जनता उपाशी, जनरल तुपाशी!
Total Views |
पाकिस्तानने त्यांचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला. खरे सांगायचे तर, पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात नवीन असे काहीच नसते. कारण, त्यांची अवस्था ही त्यांच्या मानसिकतेचेच फळ आहे. फाळणीनंतर पाकिस्तानने अनेक सरकारे पाहिली, अनेक सेनाप्रमुख पाहिले, अनेक आर्थिक धोरणे पाहिली; पण एक गोष्ट मात्र कधी बदलली नाही, ती म्हणजे पाकिस्तानी जनतेची दुरवस्था! त्याला कारण म्हणजे, पाकिस्तानने आजवर स्वतःच्या चुकांतून शिकण्यास दिलेला नकार. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही त्याच चुकांची री ओढत, पाकिस्तानने संरक्षण खर्च वारेमाप वाढवला आहे. पाकिस्तानने त्यांच्या संरक्षण खर्चात 18 टक्के वाढ करताना, विकास निधीमध्ये एक ट्रिलियनपर्यंत कपात केली आहे. तसेच इंधन करातून महसूल वाढवण्याचे उद्दिष्टही पाकिस्तानने या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. जागतिक संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी पाकिस्तानने जनतेच्या सुखाकडेच दुर्लक्ष केले आहे. अर्थात, यामध्येही नवे ते काय?
पाकिस्तानच्या नव्या अर्थसंकल्पातील या चुकांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार असून वीज, इंधन, वाहतूक आणि जीवनावश्यक वस्तू अधिक महाग होऊ शकतात. थोडक्यात, हा अर्थसंकल्प पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील मूळ रोगावर उपचार करण्याऐवजी लक्षणांवर मलमपट्टी करणारा ठरू शकतो.
भारत आणि पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे एका दिवसाच्या फरकाने स्वतंत्र झाली. त्यात पाकिस्तान आधी स्वतंत्र झाल्याने, त्याला मिळालेला वेळ काकणभर जास्तच. दोघांसमोरही त्यावेळी असलेली आव्हाने समानच होती. मात्र, भारताने लोकशाही, उद्योग, शिक्षण आणि संस्थांना बळकट करण्याचा मार्ग निवडला; तर पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच सैन्य, संघर्ष आणि भारतद्वेषालाच राष्ट्रीय धोरणाचा पाया मानले. परिणामी, आज दोन्ही देशांच्या स्थितीत जमीन-आसमानाचा फरक दिसतो.
पाकिस्तानची सर्वांत मोठी चूक म्हणजे, सत्ता जनप्रतिनिधींपेक्षा सैन्याच्या हाती देणे. पाकिस्तानने आजवर अनेकदा लष्करी राजवटी पाहिल्या आहेत. परिणामी, अर्थव्यवस्थेचे निर्णयही अनेकदा सामरिक विचारांवरच घेतले गेले. देश चालवण्यापेक्षा देशावर नियंत्रण ठेवण्यालाच अधिक महत्त्व दिले गेले. दुसरी चूक म्हणजे, दहशतवादाचा जुगार. काही दहशतवादी गटांना धोरणात्मक संपत्ती समजण्याची जी नीती पाकिस्तानने अनेक दशके राबवली, त्याचे परिणाम आज तोच भोगत आहे. ज्या आगीचा वापर शेजाऱ्यांचे नुकसान करण्यासाठी पाकिस्तानने आजवर केला, त्याच आगीने पाकिस्तानचे स्वतःचे घरही जाळण्यास सुरुवात केली आहे.
तिसरी चूक म्हणजे, अर्थव्यवस्थेकडे केलेले दुर्लक्ष. आज त्यांची परिस्थिती अशी आहे की, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे हाकण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजनही कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या अटींवरच लिहिले जात आहे. यावषचा अर्थसंकल्प त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक विचार आंतरराष्ट्रीय कर्ज फेडण्यासाठीच केलेला दिसतो.
या धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसला, तो सामान्य नागरिकांनाच. पाकिस्तानातील महागाईने गेल्या काही वर्षांत अनेक कुटुंबांचे अर्थकारण उद्ध्वस्त केले. मूलभूत गरजांच्या किमती सातत्याने वाढल्याने मध्यमवर्ग नाहीसा झाला. आज पाकिस्तानातील जनतेसमोर प्रश्नांचा डोंगर उभा आहे. पण, सरकारच्या प्राधान्यक्रमांत ही समस्या पहिल्या क्रमांकावरही नाही.
पाकव्याप्त काश्मीर, बलुचिस्तान आणि इतर भागांतील असंतोषही त्याच अपयशाची साक्ष देतो. हा असंतोष बाहेरून आयात केलेला नाही; तो वर्षानुवर्षांच्या चुकीच्या धोरणांचाच परिपाक आहे. पाकिस्तानची खरी शोकांतिका म्हणजे, त्याच्याकडे समस्या कमी आणि भ्रम जास्त आहेत. राष्ट्राची ताकद शस्त्रसाठ्यात असते, अशी समजूत अजूनही तेथील सत्ताधाऱ्यांनी जपली आहे. पण, आधुनिक जगात राष्ट्रे मोठी होतात ती नागरिकांच्या समृद्धीने! हा साधा धडा पाकिस्तानने स्वीकारला असता, तर आज चित्र वेगळे असते.
आजवर तेथील सत्ताधारी बदलले. पण, पाकिस्तानचे चित्र मात्र बदलले नाही. आजचा पाकिस्तान चुकीच्या प्राधान्यक्रमांच्या परिणामांचे जिवंत उदाहरण ठरावे. यात बदल होण्याची शक्यताही नाही.
- कौस्तुभ वीरकर