महिला सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय

 

 

राज्याच्या विकासात आणि अर्थकारणात महिलांचा सहभाग हा कागदोपत्री न राहता तो प्रत्यक्षात दिसावा, यासाठी विद्यमान महायुती सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल एक अत्यंत धाडसी आणि दूरगामी परिणाम साधणारी घोषणा केली. राज्यातील महिला बचत गट आणि महिलांच्या सहकारी संस्थांना रोजगारनिर्मितीसाठी महसूल विभागाची पडीक जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. ‘एक बचत गट, एक हेटर जागा’ या धोरणांतर्गत महिलांना पाच वर्षांच्या करारावर अडीच एकर जमीन दिली जाईल. एवढेच नाही, तर या जमिनीवर सुरुवातीच्या मशागतीसाठी आणि भांडवलासाठी ‘खनिकर्म निधी’तून तब्बल एक लाख रुपयांचे घसघशीत अनुदानही दिले जाणार आहे. या एकाच निर्णयातून रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, बांबूलागवडीतून पर्यावरण संवर्धन आणि सरकारी मालमत्तेचे रक्षण असे अनेक हेतू साध्य होणार आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याबरोबरच त्यांच्यातील उद्योजिका घडवण्यासाठी हा प्रकल्प एकप्रकारे संजीवनी ठरणार आहे.

 

या मिळालेल्या एक हेक्टर जागेवर महिला बचत गटांनी बांबू आणि चारा लागवड करून गवताळ प्रदेश विकसित करणे अपेक्षित आहे. बांबूलागवडीला सरकारकडून सातत्याने एवढे प्रोत्साहन का दिले जाते, याचे उत्तर त्याच्या अर्थकारणात दडलेले आहे. बांबू हे निव्वळ गवत नसून, ते आजच्या काळातील ‘हिरवे सोने’ आहे असे म्हटले, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. बांबूची वाढ अत्यंत वेगाने होते आणि त्याला बाजारात मोठी व्यावसायिक मागणी आहे. फर्निचर, हस्तकला, कागद उद्योग आणि आता तर बांबूपासून इथेनॉलनिर्मितीसारखे प्रयोग देशात यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे बांबूलागवडीतून महिला बचत गटांना वार्षिक चार ते पाच लाख रुपयांचे शाश्वत उत्पन्न सहज मिळू शकते. यासोबतच चारालागवडीमुळे ग्रामीण भागातील पशुपालनाचा प्रश्नही सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे, यातून मिळणारे हे संपूर्ण उत्पन्न महिलांचे असणार आहे, सरकार त्यात कोणताही वाटा मागणार नाही. यामध्ये काही तांत्रिक मदतीची आवश्यकता भासल्यास कृषी विभाग या महिलांच्या पाठीशी मार्गदर्शनासाठी खंबीरपणे उभा राहणार असून, या प्रकल्पाच्या यशाची १०० टक्के हमी यातून सुनिश्चित करण्यात येत आहे. एका बचत गटात किमान दहा महिला असतात. म्हणजेच, एका प्रकल्पातून दहा कुटुंबांना थेट आर्थिक स्थैर्य आणि शाश्वत रोजगार मिळणार आहे.

 

खर्‍या अर्थाने महिला सक्षमीकरण कशाला म्हणतात, याचा हा एक उत्कृष्ट वस्तुपाठ ठरणार आहे. अलीकडेच सरकारने लागू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय हा अत्यंत स्तुत्य असाच. त्यामुळे तळागाळातील महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला. मात्र, या महायुती सरकारची दूरदृष्टी ही अनुदानापुरती मर्यादित नाही. निव्वळ महिलांच्या हातात पैसे देण्यापेक्षा त्यांना थेट उद्योग आणि व्यवसायासाठी प्रेरणा देणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य आणि उदात्त उद्देश. एखादी महिला स्वकष्टाने, स्वतःच्या घामातून पैसे कमवून घरी आणते, तेव्हा फक्त तिच्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावतो असे नाही; तर समाजात आणि कुटुंबात तिचा सन्मानही दुपटीने वाढतो. घरात जे काही उत्पन्न येत आहे, त्यात तिचाही मोठा हातभार लागेल. महिलांना रोजगार मागणार्‍या नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणार्‍या उद्योजिका बनवणारा हा प्रकल्प म्हणूनच राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती घडवून आणेल. स्वतःच्या घामाचे पैसे हातात आल्यावर जो आत्मविश्वास निर्माण होतो, तो अन्य कोणत्याही अनुदानातून मिळत नाही, हे सत्य या सरकारने नेमकेपणाने ओळखले आहे.

 

विद्यमान सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी आजवर घेतलेले विविध निर्णय पाहिले, तर महायुती सरकारची याबाबतची कटिबद्धता अधिक स्पष्ट होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरखरेदी करताना घराची नोंदणी महिलेच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याची सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या एका निर्णयामुळे राज्यातील लाखो घरांच्या पाट्यांवर महिलांची नावे झळकली आणि त्यांना खर्‍या अर्थाने घराचा मालकी हक्क मिळाला. ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ असो किंवा सरकारी कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावाच्या पूर्वी आईचे नाव लिहिणे अनिवार्य करण्याचा घेतलेला अत्यंत संवेदनशील निर्णय असो, हे सर्व निर्णय महिलांच्या अस्तित्वाला कायदेशीर आणि सामाजिक बळ देणारे ठरले आहेत. राज्याच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना केंद्र सरकारच्या ‘लखपती दीदी’ आणि ‘ड्रोन दीदी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची भक्कम जोड मिळत आहे. त्यामुळे ग्रामीण महिला आता ‘चूल आणि मूल’ या चौकटीतून बाहेर पडून तंत्रज्ञान आणि अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होत आहेत. महिलांना अबला नव्हे, तर सबला बनवणारी ही स्वागतार्ह निर्णय प्रक्रिया आहे.

 

या योजनेचा दुसरा आणि प्रशासकीयदृष्ट्या तितकाच महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, महसूल विभागाच्या जमिनींचे संरक्षण हा होय. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडच्या काळात आपल्या विभागात अनेक धाडसी आणि क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत. प्रशासकीय गतिमानता वाढवण्यासोबतच सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्यावर त्यांचा विशेष भर राहिलेला दिसतो. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात महसूल विभागाच्या हजारो हेटर जमिनी पडीक अवस्थेत आहेत. या मोकळ्या आणि पडीक जमिनींवर बर्‍याचदा भूमाफिया आणि समाजकंटकांकडून बेकायदेशीर अतिक्रमणे केली जातात. एकदा अतिक्रमण झाले की, ते काढण्यासाठी प्रशासनाचा मोठा वेळ, ऊर्जा खर्च करावी लागते. तसेच जनतेचा पैसा वाया जातो. मात्र, सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे या पडीक जमिनी आता महिला बचत गटांच्या ताब्यात दिल्या जातील. जिथे बांबूची लागवड होईल आणि महिलांचा राबता असेल, तिथे अतिक्रमण करण्याचे धाडस कोणताही माफिया करू शकणार नाही. सरकारी जमिनी सुरक्षित राहतील, निसर्गाचा समतोल राखला जाईल आणि महिलांना रोजगार मिळेल, अशी अनेक उद्दिष्टे यातून साध्य होणार आहेत. त्यामुळे ही अत्यंत प्रभावी आणि दूरदृष्टीपूर्ण प्रशासकीय नीती म्हणावी लागेल.

 

हा निर्णय म्हणजे, हे सरकार महिलांचा सन्मान राखणारे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारे आहे, याचे उदाहरण ठरावे. पोकळ घोषणा न करता त्या घोषणांना सक्षम कृतीची, जमिनीची आणि भक्कम आर्थिक अनुदानाची जोड कशी द्यावी, हे या सरकारने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयाने महिला विकासाचे एक उत्तम मॉडेल देशासमोर उभे केले आहे. बांबूच्या बेटांमधून फक्त हिरवळ फुलणार असे नाही, तर त्यातून लाखो महिलांच्या आशा, आकांक्षा आणि स्वाभिमानाचे मळेही येणार्‍या काळात फुलून येतील. अशा धोरणात्मक निर्णयांमधूनच राज्याचा गाडा प्रगतीच्या दिशेने वेगाने धावणार आहे, हे निश्चित!