महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; सर्वंकष आराखडा तयार करणार

 

मुंबई : (Jal Jeevan Mission) राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला जाणार आहे.

 

ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार. नव्या- जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी शंभर टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

या धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष व्यवस्था असेल. यात नल जल सेवा ऍप्लिकेशन, नल जल मित्र यांचा वापर केला जाईल. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण व माहिती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा तसेच सर्वसमावेशक संगणकीय आज्ञावली प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. योजनांवर निश्चित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकाचे वितरण व वसूली तसेच देखभाल दुरुस्तीचे काम त्रयस्थ संस्थेला देता येणार आहे.

 

यातही परिसरातील महिला बचत गट व प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था (PACS) यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता पाणी पुरवठ्याचे प्रति किलोलीटर सरासरी दर घरगुती वापराकरीता पाणी पट्टीचे किमान दरमहा दर कुटुंब घर किमान १५० रुपये व कमाल ४०० रुपये इतके निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

संशोधन व विकास, नवोक्रम, उत्पादन, उपयोजन तसेच देखभाल, दुरूस्ती व पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित प्रणाली राबविता यावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळमाने मान्यता दिली. या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन यांच्या निर्मिती क्षेत्राला, तसेच ही उपकरणे चालविता येतील, यासाठीचे प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रातील उद्योगांना, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळणार असून या क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.(Jal Jeevan Mission)

 

 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत-जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत-जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शाश्वत उपजीविका संधींचा विस्तार तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असून विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे.

 

 

ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम व दर्जेदार ब्रॉडबँण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या विशेष हेतू संस्थेचे डिजिटल भारत निधीचे प्रशासक हे अध्यक्ष असतील तर , ग्रामविकास, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग, महसूल व वन विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव सदस्य राहतील. त्याचबरोबर राज्य शासनाद्वारे सदस्य सचिवाची नियुक्ती केली जाईल. या शिवाय केंद्र सरकारकडून चार वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले जातील.(Jal Jeevan Mission)