राज्याच्या सागरी क्षेत्रासाठी नवे व्हिजन; 'महाराष्ट्र मेरीटाईम पॉलिसी २०२६'चा प्रस्ताव

 

 

मुंबई (Maharashtra Maritime Policy 2026): राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यासाठी प्रस्तावित महाराष्ट्र मेरीटाईम पॉलिसी २०२६ संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. राज्यातील बंदराधारित विकासाला गती देणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि सागरी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविणे यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

 

राज्याला ८७७ किलोमीटर लांबीची विस्तीर्ण किनारपट्टी, दोन प्रमुख बंदरे आणि १६ बंदर सुविधांच्या बळावर महाराष्ट्राला सागरी क्षेत्रातील विकास, व्यापारवृद्धी आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या अपार संधी उपलब्ध आहेत. प्रस्तावित धोरणाअंतर्गत जमीन उपलब्धता, बंदरांना जोडणारी संपर्क यंत्रणा, मेरीटाईम इकॉनॉमिक क्लस्टर्सची उभारणी, गुंतवणूक सुलभीकरण, कौशल्य विकास, शाश्वत विकास आणि राज्यातील बंदर क्षमतेचा विस्तार यासाठी सक्षम आराखडा तयार करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच किनारी जलवाहतूक अधिक बळकट करणे, हरित बंदर विकासाला प्रोत्साहन देणे, उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करणे आणि सागरी क्षेत्रातील महसूल वाढीसाठी आवश्यक उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला.(Maharashtra Maritime Policy 2026)

 

 

 

महाराष्ट्राला जागतिक सागरी गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भागीदारी, औद्योगिक सहकार्य आणि धोरणात्मक आघाड्यांना प्रोत्साहन देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यामुळे राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यातील विकासाला चालना मिळणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.(Maharashtra Maritime Policy 2026)

 

यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी भविष्योन्मुख, कालबद्ध आणि प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा असलेले धोरण तयार करण्यावर भर दिला. तसेच किनारी भागातील नागरिक आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित समुदायांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, याची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रस्तावित महाराष्ट्र मेरीटाईम पॉलिसी २०२६ ही राज्याची सागरी क्षमता अधिक सक्षम करत महाराष्ट्राचे भारतातील अग्रगण्य सागरी प्रवेशद्वार म्हणून स्थान अधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.(Maharashtra Maritime Policy 2026)