स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा...

स्वित्झर्लंड... युरोपचा स्वर्ग... पण, सध्या या स्वर्गाला ग्रहण लागले आहे ते स्थलांतरितांचे! म्हणूनच, 2050 पर्यंत स्वित्झर्लंडची लोकसंख्या एक कोटीपर्यंत गोठवण्यासाठी नुकतेच सार्वमत घेतले गेले. परंतु, स्वित्झर्लंडवासीयांनी हा प्रस्ताव बहुमताने फेटाळून लावला. त्यामागील कारणांचे आकलन करणारा हा लेख...

बर्फाच्छादित आल्प्सची हिमशिखरे, हिरवेगार डोंगर, चित्तथरारक दऱ्या, निळेशार पाण्याचे तलाव आणि एकूणच नयनरम्य निसर्गाने नटलेला युरोपातील स्वर्ग म्हणजे स्वित्झर्लंड! जगभरातील पर्यटकांसह अगदी भारतीय सिनेसृष्टीलाही स्वित्झर्लंडच्या बेफाम सौंदर्याने वेळोवेळी भुरळ पाडली. म्हणूनच, निसर्गसौंदर्याची खाण असलेल्या या देशाची जितकी लोकसंख्याही नाही, त्याहून दुपटीने अधिक पर्यटक स्वित्झर्लंडला दरवर्षी भेट देतात. परंतु, मागील काही वर्षांपासून स्वित्झर्लंडमध्ये स्थलांतरितांची संख्या झपाट्याने वाढली. स्थलांतरितांमुळे निर्माण होणारे रोजगाराचे प्रश्न, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसह संसाधनांवरील वाढता ताण आणि सांस्कृतिक द्वंद्व, या पार्श्वभूमीवर स्वित्झर्लंडमध्ये नुकतेच तेथील उजव्या विचारसरणीच्या ‌‘स्विस पीपल्स पार्टी’ या राजकीय पक्षाकडून सार्वमत घेण्यात आले. त्यानुसार, 2050 पर्यंत स्वित्झर्लंडची लोकसंख्या ही एक कोटींपेक्षा अधिक होणार नाही, अशी मर्यादा निश्चित करावी, असा प्रस्ताव सार्वमतासाठी ठेवण्यात आला. परंतु, या प्रस्तावाच्या समर्थनात 45 टक्के, तर विरोधात 55 टक्के स्वित्झर्लंडवासीयांनी मतदान करून, हा प्रस्ताव बहुमताने फेटाळून लावला. त्यामुळे एकीकडे वरकरणी जनमत स्थलांतरितांविरोधी दिसत असले, तरी सार्वमताने त्याच जनतेने हा प्रस्ताव फेटाळून का लावला असेल, हे समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे.

स्वित्झर्लंडमधील या सार्वमताकडे ‌‘ब्रेक्झिट‌’च्या चष्म्यातूनही पाहिले गेले. 2016 साली ब्रिटनमध्ये ‌‘ब्रेक्झिट‌’ची प्रक्रिया पार पडली आणि 52 टक्के ब्रिटिश नागरिकांनी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शविली. त्यानुसार, दि. 31 जानेवारी 2020 रोजी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेरही पडले. पण, ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंडमधील मूलभूत फरक लक्षात घेतला पाहिजे. ब्रिटन हा युरोपियन युनियनचा एक महत्त्वाचा सदस्य देश होता. पण, युरोप खंडात असूनही स्वित्झर्लंड युरोपियन युनियनचा सदस्य देश नाही. त्याचे कारण म्हणजे, स्वित्झर्लंडचे नागरिक आणि सरकार यांनी प्रारंभीपासूनच राजकीय सार्वभौमत्व, तटस्थता आणि प्रत्यक्ष लोकशाहीला सर्वाधिक महत्त्व दिले. त्यामुळे युरोपियन युनियनची सदस्यता पत्करण्याऐवजी, विविध द्विपक्षीय करारांच्या माध्यमातून स्वित्झर्लंड युरोपशी जिव्हाळ्याचे संबंध टिकवून आहे. त्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील सार्वमत हे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठीचे नव्हे, तर केवळ देशाच्या लोकसंख्येसाठी एक लक्ष्मणरेखा आखण्याबाबतचे होते. हे खरे असले, तरी स्वित्झर्लंड हा युरोपियन युनियनवर कृषी, व्यापार, मनुष्यबळाची उपलब्धता यांसारख्या बऱ्याचशा बाबींवर अवलंबून आहे. त्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील सार्वमताला मंजुरी मिळाली असती, तर युरोपियन युनियन आणि स्वित्झर्लंडमधील नागरिकांचे एकमेकांच्या देशांत पाऊल ठेवणेही कठीण झाले असते आणि साहजिकच, त्याचा सर्वाधिक फटका हा स्वित्झर्लंडलाच बसला असता. कारण, आज स्वित्झर्लंडच्या पर्यटन, रुग्णालयांसह विविध सेवा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये युरोपियन देशांतील मनुष्यबळाचाच भरणा अधिक. जिनेव्हासारखे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे केंद्र आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्यालयही याच स्वित्झर्लंडमध्ये, यावरुन या देशाचे जागतिक महत्त्वही लक्षात यावे. तसेच हे सार्वमत मंजूर झाले असते, तर स्वीस उद्योजकांना युरोपीय बाजारपेठेत मिळणाऱ्या सवलतीही संपुष्टात आल्या असत्या. त्यामुळे एकवेळ युरोपियन युनियनची सदस्यता नसली, तरी ठीक. पण, आजवरच्या करारांन्वये युरोपशी प्रस्थापित झालेले ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंध बाधित होऊ नये, म्हणून स्वित्झर्लंडवासीयांनी हे सार्वमत स्पष्टपणे नाकारल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.

स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांमुळे देशांतर्गत समस्यांमध्ये खरोखरीच वाढ झाली आहे, याबाबतही स्वित्झर्लंडमध्ये दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह आढळतात. एका गटाच्या मते, स्थलांतरितांमुळे घरभाडे, राहणीमानाचा खर्च आणि एकूणच देशातील पर्यावरणीय व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडतो; तर दुसऱ्या गटाच्या मते, स्थलांतरितांपेक्षा देशांतर्गत सक्षम धोरणनिर्मितीच्या अभावाचे हे परिणाम आहेत. खरेतर स्थलांतरितांमुळे गेल्या दशकभरात अख्खा युरोपच अक्षरश: होरपळून निघाला. स्वित्झर्लंडही त्याला अपवाद नाहीच. आज या देशातील 31 टक्के लोकसंख्या ही स्थलांतरित होऊन स्वीस नागरिकत्व पत्करलेल्यांची. नाही म्हणायला, स्वित्झर्लंडमध्ये मुस्लीम लोकसंख्याही चार लाखांच्या घरात. येथे स्थलांतरित बहुसंख्य मुस्लीम युगोस्लाव्हिया, तुर्कीये आणि उत्तर आफ्रिकेच्या देशांतून दाखल झालेले. त्यामुळे अन्य युरोपीय देशांप्रमाणे परिस्थिती स्वित्झर्लंडमध्ये अजून तरी चिघळली नसली तरी मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या हा निश्चितच तिथेही तितकाच चिंतेचा विषय.

तसे पाहता, स्वित्झर्लंडमध्ये युरोपियन युनियनबाहेरील देशांच्या नागरिकांना स्वीस नागरिकत्व प्रदान करण्याचे नियमही कठोर आहेत. तरीही, देशातील 93 टक्के लोकसंख्यावाढ ही देशातील नैसर्गिक जन्मदरामुळे नसून, स्थलांतरितांमुळे झाल्याचेही आकडेवारी दर्शविते. त्यातच जपानसह अन्य देशांप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती लोकसंख्या हेदेखील स्वित्झर्लंडसमोर एक मोठे आव्हान! 20 वर्षांखालील लोकसंख्येपेक्षा या देशात 65 वर्षांपेक्षा जास्तच्या वयोगटातील नागरिकांची संख्या अधिक. त्यामुळे एकीकडे वाढती ज्येष्ठांची संख्या, तर दुसरीकडे घटत्या जन्मदराचे आव्हान, अशा दुहेरी कात्रीत स्वित्झर्लंडही सध्या सापडलेला दिसतो.

आजघडीला स्वित्झर्लंडची लोकसंख्या 91 लाखांच्या घरात पोहोचली असून, ती एक कोटींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी स्थलांतराचे नियम कठोर करण्याचे सार्वमत तिथे बहुमताने फेटाळले गेले. खरेतर भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार करताना, एक कोटी लोकसंख्या ही आपल्याला साहजिकच तुलनेने क्षुल्लक वाटावी, अशी सद्यस्थिती. पण, स्वित्झर्लंडसारख्या तुलनेने छोट्या राष्ट्रासाठी लोकसंख्येतील वाढ आणि तीही स्थलांतरितांच्या जीवावर झालेली, ही संधीपेक्षा संकटालाच निमंत्रण देणारी ठरते.

पण, स्वित्झर्लंडवासीयांनी त्यांचा कौल दिला आहे. स्थलांतरितांची समस्या ही निश्चितच गंभीर असली, तरी लोकसंख्येची एक कोटींपर्यंत मर्यादा गोठवणे, हा मार्ग स्वित्झर्लंडवासीयांनी साफ नाकारला. कारण, त्या निर्णयाचे स्वित्झर्लंडच्या भविष्यावर, भावी पिढ्यांवरही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, याची त्यामागे असलेली जाणीव. त्यामुळे सध्या तरी आर्थिक वृद्धी आणि संस्कृतीरक्षणापैकी स्वित्झर्लंडने वृद्धीचीच निवड केलेली दिसते. असे असले तरी, स्वित्झर्लंडला स्थलांतरितांच्या समस्यांकडे कदापि दुर्लक्षही करून चालणार नाही. सावध राहावेच लागेल! तेव्हा, नेमका या लोकसंख्यात्मक आव्हानातून स्वित्झर्लंड भविष्यात कसा मार्ग काढतो, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.