आर्थिक स्वातंत्र्याचा नवा जाहीरनामा

 

 

भारताच्या आर्थिक प्रगतीतील सर्वांत मोठा अडथळा कोणता असेल, तर तो म्हणजे इंधनासाठी बाहेरील राष्ट्रांवर अवलंबून राहावे लागणे. मात्र, आता भारतात १०० टक्के इथेनॉल इंधनाचा म्हणजेच ‘ई-१००’चा वापर करून, वाहने चालवण्यास अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी या क्रांतिकारी नियमावलीच्या फाईलवर स्वाक्षरी करून, याला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे देशातील इंधन क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार असून, याचे दूरगामी चांगले परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, तसेच पर्यावरणावरही होतील. यामुळे इथेनॉलवर चालणारी वाहाने आणि मोटरसायकल निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन जैवइंधनाच्या वापरालाही चालना मिळणार आहे.

 

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आयातीवरील खर्च कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, आवश्यक असते. आज भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ८५ टक्के कच्चे तेलाची आयात करतो. यामुळे देशाच्या विदेशी गंगाजळीवर मोठाच ताण येतो. १०० टक्के इथेनॉलच्या वापरामुळे, देशाचा वार्षिक तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचा आयातखर्च कमी होण्यासही मोठी मदत होणार आहे. हा पैसा देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जाऊ शकतो. या निर्णयाचा सर्वांत मोठा आणि थेट फायदा देशातील बळीराजाला होणार आहे. इथेनॉलची निर्मिती ही प्रामुख्याने ऊस, मका आणि सडलेल्या अन्नधान्यापासून होते. त्यामुळे यापुढे शेतकरी आता फक्त अन्नदाता न राहता, तो खर्‍या अर्थाने ऊर्जादाताही होईल. यातूनच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही उभारी मिळणार आहे. कच्च्या तेलासाठी आखाती देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, आपल्याच मातीतील शेतकर्‍याने पिकवलेल्या पिकांमधून इंधन निर्माण करणे, हा आत्मनिर्भर भारताचा खर्‍या अर्थाने पाया ठरेल.

 

या क्रांतिकारी निर्णयामुळे देशातील खेड्यापाड्यांत इथेनॉलनिर्मितीचे अनेक नवीन आणि आधुनिक प्रकल्प उभे राहतील. यातूनच लाखो तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवरच हक्काचा रोजगारही उपलब्ध होईल. अतिरिक्त ऊस, तांदूळ आणि मयाला चांगला व हमखास भाव मिळाल्याने, शेतकर्‍यांना कर्जावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही आणि शेती खर्‍या अर्थाने फायदेशीर व्यवसाय बनेल. त्याचबरोबर, जागतिक तेलउत्पादक देशांच्या एकाधिकारशाहीला आणि त्यांच्या वर्चस्ववादी तेल मुत्सद्देगिरीला, भारताने दिलेले हे सडेतोड उत्तर आहे.

 

आजच्या जागतिक अस्थिर परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार, कोणत्याही विकसनशील देशाचे आर्थिक गणित बिघडवण्यासाठी पुरेसे असतात. रशिया युक्रेन युद्ध असो किंवा मध्य-पूर्वेतील वाढता तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इंधनाचे दर भडकले की देशांतर्गत महागाई झपाट्याने वाढते. अशा अनिश्चित वातावरणात १०० टक्के इथेनॉलचा पर्याय, हा देशाला एक भक्कम आर्थिक सुरक्षाकवच प्रदान करणार आहे. देशातील वाहने पेट्रोलऐवजी इथेनॉलवर धावू लागतील, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील राजकारणाचा भारतावरील प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ही फक्त इंधनाचीच बचत नसून, देशाच्या सामरिक स्वायत्ततेच्या दिशेनेही उचललेले प्रभावी पाऊल ठरणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय आवश्यक असाच. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलच्या ज्वलनातून होणारे कार्बनउत्सर्जन अत्यंत नगण्य असते. यामुळे वाढत्या शहरीकरणासोबतच शहरांमधील वायूप्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी झाल्याने, जागतिक हवामानबदलाच्या लढ्यातही भारताचे पारडे जड होईल.

 

सरकारी धोरणांना वाहन उद्योग क्षेत्राची मिळत असलेली तत्पर साथ, ही या संपूर्ण प्रक्रियेतील जमेची बाजू. ‘ई-१००’ला अधिकृत मंजुरी मिळाल्यामुळे, वाहन कंपन्यांना आता भारतात १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर सुरू करता येईल. देशातील प्रमुख वाहनउद्योगांची पुढील दीड महिन्यातच हे नवे तंत्रज्ञान ग्राहकांना देण्याची पूर्ण तयारी झाली असून, अवघ्या दोन महिन्यांत ही वाहने बाजारात उपलब्ध होतील. ‘मारुती सुझुकी’ने आधीच आपल्या ‘वॅगनआर’चे फ्लेस फ्यूल मॉडेल सादर केले आहे. तसेच ‘हिरो मोटोकॉर्प’नेदेखील, इथेनॉलवर चालणार्‍या मोटारसायकल आणल्या आहेत. पुढील काही महिन्यांत ‘टोयोटा’, ‘ह्युंदाई’ आणि ‘एमजी’ यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्याही, त्यांची अत्याधुनिक वाहने बाजारात आणणार आहेत.

यामुळे वाहनउद्योगामध्ये नवचैतन्य निर्माण होऊन, मागणीही प्रचंड प्रमाणात वाढेल. त्यातूनच हजारो नवीन रोजगारही निर्माण हातील. कृषी आणि उद्योगक्षेत्र यांची सांगड घालणारा हा प्रकल्प, देशाच्या प्रगतीचा एक नवा अध्याय म्हणून नोंदवला जाईल.

 

अर्थात, कोणत्याही मोठ्या बदलाची अंमलबजावणी करताना, काही तांत्रिक आव्हाने ही असतातच. केंद्र सरकारने देशभरात इथेनॉल वितरण केंद्रांचे जाळे उभारण्याची तयारी सुरू केली असून, पहिल्या टप्प्यातच देशातील मोठ्या शहरांमध्ये हे पंप सुरू केले जातील २०२७ पर्यंत देशभरात असे पाच हजार पंप उभाण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यही ठेवण्यात आले आहे. यातील सर्वांत मोठे तांत्रिक आव्हान, हे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे आहे. शुद्ध इथेनॉलमध्ये आर्द्रता शोषून घेण्याची क्षमता जास्त असल्यामुळे, वाहनांच्या इंधन यंत्रणेला व साठवणुकीच्या यंत्रणेला गंज लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलसाठी विशेष साठवणूक टाक्या आणि त्यासाठी वेगळी वितरण प्रणाली उभारावी लागणार. मात्र, भारतीय तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी कौशल्ये पाहता, या तांत्रिक अडचणींवर सहज मात करता येईल, यात शंका नाही.

 

‘ई-१००’ इंधनाला मिळालेली ही मंजुरी हा भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा नवा जाहीरनामा आहे. बाहेरील देशांवरील इंधनाचे अवलंबित्व झुगारून, देशातील शेतकर्‍यांच्या घामातून आणि कष्टातून निर्माण होणार्‍या स्वच्छ इंधनाकडे भारताने टाकलेले हे पाऊल भविष्यातील एका सशक्त देशाची पायाभरणी आहे. देशातील वाहने आपल्याच मातीत पिकलेल्या इंधनावर धावतील, तेव्हा तो खर्‍या अर्थाने महासत्तेचा झालेला उदय असेल, यात कोणताही शंका नाही.