विठ्ठल भेटेना, प्रसिद्धीहव्यास सुटेना

 

 

शेतकर्‍याचा खरा प्रश्न उत्पन्नाचा असतो. उत्पन्नच वाढले नाही, तर नव्या कर्जमाफीची मागणी उभी राहते. दुर्दैवाने आपल्या राजकारण्यांना हा साधा अर्थशास्त्रीय नियमच समजून घ्यायचा नसतो. गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारने ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला, याला विरोधकांच्या मान्यतेची गरज नाही. कारण, कोंबडे झाकले, तरी तांबडे उगवायचे राहात नाही. महायुती सरकारच्याही अनेक उपक्रमांमुळे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे आधारस्तंभ मिळाले. याउलट, पूर्वीच्या अनेक सरकारांनी कर्जमाफीची गाजरेच शेतकर्‍यांना दाखवली. शेतीला उद्योगाचे स्वरूप देण्याऐवजी, तिला अनुदान आणि कर्जमाफीच्या कुबड्यांवर चालण्याची सवय लावली. त्यामुळेच राज्यातील शेतीचा मूलभूत प्रश्न सुटला नाही. आज आंदोलन करताना रोहित पवारांनी हा इतिहास अभ्यासायला हवा. मावळ गोळीबार हा तर महाराष्ट्राच्या राजकीय स्मरणातील काळा डाग आहे. शेतकर्‍यांवर गोळ्या झाडणारे सरकार कोणाचे होते, हेही त्यांनी अभ्यासायला हवे. शेतकर्‍याच्या भल्यासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध कोणी केला, याचाही अभ्यास त्यांनी करायला हवा. रोहित पवार श्री क्षेत्र पंढरपुरात हे आंदोलन करत आहेत. त्यांनी किमान विठ्ठलाच्या समोर तरी सत्याची चाड घ्यायला हवी!

 

 

अलीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर शंका घेण्याची फॅशन, तथाकथित बुद्धिवाद्यांमध्ये फोफावली आहे. अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत असेल, तर त्यावर शंका निर्माण करण्याची घाई याच कंपूकडून वारंवार होते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे अलीकडील वक्तव्य, त्याचेच उदाहरण. भारत सात टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढताना, विकासदराच्या आकडेवारीत आणि वास्तवात विसंगती असल्याचा दावा राजन यांनी अलीकडे केला. हा दावा अधोरेखित करण्यासाठी देशात गुंतवणूक वाढत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. पण, कोणतीही अर्थव्यवस्था ही केवळ एकाच निर्देशांकावर उभी नसते. विकासाचे समीकरण गुंतवणूक, निर्यात, उत्पादकता आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक घटकांनी तयार होते. २०१४ मध्ये सुमारे दोन ट्रिलियन डॉलर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, आज चार ट्रिलियन डॉलरच्या उंबरठ्यावर आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ७.७ टक्के विकासदर नोंदवला आहे. अनेक जागतिक संस्थांनीही भारताला ‘सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था’ म्हणून गौरविले आहे. हे यश प्रत्यक्ष बदलांचे प्रतिबिंब आहे.

 

गेल्या दशकात केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च सुमारे १.९ लाख कोटी रुपयांवरून ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे ९१ हजार किमीवरून १.४६ लाख किमीपर्यंत विस्तारले आहे. ‘यूपीआय’ व्यवहारांनी जागतिक स्तरावर नवा आदर्श निर्माण केला आहे. रेल्वे, विमानतळ, बंदरे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली गुंतवणूक ही विकासाची ठोस साक्ष आहे. विशेष म्हणजे, आज विकासदरावर प्रश्न उपस्थित करणारे रघुराम राजन ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर असताना, देशाचे बँकिंग क्षेत्र ‘एनपीए’च्या गंभीर संकटाने ग्रासले होते. अर्थतज्ज्ञांनी प्रश्न विचारावेत, सरकारवर टीका करावी; पण त्या टीकेचा पाया वास्तवाचा असावा. भारताच्या विकासदरावर संशय व्यक्त करणे सोपे आहे; परंतु देशभर उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधा, वाढती आर्थिक क्षमता आणि जागतिक स्तरावर वाढलेला भारताचा प्रभाव यांकडे दुर्लक्ष करणे कठीण. भारताच्या विकासकथेचे मूल्यमापन करताना संशयापेक्षा तथ्यांनाच अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. मात्र, फक्त शंका निर्माण करण्याचे शास्त्र ठावूक असलेल्यांना हे कुठे कळणार?

- कौस्तुभ वीरकर