भारताचे वास्तववादी उत्तर !

 

 

फ्रान्समध्ये पार पडलेल्या 'जी-७' परिषदेतील नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचा एकूणच सखोल अन्वयार्थ लावला, तर एक गोष्ट अत्यंत ठळकपणे आणि प्रभावीपणे समोर येते ती म्हणजे, भारत आता जागतिक मंचावरील केवळ एक सहभागी देश राहिलेला नाही; तर तो जागतिक अजेंडा ठरवणारा प्रमुख आधारस्तंभ बनला आहे. जगातील सर्व देशांसाठी एक संतुलित, सामायिक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसमावेशक सूत्र मांडताना पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हानांवर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. आर्थिक प्रगतीचा लाभ हा प्रगत देशांपुरता मर्यादित न राहता, तो जगातील शेवटच्या आणि विकसनशील घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही 'ग्लोबल साऊथ'ची म्हणजेच, विकसनशील देशांची ठाम भूमिका भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर प्रभावीपणे मांडली. आज संपूर्ण जग एका गंभीर, तसेच आर्थिक आणि राजकीय स्थित्यंतरातून जात असताना, भारतासारख्या एका वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे मत जगासाठी किती मोलाचे आहे, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे.

 

या महत्त्वपूर्ण भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित व अखंड ठेवण्यासाठी सागरी वाहतुकीचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेषतः तांबड्या समुद्रातील वाढता भू-राजकीय तणाव, 'हुती' दहशतवाद्यांचे व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले आणि वाढत्या चाचेगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय पाण्यात अहोरात्र काम करणाऱ्या खलाशांच्या सुरक्षेसाठी मोदींनी व्यक्त केलेली चिंता, ही भारताच्या जागतिक संवेदनशीलतेची साक्ष देणारी ठरली. गेल्या काही महिन्यांत भारतीय नौदलाने अरबी समुद्रात अनेक जहाजांची आणि खलाशांची सुटका करून आपली ताकद जगाला दाखवून दिली आहे. जागतिक व्यापार सुरळीत चालण्यासाठी आर्थिक करार किंवा कागदोपत्री धोरणे पुरेशी नसून, समुद्रात प्रत्यक्ष जीवाची बाजी लावणाऱ्या मानवी घटकांचे आणि त्याच बरोबरीने सागरीमार्गाचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असा संदेश त्यांनी जगातील बलाढ्य देशांना दिला आहे. सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत भारत आता संपूर्ण हिंद महासागर आणि इंडो-पैसिफिक क्षेत्राचा मुख्य सुरक्षारक्षक म्हणून याद्वारे समोर आला आहे.

 

या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने संपूर्ण जगाचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागून राहिले होते, ते पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेकडे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कणखर, तसेच प्रभावी मुत्सद्देगिरीचे आणि त्यांच्या कठोर प्रशासकीय निर्णयक्षमतेचे मुक्तकंठाने कौतुक केले. 'मोदी हे स्वतःच्या देशाच्या हितासाठी कमालीचे खंबीर, बाणेदार आणि खमके नेते आहेत,' असा गौरवपूर्ण उल्लेख करत ट्रम्प यांनी भारताच्या वाढत्या जागतिक वजनाची आणि लष्करी ताकदीची ही उघडपणे दिलेली कबुली होती. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर केलेले हे कौतुक म्हणजे, देशातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि संपूर्ण विरोधी पक्षाच्या भारताविरोधी 'नरेटिव्ह'ला मिळालेली एक सणसणीत चपराक आहे. विदेशात जाऊन भारताची लोकशाही धोक्यात असल्याचा कांगावा करणाऱ्या, देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करणाऱ्या आणि भारताचे जागतिक महत्त्व कमी झाल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या देशांतर्गत विरोधकांना ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याने आरसा दाखवला आहे.

 

पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या या कौतुकाने किंवा भारताला सर्वतोपरी मदत करण्याच्या त्यांच्या आश्वासनांनी भारत हा अजिबात हुरळून जाणारा नाही. ट्रम्प यांचा लहरी स्वभाव, तसेच 'अमेरिका प्रथम' या तत्त्वाला आणि स्वतःच्या व्यावसायिक हिताला प्राधान्य देणारा आडमुठेपणा संपूर्ण जगाला आता परिचित. आज कौतुकाचा वर्षाव करणारी अमेरिका उद्या स्वतःच्या देशातील उद्योगांच्या आणि व्यापाराच्या फायद्यासाठी भारतावर आयातशुल्क लादण्यास किंवा जाचक अटी शर्ती घालण्यास मागे-पुढे पाहत नाही, हा पूर्वेतिहास. २०२५ मधील 'क्काड' परिषदेच्या वेळची अमेरिकेची भूमिका आणि त्यानंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आलेली कटुता भारताने जवळून अनुभवली. म्हणूनच, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या अटी आणि शर्तीवर चर्चा करताना केंद्र सरकारने अत्यंत सावध आणि व्यावहारिक भूमिका घेतली आहे. भूतकाळात अमेरिकेच्या बदलत्या आणि अस्थिर धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, मोदींनी यापूर्वीच ट्रस्ट डेफिसिट' म्हणजेच विश्वासाची कमतरता अधोरेखित करणारे संकेत आपल्या कृतीतून दिले होते. ट्रम्प यांच्या गोड बोलण्यावर विसंबून न राहता, प्रत्येक सामरिक करारात भारताचे आर्थिक हित कसे सुरक्षित राहील, यालाच केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

 

अमेरिकेच्या दुटप्पी आणि चलाख डावपेचांचा एक भाग म्हणून या सर्व घडामोडींकडे पाहावे लागेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन भारताचे महत्त्व वाढवत असून, भारत दौऱ्यावर येण्याचे ते स्पष्ट संकेत देत आहेत; तर दुसरीकडे अमेरिकेने आपल्या लष्करी कमांडच्या नावातून 'इंडो' हा शब्द वगळण्याची रणनीती आखली असल्याच्या घडामोडीही समोर आल्या. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचे वाढते लष्करी वर्चस्व आणि तिची सामरिक स्वायत्तता अमेरिकेच्या काही धोरणकर्त्यांना आणि तिथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला खटकत आहे, हेच यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. अमेरिका नेहमीच दुसऱ्या देशांचा वापर आपल्या हितासाठी करून घेण्याचा प्रयत्न करते, हा आजवरचा इतिहास. तथापि, आजचा नवा आणि 'आत्मनिर्भर भारत' हा अमेरिकेच्या किंवा जगातील अन्य कोणत्याही महासत्तेच्या अशा दबावाखाली येणारा नाही, हेही वास्तव आहे. अमेरिकेचे हे डावपेच भारत पूर्णपणे ओळखून आहे. भारत हा कोणाचाही दुय्यम भागीदार किंवा एक प्यादा बनणार नाही, तर तो आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण स्वतःच्या अटींवर करेल. आंतरराष्ट्रीय दबाव कायम असतानाही, रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याच्या भारताच्या कृतीने हे यापूर्वीच सिद्ध केले आहेच.

 

पंतप्रधान मोदींचे 'जी-७'मधील भाषण आणि ट्रम्प यांच्याशी झालेली व्यावहारिक चर्चा यातून भारताने आपल्या सामरिक स्वायत्ततेचे अत्यंत प्रगल्भ दर्शन घडवले आहे. महासत्तांशी आंतरराष्ट्रीय संबंध राखताना पुढे आलेल्या मैत्रीच्या हाताचे स्वागत हे करायचेच. मात्र, देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, सुरक्षेशी आणि व्यापारी हितांशी किंचितही तडजोड करायची नाही, हे भारताचे नवे परराष्ट्र धोरण आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यालाही भारताचे सामर्थ्य मान्य करावे लागणे, हा नव्या भारताचा नैतिक विजय आहे. भारताची हीच निर्भय, स्वाभिमानी आणि 'राष्ट्र प्रथम' ही मुत्सद्देगिरी आज देशाला जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी घेऊन जाणारी ठरली आहे. 'जी-७' परिषदेने त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे, इतकेच !