल. त्यातील फौजदारी तरतुदीही स्वीकाराव्या लागतील. पण, त्यास त्यांची तयारी नाही. हे उघडपणे ‘सोयीचे आणि धर्माचेच राजकारण’.
मुस्लिमांचे नवे मसिहा होऊ पाहणारे हैदराबादचे नेते व ‘एआयएमआयएम’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी आता आपली खरी नखे बाहेर काढली आहेत. भारतातील मुस्लिमांना सत्तेत वाटा देण्याची आश्वासने देणाऱ्या ओवेसी यांनी आता मुस्लिमांना ‘समान नागरी कायद्या’तील तरतुदींमधून वगळण्याच्या आणि भारतात ‘शरिया’ लागू करण्याच्या मागणीसाठी पार्श्वभूमी तयार करण्यास प्रारंभ केला आहे. नुकतेच आपल्या पक्षाच्या एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी अनेक विषयांवर मते व्यक्त केली असली, तरी त्यातून एक समान धागा निघताना दिसतो. तो म्हणजे, देशातील मुस्लिमांवर अन्याय होत असून, मुस्लिमांना त्यांच्या (म्हणजे ‘शरिया’च्या) कायद्यानुसार वागण्याची मुभा मिळायला हवी. पण, ही मागणीही निवडकच आहे, कारण त्यांना संपूर्ण स्वरूपातील ‘शरिया’ची अंमलबजावणीही त्यांना नकोच आहे.
प. बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री झाल्यापासून, त्यांनी त्या राज्यात ममता बॅनज यांनी चालवलेले मुस्लिमांचे लाड बंद करणारी अनेक पावले उचलली आहेत. मुस्लिमांना रस्त्यावर नमाज पढण्यास मनाई करण्यात आली असून, बकरी ईदच्या दिवशी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बकरे कापण्यासही बंदी घातली गेली. मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांचे आवाज मंदावले असून, ईदनिमित्त दोन दिवस सरकारी रजा मिळत होती, त्याऐवजी आता एकच दिवस रजा मिळाली आहे. शिवाय, सरकारी तिजोरीतून मुल्ला-मौलवींना दरमहा मिळणारे मानधनही बंद झाले. हेच उत्तर प्रदेश व देशातील अन्य भाजपशासित राज्यांमध्येही होत आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या दिशेने पावले टाकल्याने ओवेसी खरे अस्वस्थ झाले असून, त्यांनी आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या धोरणावरच जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.
रस्त्यावरील नमाजाला बंदी घालण्याच्या निर्णयावर टीका करताना ओवेसी यांनी त्या मेळाव्यात म्हटले की, “हिंदूंचेही अनेक सण हे रस्त्यावर साजरे होतात, त्यावर का बंदी घातलेली नाही? हिंदू व जैन यांच्या सणांच्या दिवसांत मांसविक्रीवर बंदी घातली जाते; मग रमझानच्या महिन्यातही मद्यविक्रीची दुकाने बंद का ठेवली जाऊ नयेत?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ओवेसी यांचा हा युक्तिवाद फसवा असाच. त्यांना दर शुक्रवारी रस्त्यावर नमाज पढण्यास अनुमती हवी आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक रोखून राहिली व बहुसंख्य नागरिकांची गैरसोय झाली, तरी त्याची त्यांना पर्वा नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही रस्त्यावर नमाज पढण्यास मनाई केली आहे. शिवाय, हिंदूंचे सण हे वर्षातून एकदाच येतात आणि तेव्हाही कोणतेही रस्ते बंद केले जात नाहीत. उत्तर प्रदेशात ईदसारख्या सणांच्या दिवशी अनेक मशिदींमध्ये टप्प्याटप्प्याने नमाज पढला जातो; कारण तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तसा आदेशच काढला आहे. तेथे तो निमूटपणे पाळलाही जातो, हे ओवेसींनी नीट लक्षात घ्यावे. दुसरे असे की, एकीकडे स्वत:ला ‘अल्पसंख्य’ म्हणवून घेत, सर्व सोयी-सुविधा उकळायच्या, पण त्याच न्यायाने देशातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाला त्यांचे धार्मिक सण साजरे करण्यापासून रोखायचे, अशी ही दुटप्पी व निवडक भूमिका आहे. रामनवमी असो की हिंदू नववर्षाची मिरवणूक असो, त्यावर मुस्लिमांकडून दरवष दगडफेक केली जातेच. पण, हा देश अजूनही बहुसंख्य हिंदूंचाच आहे, हे ओवेसी विसरलेले दिसतात. शिवाय, सौदी अरब असो की अन्य मुस्लीम देश, तेथेही रस्त्यावर नमाज पढण्यास बंदी आहे, हे ओवेसी सोयीस्करपणे विसरतात.
रमझानच्या महिन्यात मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची सूचनाही, त्यांची दुटप्पी मनोवृत्तीच प्रकट करते. इस्लाममध्ये दारूवर संपूर्ण बंदी असून, ती ‘निषिद्ध’च मानली आहे. त्या न्यायाने, मुस्लिमांनी कायमची मद्यबंदी स्वीकारली पाहिजे. ओवेसी ज्या तेलंगणातील नेते आहेत, तेथे काँग्रेसची सत्ता आहे आणि त्यास ओवेसी यांच्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. ओवेसी यांनी आधी अशी मद्यविक्रीबंदी तेलंगणात करून दाखवावी, मगच देशाबद्दल बोलावे. इस्लाममध्ये कबर बांधण्यासही मनाई आहे आणि मजार वा दर्गा यांनाही ‘निषिद्ध’ मानले आहे. सौदी अरेबियाच्या सरकारने खुद्द मोहम्मद पैगंबर यांनी जेथे नमाज पढली होती, ती मशीदही पाडून टाकली असून, त्यांच्या कबरीवरील सर्व बांधकामही पाडून टाकले आहे. हे ओवेसी यांना ठावूक नाही का? ‘तिहेरी तलाक’वर सरकारने बंदी आणल्याबद्दल ओवेसी तक्रार करतात. पण, असा तलाक कोणत्याही इस्लामी देशात मान्य नाही.
त्यांचा खरा आक्षेप ‘समान नागरी कायद्या’ला आहे. “हा कायदा म्हणजे हिंदूंचे धार्मिक व सांस्कृतिक कायदे व रितीरिवाज मुस्लिमांवर लादण्याचा प्रयत्न आहे,” असे ते म्हणाले. “राज्यघटनेच्या ‘कलम 25’नुसार देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला असतानाही मुस्लिमांनाच लक्ष्य केले जात आहे. मुस्लिमांच्या ‘शरिया’नुसार आपल्या संपत्तीपैकी एक तृतीयांशच वाटा मुलीला मिळू शकतो. पण ‘समान नागरी कायद्या’नुसार मुलगी ही समान वाटेकरी ठरते. हिंदूंमध्ये जवळच्या नात्यांमध्ये लग्नसंबंध होत नाहीत; पण मुस्लिमांमध्ये त्यास मुभा आहे. त्यामुळे अशा तरतुदी या मुस्लिमांवर अन्यायकारक आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, त्यांनी यासंदर्भात त्यांच्याच समाजातील महिलांचे मत, याबाबत विचारात घ्यावे. मुस्लीम महिलांनीच ‘तिहेरी तलाक’बंदी व संपत्तीत समान वाटा या तरतुदींचे प्रचंड स्वागत केले होते.
आपल्या भाषणात ओवेसी यांनी अनेक ‘फेक नॅरेटिव्ह’चाही आधार घेतला. पण, आजच्या काळात हा खोटेपणा फार काळ टिकत नाही. आतापर्यंत मोदी सरकारवर घटना पायदळी तुडविल्याची बोगस टीका केली होती. पण, भारत सरकारच्या निवडक कायद्यांना मात्र ते विरोध करतात, हा दांभिकपणा आहे. ज्या राज्यघटनेचा ते सतत हवाला देतात, तिच्या कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत, हेही मूलभूत तत्त्व आहे हे स्वत:ला ‘बॅरिस्टर’ म्हणवून घेणाऱ्या ओवेसी यांना ठावूक नाही काय? ओवेसी यांना मुस्लिमांचा एकमेव नेता बनण्याची घाई झाली आहे. पण, ज्या देशात राहायचे, त्या देशाचे कायदे पाळणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. आपण मुस्लीम असल्याने त्यातून आपल्याला सूट मिळेल, अशी अपेक्षा कोणीही बाळगू नये.