ग्रामीण भारताच्या विकासाला गती; २०२६-२७ मध्ये २६ हजार किमी नव्या रस्त्यांचे लक्ष्य!

    18-Jun-2026   
Total Views |
 
Rural Roads India 2026
 
नवी दिल्ली (Rural Roads India 2026) : देशातील दुर्गम आणि वंचित गावांना सर्व ऋतूंमध्ये सुरक्षित व अखंड रस्ते संपर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मोठे पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि इतर ग्रामीण संपर्क योजनांअंतर्गत तब्बल २६,४७४ किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी १८,९०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.(Rural Roads India 2026)

शेवटच्या गावापर्यंत रस्ते पोहोचविण्यावर भर
 
बैठकीत अद्याप रस्ते संपर्कापासून वंचित असलेल्या वस्त्या आणि गावांना जोडण्यावर विशेष भर देण्यात आला. विशेषतः आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागांतील नागरिकांना वर्षभर वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांना कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
 
केंद्र सरकारने पीएम-जनमन योजनेअंतर्गत विशेषतः अतिदुर्बल आदिवासी समूहांच्या (PVTG) वस्त्यांपर्यंत रस्ते पोहोचविण्यास प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार आणि बाजारपेठांपर्यंतचा ग्रामीण नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.(Rural Roads India 2026)
 
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना
 
नव्या रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन बाजारपेठांपर्यंत जलद पोहोचविणे शक्य होईल. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत, तर रुग्णांना आरोग्य केंद्रांपर्यंत सहज पोहोचता येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नक्षलग्रस्त भागांतील रस्ते प्रकल्पांनाही वेग
 
डाव्या अतिरेकी प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांमधील रस्ते संपर्क वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या रोड कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम एरिया योजनेचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या भागांतील मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना केंद्राशी समन्वय वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.(Rural Roads India 2026)
 

गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य
 
केवळ रस्ते बांधणे नव्हे तर त्यांची गुणवत्ता आणि दीर्घकालीन देखभालही महत्त्वाची असल्याचे सचिवांनी स्पष्ट केले. राज्यांना प्रत्यक्ष पाहणी वाढविणे, गुणवत्ता तपासणी मजबूत करणे आणि बांधकाम प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
  
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
 
ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल आणि निरीक्षणासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ई-मार्ग या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सर्व राज्यांनी व्यापक वापर करावा, असेही बैठकीत सांगण्यात आले. या प्रणालीमुळे रस्त्यांच्या देखभालीचे रिअल-टाईम निरीक्षण, कामगिरीचे मूल्यांकन आणि देयकांची पारदर्शक नोंद ठेवणे शक्य होणार आहे.(Rural Roads India 2026)

ग्रामीण विकासाचा नवा टप्पा
 
भूसंपादन, वनपरवानग्या आणि इतर प्रशासकीय अडथळे दूर करून प्रकल्पांची गती वाढविण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. सर्व पात्र गावांपर्यंत सर्व ऋतूंमध्ये वापरता येणारे रस्ते पोहोचविण्याच्या उद्दिष्टासाठी राज्यांनीही पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे.
ग्रामीण रस्ते हे केवळ वाहतुकीचे साधन नसून विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींचे प्रवेशद्वार आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे देशातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.(Rural Roads India 2026)
 
 




ग्रामीण रस्ते विकास पीएमजीएसवाय (PMGSY) योजना भारतातील गावांची संपर्क-जोडणी ग्रामीण पायाभूत सुविधा पीएम जनमन योजना भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था rural road development PMGSY scheme village connectivity India rural infrastructure PM Janman Yojana India rural economy
गायत्री श्रीगोंदेकर

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.