नेहरूंच्या ‘इंडिया’पासून ते मोदींच्या ‘भारता’पर्यंतचा प्रवास...

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १० जून २०२६ रोजी आपल्या पंतप्रधानपदाचा सलग चार हजार, ३९९ दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५२ मध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या त्यांच्या पहिल्या सरकारच्या स्थापनेपासून ते १९६४ मध्ये त्यांच्या निधनापर्यंत जितका काळ देशाची सेवा केली, त्यापेक्षा हा कार्यकाळ आता जास्त झाला आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी हीच शिकवण दिली होती की, कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन हे रांगेत उभ्या असलेल्या शेवटच्या व्यक्तीला काय मिळाले, म्हणजेच ‘अंत्योदया’च्या तत्त्वावरच केले गेले पाहिजे. त्याअनुषंगाने पाहिले, तर पंडित नेहरू यांच्या ‘इंडिया’पासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘भारता’पर्यंतचा हा जो प्रवास आहे, तो म्हणजे या रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीने आजवर गाठलेले एकूण अंतर आहे.

 

या प्रवासाचा प्रामाणिक आढावा घ्यायचा तर, पंडित नेहरू यांना वारशाने काय मिळाले होते, इथून सुरुवात करावी लागेल. त्यांना वारशाने फाळणीमुळे विखुरलेला, इतिहासातील सर्वांत मोठ्या सक्तीच्या स्थलांतराची जखम वाहणारा उपखंड, दोन शतकांच्या वसाहतवादी शोषणाने पूर्णपणे पोखरलेली अर्थव्यवस्था, पाचपैकी अवघ्या एकाच व्यक्तीला लिहिता-वाचता येणारा समाज आणि अवघे सरासरी ३० वर्षांच्या आसपास आयुर्मानाची स्थिती असलेला उपखंड लाभला होता. अशा प्रतिकूल वारशातून त्यांनी देशात एका भक्कम संविधानिक लोकशाहीची उभारणी केली. त्याकाळात नव्याने स्वतंत्र झालेले देश एकामागून एक लष्करशहा किंवा हुकूमशहांच्या हाती जात असताना, या लोकशाहीने स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवले. ‘नियोजन आयोगा’ने विकासाची दिशा निश्चित केली, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी लक्षणीय उंची गाठली आणि परवाना व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशात कोणी काय उत्पादन करावे, हे ठरवले जाऊ लागले. देशातील नामवंत विद्यापीठे, प्रयोगशाळा, अणुऊर्जा आणि अंतराळविषयक संशोधन कार्यक्रम आणि पोलादाचे शहर, स्वतंत्र भारताचा हा असा संपूर्ण संस्थात्मक कणा हा त्याच काळात रचला गेला. मी स्वतः १९७४ मध्ये परराष्ट्रसेवेत सामील झालो. मी ज्या भारताचे प्रतिनिधित्व केले, तो एक अत्यंत गंभीर आणि देशातील टंचाईची परिस्थिती सरकारी यंत्रणेच्या बळावर जितया सन्मानकारक रीतीने हाताळता येईल, तितया मर्यादेत सांभाळणारा देश होता.

 

परंतु, मी जेव्हा माझ्या अधिकारी पदाच्या कारकिर्दीच्या मध्यापर्यंत पोहोचलो, तोपर्यंत या व्यवस्थेची चुकवावी लागत असलेली किंमत ठळकपणे दिसू लागली होती. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्था संसाधनांचे वाटप करायला नक्कीच शिकल्या होत्या; पण ते उद्दिष्ट साध्य करणे मात्र शिकल्या नव्हत्या. दिल्लीतून एखाद्या योजनेची घोषणा होणे आणि तिचा प्रत्यक्ष गावापर्यंत लाभ पोहोचण्याच्या काळापर्यंत पैसे गायब होत होते. देशाच्या एका माजी पंतप्रधानांची स्वतःच दिलेली ही कबुली आहे. त्यांनी म्हटले होते, ‘दिलेल्या प्रत्येक एका रुपयातील अवघे १५ पैसेच गरिबांपर्यंत पोहोचत होते.’ त्यांचे हे वक्तव्यच हे मॉडेल काय होते, याची साक्ष आहे. प्रशासन नियोजन तर करू शकत होते; पण लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते.

 

या पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वारशाने काय मिळाले, याचाही तितकाच प्रामाणिक आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी जेव्हा देशाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा बाजारपेठेने भारताची गणना आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत अशा ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’ अर्थात, ‘पाच नाजूक अर्थव्यवस्थांपैकी एक’ अशी केलेली होती. देशातील मोठे प्रकल्प ठप्प झाल्याचा ताण होताच, दुहेरी अंकांमधील महागाईची लाट लोकांच्या मनात कायम होती आणि भ्रष्टाचारामुळे सरकारी व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासच पूर्णपणे मोडीत निघालेला होता. या संपूर्ण समस्येवर पंतप्रधान मोदी यांनी शोधलेले उत्तर म्हणजे, त्यांनी देशाची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच बदलून टाकली. जुन्या ‘नियोजन आयोगा’ची जागा ‘नीती आयोगा’ने घेतली. आज हा आयोग राज्यांना आदेश देण्याऐवजी त्यांना एकत्र आणून संवाद साधण्याचे व्यासपीठ ठरला आहे. याच्या जोडीला ओळख, बँक खाते आणि मोबाईल फोन या तीन घटकांना एकत्रित आणले गेले. याद्वारे सरकारने ज्या मधल्या दलालांनी यापूर्वी तब्बल चार दशके या व्यवस्थेमध्ये आपला वाटा प्रस्थापित केला होता, त्यांना बाजूला सारून थेट नागरिकांच्या खात्यात पैसे जमा करायला सुरुवात केली. ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ हा शब्द ऐकायला अत्यंत साधा वाटत असला, तरी ते प्रशासकीय पातळीवरील एक अत्यंत निर्णायक साधन ठरले. या यंत्रणेने शासनाचे मूल्यमापन केवळ त्यांच्या हेतूवरून करण्याऐवजी, लाभ प्रत्यक्षात मिळाला की नाही, या निकषावर करायला भाग पाडले आहे.

 

यानंतरच्या काळात संपूर्ण सरकारी यंत्रणेकडेच एका व्यासपीठाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले. भारताने स्वतःचे सार्वजनिक डिजिटल जाळे उभारले, संपूर्ण उपखंडाच्या पातळीवर काम करू शकेल अशी ओळख प्रणाली आणि जगात अभ्यासाचा विषय ठरलेली पेमेंट व्यवस्था उभारली. जवळपास ५० कोटींपेक्षा जास्त ‘जन-धन’ बँक खाती उघडली गेली. या एकाच उपक्रमामुळे बँकिंग व्यवस्था आज अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यांच्यापर्यंत ती आधी कधीच पोहोचू शकली नव्हती. ‘नीती आयोगा’नेच केलेल्या मूल्यमापनानुसार, याच दशकभराच्या कालखंडात जवळपास २५ कोटी भारतीय नागरिक बहुस्तरीय गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. ज्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजाराने बाद ठरवले होते, तीच अर्थव्यवस्था आज इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत सर्वाधिक वेगाने प्रगती करत आहे. जी सरकारी यंत्रणा आधी नागरिक आणि त्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींच्या मधे आडवी उभी असायची, तीच यंत्रणा आता मार्ग खुला करून बाजूला उभी राहू लागली आहे. ‘भारत’ या शब्दामागे दडलेला खरा अर्थ नेमका हाच आहे.

 

मी स्वतः ज्या विभागाची जबाबदारी सांभाळत आहे, त्या विभागाच्या अनुभवावरून मी या यशाच्या एका छोट्या पैलूबद्दल सांगू इच्छितो. २०१४ मध्ये आपल्या पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या मिश्रणाचे प्रमाण अवघे १.५३ टक्के इतकेच होते. या चालू वर्षात आपण थेट २० टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे उद्दिष्ट आधी २०३० साठी निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, आपण ते पाच वर्षे आधीच साध्य करून दाखवले आहे. यामुळे यापूर्वी कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी जो देशाचा पैसा परदेशात जायचा, तो पैसा आता थेट आपल्या देशातील शेतकर्‍यांच्या हाती पोहोचू लागला आहे. परिणामी, आपल्याला अन्न पुरवणारा आपला अन्नदाता शेतकरी आता या देशाचा ऊर्जादातादेखील बनला आहे. याच काळात ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या माध्यमातून देशभरातील जवळपास दहा कोटींपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात पहिल्यांदाच ‘एलपीजी’ गॅसजोडणी पोहोचली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेचे अनुदानदेखील कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. लिटर आणि गॅस सिलिंडरच्या परिभाषेत मांडायचे झाले, तर ‘अंत्योदया’चा खरा अर्थ नेमका हाच आहे. आता शेवटचा माणूस म्हणजे सरकार आपल्या योजनेत ज्याला विसरून गेले आहे, असा घटक राहिलेला नाही; तर आता योजना त्याच्याच भोवती आखल्या जात आहेत.

 

हाच प्रगतीचा ताळेबंद आपण वीट, सिमेंट आणि पोलादासारख्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही दिसून येतो. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत आजवर ज्या कुटुंबांच्या नशिबात यापूर्वी कधीच स्वतःचे घर नव्हते, अशा जवळपास चार कोटी कुटुंबांना स्वतःच्या मालकीची पक्की घरे मिळाली आहेत. २०१४ मध्ये पाच शहरांमध्ये धावणारी मेट्रो आज २० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये धावू लागली आहे. विमानतळांची संख्यादेखील याकाळात जवळपास दुप्पट झाली असून, ‘उडान’ योजनेच्या माध्यमातून हवाईप्रवास आता ज्या शहरांनी यापूर्वी केवळ आकाशातून विमाने जातानाच पाहिली होती, अशा शहरांच्या परिघात आणला गेला आहे. रेल्वेसेवेचेही आता जवळपास संपूर्णपणे विद्युतीकरण झाले असून, देशातच संपूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने तयार झालेल्या सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे गाड्या आता धावू लागल्या आहेत. हे बदल म्हणजे केवळ कागदावरचे आकडे नाहीत. यातील प्रत्येक नोंद म्हणजे लांबच लांब रांगांपासूनची सुटका, वेळ वाया न जाऊ देणारा प्रवासाचा दिवस आणि न गळणार्‍या छतांची नोंद आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

देशाची आर्थिक आणि कररचनादेखील याच वेगाने बदलली. वस्तू आणि सेवा कराच्या बाबतीत सुरुवातीला काही अडचणींचा सामना करावा लागला असला, तरी या करप्रणालीने देशाला एकात्मिक स्वरूपाची राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली. अशी बाजारपेठ उभारण्याचे प्रयत्न गेल्या दोन दशकांतील प्रत्येक सरकारचे प्रयत्न अपयशी ठरले होते, हे इथे समजून घ्यावे लागेल. आता केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक निधी मिळवण्याच्या जुन्या संघर्षाऐवजी, व्यवसाय सुलभता आणणे आणि सेवा वितरणाचा दर्जा सुधारणे, या निकषांवरची परस्परांमधली एक निकोप स्पर्धा सुरू झाली आहे.

 

याच आत्मविश्वासाने परदेशातील भारताच्या अस्तित्वाचे निकषही आता बदलले आहेत. देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या माझ्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या आधारे मी हा दावा आत्मविश्वासाने करतो आहे. पंडित नेहरू यांचे अलिप्ततावादी धोरण हे एका गरीब आणि नव्याने उभ्या राहिलेल्या देशाने टाकलेले एक सावध पाऊल होते. अशा देशाला कोणत्याही एका महासत्तेची बाजू घेणे त्यावेळी परवडणारे नव्हते. परंतु, भारताचे आजचे जे बहुस्तरीय धोरण, ते एका अशा देशाचे धोरण आहे, ज्याच्याशी जगातील प्रत्येक देशाला स्वतःहून संबंध प्रस्थापित करावेसे वाटत आहे. भारताने आपल्या ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद केवळ राजधानी दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता, देशभरातील प्रत्येक राज्यांमध्ये पोहोचवले. यासोबतच भारताला ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून प्रस्थापित केले गेले. यामुळे जुन्या विकसनशील कमकुवतपणाचे रूपांतर आता जागतिक पातळीवरील नेतृत्वात झाले आहे. जो देश आपल्या देशांतर्गत पातळीवर सेवा वितरणाबाबत इतका आश्वस्त असतो, तो देश आज जागतिक पटलावरदेखील वेगळ्या आत्मविश्वासाच्या आवाजात बोलू शकतो, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

 

या संपूर्ण कामगिरीचे मूल्यमापन आणि विश्लेषण तर नक्कीच केले जाईल आणि वादविवादाची मोठी परंपरा असलेल्या आपल्या भारतासारख्या लोकशाहीत हे मूल्यमापन करून दिलेही जाईल. परंतु, या संपूर्ण प्रवासात आजच्या घडीला पंतप्रधान कार्यालयाला जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले आहे आणि हाच आजवर गाठलेल्या अंतराचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. पंडित नेहरू यांच्या काळातील भारत, ‘सरकार काय वाटप करू शकते’ असे विचारायचा; तर पंतप्रधान मोदी यांचा आजचा भारत, ‘सरकारने काय सेवा दिली’ असे विचारतो आणि त्याचे प्रत्यक्ष लाभ पोहोचल्याची पावती दाखवण्याचा आग्रहदेखील धरतो.

यामुळेच तर दि. १० जून हा दिवस लक्षात ठेवण्याचा दिवस आहे आणि त्या दिवसांची संख्या ही फार छोटी बाब आहे. पंडित नेहरू यांनी भारतीय प्रशासनाची उभारणी केली, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासकीय व्यवस्थेला, ती ज्याच्या नावाने मुळात उभी केली गेली होती, थेट त्या नागरिकापर्यंत पोहोचेल अशा रीतीने त्याची पुनर्रचना केली. मी या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दोन्ही कालखंडांत सेवा दिली आहे आणि रांगेतील शेवटचा माणूस यातील नेमका कोणता बदल स्मरणात ठेवील, हे मी जाणून आहे. ज्या आश्वासनांच्या बाबतीत यापूर्वी केवळ कुठल्या तरी विश्वासाने अवलंबून राहावे लागत होते, ते लाभ आता थेट त्या व्यक्तीच्या हाती स्वतःहून पोहोचू लागले आहेत. २०४७ पर्यंत आपल्याला ज्या विकसित भारताची उभारणी करायची आहे, ती व्यवस्था म्हणजे हीच आहे आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी म्हटल्याप्रमाणे, तिची सुरुवातदेखील याच शेवटच्या व्यक्तीपासून होते.