देशात माहितीचा अधिकार हा व्यवसाय; कायद्याच्या दुरुपयोगावर सर्वोच्च न्यायलयाचे ताशेरे

नवी दिल्ली : (Right To Information) देशामध्ये माहितीचा अधिकार हा व्यवसाय झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायलयाने नोंदवले असून, एका खटल्यातील अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायलयाने ही टिप्पणी केली आहे.

 

देशात माहितीच्या अधिकाराचा गैरवारप होत असून, हा अधिकार आता धंदा होत असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायलयाने दि. 15 जून रोजी एका खटल्याची सुनावणी दरम्यान नोंदवले आहे. रस्ता बांद्जकाम करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍याला धमकवल्याचा आरोप असणार्‍या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणातील अरोपीवर कामवरुन घरी येताना, रस्ता बांधकाम करणार्‍या मजूर आणि सरकारी कर्मचार्‍याला धमकावल्यचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. तसेच, या आरोपी आणि त्याच्या साथीदाराने मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोपही भारतीय न्यायसंहितेनुसार अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणी संबंधित आरोपीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायलयात धाव घेत, अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, या न्यायलयाने हा अर्ज फेटाळल्याने आरोपीने सर्वोच्च न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला सुनावणीसाठी आला असता, खंडपीठाने या आरोपीची कानउघडणी केली. रस्ता बांधणे हे सरकारचे काम असून, सरकार त्याची काळजी घेईल. यात तुमची भुमिका काहीही नाही. अलीकडे देशात माहितीचा अधिकार हा धंदा झाला असून, ये येलॉ जर्नालिझल असल्याचे मतही सर्वोच्च्च न्यायलयाने नोंदवले.(Right To Information)

 

दरम्यान, देशात माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापार हा मुद्दा दीघकालीन चर्चेचा असून, या अधिकाराच्या गैरवापरामुळे अनेक राष्ट्रहिताच्या कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत असल्याचे मत विविध मंचावरुन व्यक्त करण्यात आले आहे. अनेक राज्यातील उच्च न्यायलयांनीही माहितीच्या अधिकाराचा गैरवारप होत असल्याची टीका वेळोवेळी केली आहे. भारतात माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्जांची संख्या वाढती.(Right To Information)

 

देशात माहितीच्या अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात येणार्‍या अर्जांची संख्या सातत्याने वाढती असून, आजमितीला वर्षाला 40 ते 60 लाख अर्ज दाखल केले जात आहेत. या अधिकाराच्या वाढत्या वापरामुळे अर्ज निकाली काढण्याचा वेळही वाढला असून, 2025मध्ये तब्बल चार लाख अर्जांवर कार्यवाही करणे शिल्लक असल्याचे समोर आले होते.