ज्ञानाच्या दिव्याखालचा अंधार!

 

 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्यावतीने घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या निकालानंतर, मोठ्या प्रमाणावर निकालात घोळ झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यानंतर देशभरात चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली. गेली काही वर्षे देशातील शिक्षण क्षेत्रात, विविध प्रकारचे घोळ समोर येत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्या मनात शिक्षण क्षेत्राविषयी चिड निर्माण होत आहे. कोणत्याही देशातील शिक्षणाच्या क्षेत्रात मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची असते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वासार्हच असायला हवी.ती प्रक्रियाच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्यास, समाजाचा शिक्षण प्रक्रियेवरील विश्वास उडण्यास फार वेळ लागणार नाही. शिक्षणावरील विश्वास उडाल्यास, उद्याचा समाज गुणवत्तेच्या दिशेने झेपच घेणार नाही. त्यामुळे देशातील संपूर्ण मूल्यमापन प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वासार्ह करण्याचे आव्हान, सर्वच परीक्षा मंडळांना पेलावे लागणार आहे. हा घोळ समोर आल्यानंतर एकाचवेळी साधारण ५६ हजार विद्यार्थ्यांनी पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करणे, चिंताजनकच म्हणायला हवे. केंद्रीय मंडळाच्या इतिहासात असे आजवर घडले नव्हते. देशात काल-परवापर्यंत ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’ची मूल्यांकन प्रक्रिया, १०० टक्के विश्वासार्ह मानली जात होती. आज मात्र ही प्रक्रिया, पूर्णतः संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. त्यामुळे पुन्हा तो विश्वास कमावण्यासाठी, पुन्हा प्रयत्नाची पराकाष्ठाच करावी लागणार आहे.

 

देशात गेले काही महिने ‘नीट’ परीक्षेतील घोळ मिटवण्याच्या भूमिकेसाठी, पावले टाकली जात आहेत. त्याचवेळी ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’चा घोळही समोर आला. यामुळे समाजमाध्यमांवर अत्यंत संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. परीक्षा, निकाल आणि गुणांमधील घोळ हे शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव असल्याचेच चित्र आहे. त्यातूनच अस्वस्थता वाढते आहे. त्यामुळेच देशातील शिक्षण व्यवस्थाच किडली आहे का? असा सवालही होत आहे. ज्या देशातील शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट असते, त्या देशाला विकासाच्या दिशेने झेप घेण्याची शक्तीच उरत नाही. शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट असेल, तर देशाच्या पराभवासाठी कोणत्याही युद्धाची आणि शस्त्राची गरज नाही. उद्याचे भविष्य शिक्षण व्यवस्थेतूनच उभे राहाते. अशा वेळी आपल्या देशातील सध्याचे शिक्षण क्षेत्रातील चित्र पाहिले, तर पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नांची गरज आहे.

 

खरं तर, देशातील ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळ’, त्यांचा अभ्यासक्रम, मूल्यांकन, अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यपुस्तके बाबतीत अधिक गुणवत्तापूर्ण असल्याचे मानले जाते. अनेक राज्यांत ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या धर्तीवरच पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकनाची मागणीही होत असते. या विश्वासार्हतेमुळेच अनेक राज्यांत गेली काही वर्षे, राज्यमंडळाच्या शाळांकडे असलेला विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होऊन, ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या शाळा वाढत आहेत. त्यातच यावर्षी ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या उत्तरपत्रिकांचा घोळ समोर आल्याने, या विश्वासार्हतेला धक्का बसला.

 

पहिल्यांदाच वापरण्यात आलेल्या ‘ओएसएम’ प्रणालीमुळे हा घोळ झाला आहे. यामुळे प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्या अनुषंगाने अत्यंत गंभीर आक्षेपही नोंदवले गेले. याचाच अर्थ, शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाचा वापर करू नये, असे अजिबात नाही. मुळातच, शिक्षणात माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनाची अनिवार्यता आजही कायम आहे. आजही शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ प्रशासनाला विविध स्वरूपाची माहिती देणे, पेपर तपासणे यातच जातो. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात अध्ययन, अध्यापनासाठी वेळच मिळत नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या जीवनात शिक्षण म्हणून आवश्यक गोष्टीही घडताना दिसत नाहीत. शिक्षणात नवीन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजानाचा विचार होणे ही चांगली बाब आहे यात शंका नाही. पण, त्याचवेळी मूल्यमापनातील विश्वासार्हता, शिक्षण प्रक्रियेबद्दलचा विश्वास जपला जाणेदेखील महत्त्वाचे आहे. ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्यावतीने, त्यादृष्टीने पाऊल टाकले जाण्याची गरज आहे.

 

या प्रणालीचे उपयोजन करण्याचा विचार जेव्हा झाला, तेव्हा जानेवारी महिन्यात केवळ सर्व्हरची क्षमता तपासण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावरच याच्या उपयोगाचा विचार पुढे आला होता. मात्र, प्रायोगिक तत्त्वावर कोणत्याही प्रणालीचा विचार करताना, भविष्यातील आव्हाने, वास्तव डोळ्यांसमोर ठेवण्याची गरज असते. मात्र, तसा विचार झाला नाही, असा आक्षेप आहे. सारासार विचार न करता, ही प्रणाली थेट २०२६च्या परीक्षा मंडळाच्या परीक्षांसाठी लागू करण्यात आली. मे महिन्यात निकाल लागल्यानंतर तांत्रिक बिघाड, निकृष्ट दर्जाचे ‘स्कॅनिंग’ आणि पोर्टलसंदर्भात तक्रारी पुढे आल्या. या प्रणालीचा सर्वाधिक फटका देशभरातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना बसला. त्यातूनच अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात संशयाचे जाळेही निर्माण झाले. त्यामुळे तब्बल ५६ हजार विद्यार्थ्यांनी, परीक्षा मंडळाकडे पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केले.

 

खरं तर, ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’ने आरंभी, कमी उत्तरपत्रिका असणार्‍या विषयांसाठी ही प्रणाली ‘प्रायोगिक’ तत्त्वावर राबवण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मंडळाने परीक्षा मंडळाच्या परीक्षांसाठी जानेवारीपासूनच प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला. त्यानंतर या प्रक्रियेची देशव्यापी अंमलबजावणीही सुरू केली. फेब्रुवारी ते एप्रिलदरम्यान, इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा झाल्या. मे महिन्यात निकाल लागले. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक बिघाड आणि पोर्टल ‘क्रॅश’ झाल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे देशभरातून नाराजीचा सूर उमटला. पुढे, प्रणालीतील अत्यंत त्रुटी समोर आल्यानंतर त्यावर गंभीर टीकाही झाली. देशव्यापी अंमलबजावणीत समोर आलेल्या इतर तांत्रिक व व्यावहारिक बाबी, पथदर्शक प्रकल्पामुळे प्रणालीतील त्रुटी ओळखण्यात मदत व्हायला हवी होती. त्यानंतर योग्य बदल करून पुन्हा क्षमतांचा विचार करून, टप्प्याटप्याने अंमलबजावणीचा विचार अपेक्षित होता. मात्र, अशा त्रुटी समोर आल्या, तेव्हा त्या त्रुटींचा विचार करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच आवश्यक ते बदल करण्यात आल्याचे परीक्षा मंडळान सांगितले. अर्थात, जानेवारी महिन्यामध्ये दिल्लीतील पाच शाळांमध्ये हा पथदर्शक प्रकल्प राबवण्यात आला होता. मात्र, १०० टक्के अंमलबजावणी करताना, मूल्यांकनावेळी स्कॅन केलेल्या अनेक उत्तरपत्रिकांचा दर्जा निकृष्ट होता. त्या ‘एचडी क्वालिटी’मध्ये मिळतील, असे सांगण्यात आले होते. चाचणीदरम्यान कोणतीही स्वतंत्र देखरेख यंत्रणाही नव्हती. शाळांच्या प्राचार्यांना देखरेखीसाठी पोर्टल दिले होते; पण शिक्षकांचे प्रशिक्षण किंवा चाचणी प्रभावीपणे सुरू आहे की नाही, यावर लक्ष दिले गेले नाही, असा आक्षेप शिक्षकांच्यावतीने केल्याचे वृत्तही प्रसारित झाले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला. मुळात परीक्षा मूल्यांकनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठीच, या प्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला होता. मात्र, गती मिळाली असली, तरी विश्वासार्हता गमावली गेली आहे.

 

हा घोळ समोर आला, तो एका विद्यार्थ्याच्या चिकित्सक दृष्टीमुळे. वेदांत श्रीवास्तव नावाच्या एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने यासंदर्भात काही गोष्टी लक्षात आल्यावर, प्रथम तक्रार दाखल केली. त्याने भौतिकशास्त्र विषयाच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळावी, यासाठी मंडळाकडे अर्ज केला. ती त्याला प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या लक्षात आले की, जी उत्तरपत्रिका आपली म्हणून अपलोड करण्यात आली आहे, ती उत्तरपत्रिका त्याची नाही. अर्थात, ही एखादी घटना असती, तर समजण्यासारखेच होते. पण, वास्तव समोर आले, तेव्हा ही संख्या खूपच मोठी असल्याचे समजले. अर्थात, मंडळाच्या ‘ओएसएम प्लॅटफॉर्म’मध्येच सुरक्षेच्या मोठ्या त्रुटी आहेत, असे संशोधनाअंती त्यांनी सांगितले. यातूनच अत्यंत गंभीर बाबी समोर येत होत्या. एखाद्या परीक्षकाचा युजर आयडी मिळाल्यानंतर, पोर्टलवर अनधिकृतरीत्या कोणालाही प्रवेश मिळणे सहज शक्य होते. पोर्टलप्रवेश मिळाल्यानंतर, अशा व्यक्तीला मूल्यमापन करणार्‍या पर्यवेक्षकाच्या ‘डॅशबोर्ड’वर विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये सहजपणे बदल करता येणेही शक्य असल्याचा दावाही केला गेला. अर्थात, या घटनांमुळे देशभरातच ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’ची प्रतिमेला धक्का बसला. ही बाब लक्षात घेऊन, सरकारने कारवाईचा बडगा उगारत या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. अर्थात, बदल्या ही शिक्षा आहे असे मानले गेले, तरी हा काही पर्याय नाही. पण, परीक्षा मूल्यांकनासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीकडे किमान अधिक गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.

 

शिक्षणासारख्या क्षेत्रात जे काही करायचे आहे, ते अधिक गंभीरपणे करणे आवश्यक असते. याचे कारण, शिक्षणाचा सरळ परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर होतो. त्यातूनच उद्याच्या भारताच्या विकासाचे चित्र, अधिक अंधकारमय होण्याचाही धोका असतो. शेवटी माहिती तंत्रज्ञानाचे उपयोजन आवश्यक आहे. मात्र, त्याचे उपयोजन टप्प्याटप्याने करत, उणिवांचा शोध घेत, दुरुस्तीचीही गरज आहे. लोकांचा प्रक्रियेवर विश्वास बसायला हवा. अन्यथा, शिक्षणाची मूल्यमापन प्रक्रियादेखील, अविश्वासाच्या आलेखावर आरूढ झालेली पाहावी लागेल. म्हणून, सावधान!