शब्दावाचून कळले सारे...

 

 

 

चीनच्या वाढत्या आर्थिक, लष्करी आणि सागरी विस्ताराला शह देण्यासाठी हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागर या दोन क्षेत्रांना एका अखंड सामरिक पट्ट्याच्या रूपात अमेरिकेने पाहिले. या संकल्पनेत भारताला विशेष स्थान देण्यात आले. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही, आशियातील उदयोन्मुख आर्थिक शक्ती आणि हिंद महासागरातील भागीदार म्हणून भारत अमेरिकेच्या दृष्टीने अपरिहार्यच होता. नव्याने जोडलेला ‘इंडो’ हा शब्द एकप्रकारे भारताच्या वाढत्या सामरिक महत्त्वाची, अमेरिकेने दिलेली औपचारिक कबुलीच होती.

 

आज त्या नावातून ‘इंडो’ काढून टाकण्यात आला आहे. हा फक्त नवातील बदल असल्याची कुजबुज अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात होत असली, तरीही आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रतीकांचे महत्त्व मोठेच असते. त्यामुळे त्यामागील संदेशाकडे दुर्लक्ष करणे कठीण असते. या संपूर्ण प्रकरणातही एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे, या निर्णयामुळे नेमके कोणाचे नुकसान होणार? भारताचे की अमेरिकेचे?

 

वास्तव पाहिले, तर गेल्या काही वर्षांत भारताचे महत्त्व सातत्याने वाढले आहे. आज भारताने बहुध्रुवीय जगाचे वास्तव मान्य करताना, त्यांच्या धोरणात्मक संबंधांचाही अवकाश वाढवला आहे. आजमितीला जागतिक पुरवठा साखळीच्या पुनर्रचनेतही भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भारताची स्वावलंबी वाटचाल, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्षमता आणि हिंद महासागरातील प्रभावी नौदल यामुळे भारताचे भू-राजकीय वजन सातत्याने वाढते आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयाने भारताच्या सामर्थ्यात किंवा महत्त्वात तसूभरही घट होणार नाही.

 

परंतु, अमेरिकेच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. गेल्या दशकभरात अमेरिकेने ‘इंडो-पॅसिफिक’ संकल्पनेचा जगभर प्रसार केला, मित्रराष्ट्रांनाही त्यामध्ये गुंतवले. चीनच्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी ‘क्वाड’सारख्या मंचांची निर्मितीही केली. यानंतर त्याच संकल्पनेतील भारताचा संदर्भ मागे घेणे, हे अमेरिकेच्या धोरणात्मक सातत्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते. महासत्तेकडून सर्वाधिक अपेक्षा असते ती विश्वासार्हतेची! अमेरिका त्यात आजवर अपयशी ठरल्याचेच समोर आले आहे.

 

याचा परिणाम ‘क्वाड’वरही होऊ शकतो. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा हा समूह, विश्वास आणि समान हितसंबंधांवर आधारित आहे. अशा प्रतीकात्मक बदलांमुळे अनावश्यक संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यताही आता वाढली आहे. ‘क्वाड’चे अपयश हे अमेरिकेचेच अपयश ठरणार आहे.

 

खरेतर आजची वस्तुस्थिती अशी की, चीनविरोधातली कोणतीही रणनीती भारताशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. आशियातील सत्तासंतुलनात भारताची भूमिका अपरिहार्य आहे. हिंद महासागरावरील नियंत्रण, पश्चिम आशियाशी असलेले संबंध, वाढती अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही व्यवस्थेची ताकद यांमुळे भारताचे स्थान अधिकाधिक मजबूत होत आहे. म्हणूनच, सध्याच्या निर्णयाचा फटका भारतापेक्षा अमेरिकेलाच बसणार आहे.

 

मुळातच, एखाद्या राष्ट्राचे वास्तव नामबदल करून बदलता येत नाही. ‘इंडो’ हा शब्द अमेरिकेच्या कमांडच्या नावातून गेला असला, तरी ‘इंडो-पॅसिफिक’चे वास्तव कायम आहे आणि त्या वास्तवाच्या केंद्रस्थानी भारत आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे अमेरिकेने स्वतःच निर्माण केलेल्या सामरिक धोरणातील विसंगती म्हणून पाहणेच अधिक योग्य ठरेल. महासत्तांना अनेकदा आपल्या सामर्थ्याचा अभिमान असतो. परंतु, इतिहास सांगतो की, मित्रांच्या महत्त्वाचा चुकीचा अंदाज लावण्याची किंमतही महासत्तेलाच मोजावी लागते.