रशियाचा तालिबानी जुगार...

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु होऊन आता पाचवे वर्ष सुरु झाले. ह युद्धे २१व्या शतकातील सर्वांत दीर्घ, हिंसक आणि थकवणार्‍या युद्धांपैकी एक ठरताना दिसत आहे. या युद्धामुळे दोन्ही देशांवरचा ताण प्रचंड वाढला असून, विशेषतः लष्करी मनुष्यबळाची मोठीच गरज निर्माण झाली आहे. आधुनिक युद्धांमध्ये ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर युद्ध, आधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि लांब पल्ल्याची शस्त्रांचे महत्त्व वाढले असले, तरी भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी, तळ सांभाळण्यासाठी आणि दीर्घकाळ युद्ध चालू ठेवण्यासाठी मोठ्या संख्येने सैनिकांची असलेली आवश्यकता आजही तितकीच आहे.

 

या युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच, रशियाला मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी सहन करावी लागली. आजवर या युद्धात हजारो सैनिक मारले गेले, जखमी झाले किंवा लढण्यास अयोग्य ठरले आहेत. अनेक सैनिक वर्षानुवर्षे आघाडीवर राहिल्यामुळे, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही थकले आहेत. त्यामुळे त्यांना विश्रांती देऊन, नवीन सैनिकांची भरती करणे ही रशियासाठी काळाची गरज ठरत आहे. रशियाची लोकसंख्या मोठी असली, तरी देशव्यापी सक्तीची लष्करी भरती करणे क्रेमलिन टाळत आहे. कारण, त्यामुळे देशांतर्गत असंतोष निर्माण होण्याची भीती रशियाच्या सरकारला वाटते. म्हणूनच, रशियाने ही मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी, अनेक नावीन्यपूर्ण आणि तितकेच विवाद निर्माण होतील असे मार्ग स्वीकारले. कैद्यांची भरती, परदेशी नागरिक, स्थलांतरित कामगार आणि खासगी लष्करी कंपन्यांतील सैनिकांचा वापर, हा रशियाच्या मनुष्यबळ धोरणाचा महत्त्वाचा भाग ठरला आहे.

 

 

रशियाची कैद्यांच्या भरतीची योजना ही दुसर्‍या महायुद्धानंतरची जगातील सर्वांत मोठ्या युद्धकालीन सैन्य भरती मोहिमांपैकी एक मानली जाते. रशियाने आपल्या तुरुंगांमधील चार लाखांहून अधिक कैद्यांचा मनुष्यबळ स्रोत म्हणून वापर करून, मोठेच राखीव सैन्यदल निर्माण केले. २०२३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू होण्यापूर्वी, रशियातील तुरुंगांमध्ये सुमारे चार लाख, ३३ हजार कैदी होते. त्यांपैकी ‘वॅग्नर’ गटाने सुमारे ४८ हजार ते ५० हजार कैद्यांची भरती युक्रेनबरोबरच्या युद्धात केली. यानंतर ‘वॅग्नर’ गट आणि रशियन सैन्य या दोघांनी मिळून एकूण एक लाख, ४० हजार ते एक लाख, ८० हजार दोषी कैद्यांची भरती केल्याचा अंदाज आहे. युद्धादरम्यान, या कैद्यांपैकी सुमारे ३० हजार ते ५० हजारांहून अधिक जण मृत्युमुखी पडले; तर ६० हजार ते एक लाखाहून अधिक जण जखमी झाल्याचा अंदाज आहे. आपला सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ३० हजारांहून अधिक कैद्यांना मुक्त करण्यात आले असून, त्यांना राष्ट्रपतींची माफीही देण्यात आली. २०२६ अहवालानुसार, ४० हजार ते ८० हजार कैदी अजूनही रशियन सैन्यात आहेत.

 

अलीकडचा सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे, रशिया आणि ’तालिबान’ यांच्यातील वाढते संबंध. रशिया आणि ‘तालिबान’ यांच्यात राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्य वाढत असून, विविध लष्करी-तांत्रिक करारही झाले आहेत. अफगाणिस्तान भविष्यात रशियासाठी लष्करी मनुष्यबळ पुरवठादार बनू शकतो. रशियाला अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि मध्य आशियात प्रभाव हवा आहे. दुसरीकडे ‘तालिबान’ सरकार आर्थिकसंकट, आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणा आणि बाह्य सहकार्याच्या गरजेशी झुंज देत आहे. त्यामुळे दोघांनाही सहकार्य वाढवण्याची गरज आहेच. त्यामुळे, नजिकच्या भविष्यात या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सहकार्याच्या अनेक शक्यता निर्माण होऊ शकतात.

 

पहिली शक्यता म्हणजे, ‘तालिबान’ लढवय्यांची करारबद्ध सैनिक म्हणून थेट भरती. ‘तालिबान’च्या लढवय्यांनी जवळपास २० वर्षे अफगाण सैन्य आणि ‘नाटो’विरुद्ध युद्ध केले आहे. कठीण परिस्थितीत लढणे, प्रतिकूल भूप्रदेशात टिकून राहणे आणि तंत्रज्ञानाने अधिक सक्षम शत्रूविरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष करण्याचा, त्यांना मोठाच अनुभव आहे. ‘गनिमी’ युद्ध, सापळे, अचानक हल्ले आणि आक्रमक कारवायांमध्ये तालिबानी पारंगत आहेत. यामुळे सध्या सैनिकांची गरज भासत असलेल्या रशियासाठी, युक्रेन युद्धात तालिबानी सेना सर्वाधिक योग्य पर्याय ठरू शकतात.

 

 

दुसरी शक्यता म्हणजे, रशियन सैन्यात आधीपासून असलेल्या परदेशी तुकड्यांप्रमाणे, ‘अफगाण स्वयंसेवक दल’ तयार करणे. अशा तुकड्यांना मागील भागातील सुरक्षा, खंदकांचे संरक्षण, रसद व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचे रक्षण किंवा अगदी आघाडीवरील पायदळ म्हणूनही वापरले जाऊ शकते. यामुळे रशियाला आपले प्रशिक्षित सैनिक आक्रमक मोहिमांसाठी मोकळे ठेवता येतील. तसेच, तुलनेने कमी तांत्रिक कौशल्याची कामे ‘तालिबान’ सैनिकांकडूनही करून घेता येतील.

 

 

तिसरी शक्यता म्हणजे, रशिया अफगाणिस्तानला आर्थिक मदत, लष्करी उपकरणे, राजनैतिक मान्यता, पायाभूत सुविधा विकास किंवा आर्थिक गुंतवणूकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य करु शकतो. त्याच्या बदल्यात अफगाणिस्तानकडून मनुष्यबळ मिळू शकते. अफगाणिस्तानातील बेरोजगारी आणि आर्थिकसंकट लक्षात घेता, अनेक युवक स्थानिक रोजगारापेक्षा जास्त वेतनासाठी परदेशी लष्करी सेवेकडे आकर्षित होण्याचीही शक्यता आहे.

 

 

‘तालिबान’ लढवय्यांकडे युद्धाचा मोठाच अनुभव असून ते धोकादायक परिस्थिती, हालअपेष्टा आणि युद्धातील अनिश्चिततेशी सुपरिचित आहेत. त्यांची सहनशक्तीही मोठी आहे. परंतु, युक्रेनमधील युद्ध हे अफगाणिस्तानातील युद्धापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. ‘तालिबान’ने आजवर मुख्यतः ‘गनिमी’ युद्ध केले. याउलट, युक्रेनचे रणांगण हे आधुनिक इतिहासातील सर्वांत तांत्रिक रणांगणांपैकी एक आहे. ‘एफपीव्ही’ ड्रोन, स्वतंत्र सैनिकालाही शोधून लक्ष्य करू शकतात. अशा वातावरणात केवळ धैर्यच पुरेसे नसते, तर तांत्रिक प्रशिक्षण, समन्वय, संप्रेषण कौशल्य आणि आधुनिक शस्त्र प्रणालींचे ज्ञानही आवश्यक असते. त्यामुळे ‘तालिबान’ लढवय्यांना प्रभावी सैनिक होण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावर पुनर्प्रशिक्षणाची गरज भासणार आहे.

 

 

जर रशियाने ‘तालिबान’ किंवा इतर परदेशी सैनिकांची भरती करण्यात यश मिळवले, तर त्याचा तत्काळ फायदा म्हणजे मनुष्यबळातील तूट भरून निघेल. यामुळे रशिया थकलेल्या सैन्य तुकड्यांना विश्रांती देऊन, लष्करी तळ सांभाळत आक्रमक कारवायाही सुरू ठेवू शकेल. शिवाय, परदेशी सैनिकांचा वापर केल्याने, रशियन नागरिकांवर सक्तीच्या भरतीचा ताणही कमी होईल. त्यामुळे देशांतर्गत असंतोष निर्माण होणार नाही. तथापि, युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ सैनिकांची संख्याच पुरेशी नसते. प्रशिक्षण, नेतृत्व, रसद व्यवस्था, गुप्तचर माहिती, तंत्रज्ञान आणि मनोबल हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे परदेशी सैनिक युद्ध लांबवण्यास मदत करू शकतात परंतु, ते युद्धाचा निकाल बदलू शकतीलच असे नाही.

 

रशिया-‘तालिबान’ संबंध दृढ होण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे परिणाम, पाकिस्तानवर होऊ शकतात. अनेक दशकांपासून पाकिस्तान अफगाणिस्तानला, त्यांच्या प्रभाव क्षेत्राचा भाग मानतो. मात्र, जर ‘तालिबान’ला रशियाकडून पाठबळ मिळाले; तर त्यांचे पाकिस्तानवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. हे विशेष महत्त्वाचे आहे. कारण, अलीकडील काळात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सीमावाद, सुरक्षा-प्रश्न आणि दहशतवादी गटांमधील मतभेदात वाढ झाली आहे.

 

 

भारतासाठीही यामध्ये विपूल संधी आहेत. अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानचा प्रभाव कमी झाल्यास, भारताला अफगाणिस्तानशी संवादाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. रशियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे, ‘तालिबान’ अधिक व्यवहार्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याकडे झुकणारे धोरण स्वीकारण्याचीही शयता आहे. त्यामुळे भारतविरोधी अतिरेकी संघटनांवरही काही प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकते. परंतु, याचेही धोकेही आहेत. युक्रेनमध्ये लढून परतणार्‍या ‘तालिबान’ सैन्याला आधुनिक ड्रोन युद्ध, इलेट्रॉनिक युद्ध आणि नवीन रणतंत्रांचा अनुभव मिळेल. याचा वापार भविष्यात काश्मीरमध्ये होऊ शकतो. तसेच ‘तालिबान’ला वाढती आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्यास, त्यांच्या राजकीय शक्तीमध्येही वाढ होईल. परंतु, यामुळे त्यांच्या विचारधारेत फरक होण्याची शक्यता नाही.

 

युक्रेन युद्धाने सिद्ध केले की, कोणत्याही युद्धात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जितके महत्त्वाचे आहे; तितकेच मनुष्यबळही महत्त्वाचे आहे. भारताला पाकिस्तान, चीन, त्यांचे समर्थक देश, तसेच भारतातील त्यांच्या हस्तकांविरुद्ध दीर्घकालीन युद्ध लढावे लागत आहे. भारतीय सैन्याची संख्या मोठी असल्यामुळे, असे युद्ध लढणे आपल्यासाठी शक्य आहे. मात्र, असे युद्ध अमेरिका, युरोप किंवा रशिया दीर्घकाळ लढू शकत नाही. भारताने ‘अग्निवीर’सारख्या योजनांतून राखीव सैनिकांची संख्या वाढवली आहे. त्यामुळे भारताची दीर्घकालीन युद्ध लढण्याची क्षमतावृद्धी झाली आहे. असे असले तरीही, पुढील काळात प्रत्येक भारतीयाने सैनिक होणे आवश्यक आहे. कारण, जर आपल्यावर दीर्घकालीन युद्ध लादले गेले; तर आपण ते लढून पाकिस्तान आणि चीनविरुद्ध विजय मिळवू शकतो. मात्र, त्यासाठी तयारीत सातत्य फार महत्त्वाचे ठरणार आहे.