दोन कालखंड, दोन ‘भारत’!

 

कोणत्याही सरकारची धोरणे ही सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय धारणांवरच ठरतात. त्यामुळेच कोणत्याही दोन राजवटींची थेट तुलना करणे, तितकेसे सयुक्तिक नसते. कारण, त्यांच्या धारणाच भिन्न असल्या; तर त्यांच्या कारभाराची दिशादेखील निरनिराळी असणार, हे ओघानेच आले. तथापि, त्या राजवटींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन मात्र अवश्य करता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग १२ वर्षांचा (चार हजार, ३९९ दिवस) कार्यकाळ पूर्ण करीत, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या विक्रमास (चार हजार, ३९८ दिवस) मागे टाकले. पुढील सार्वत्रिक निवडणुका २०२९ मध्ये होणार असल्याने, तोवर मोदींच्या कार्यकाळाच्या अवधीत आणखीच भरच पडेल. १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा नेहरू पहिले पंतप्रधान झाले. मात्र, पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्यानंतर, पहिले लोकनियुक्त पंतप्रधान म्हणून नेहरूंची कारकीर्द सुरू झाली. नवस्वतंत्र देश, फाळणीच्या ताज्या जखमा, निर्वासितांचे भारतात येणारे लोंढे, साक्षरतेपासून आयुर्मानापर्यंतच्या सर्वच निकषांवर भारत मागे पडलेला, अशी देशाची तेव्हाची स्थिती होती. तेव्हा पंतप्रधान म्हणून नेहरूंसमोर अनेक आव्हाने होती, हे नाकारताच येणार नाही. मात्र, त्याबरोबरच हेही तितकेच खरे की, काँग्रेस व नेहरू यांना त्यावेळी विरोधकांचेही आव्हान नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यातून काँग्रेसला मिळालेली पुण्याईच, पुढे सरकार म्हणून नेहरू यांनाही आपसूक मिळाली. क्षीण विरोधक, जनतेचे पूर्ण समर्थन, लोकप्रियता या नेहरू यांच्या जमेच्या बाजू. परिणामी, कारभार अधिक विकासात्मक, देशातील हिंदू अस्मितेची दखल घेणारा, संरक्षणाच्या बाबतीत देशाची तटबंदी अभेद्य करणारा असायला हवा होता, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. आता मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाने नेहरूंचा विक्रम मोडल्याने, नेहरूंचा कार्यकाळ व मोदींचा कार्यकाळ अशी चर्चा सुरू होणेही अपेक्षितच. त्याअनुषंगाने या दोन कार्यकाळांचे आणि पर्यायाने या दोन कालखंडांचे विश्लेषण करणे औचित्याचे ठरेल.

 

 

नेहरू यांच्यावर ‘फेबियन समाजवादी’ विचारसरणीचा मोठाच प्रभाव होता. मात्र, हिंदू अस्मिता आणि परंपरांविषयी त्यांना विशेष ममत्वभाव नव्हता. सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली काँग्रेस सरकारांनी सुरू केलेले अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण, नेहरूंच्या काळापासूनच वाढीस लागले. केवळ सामाजिकच नव्हे, तर सोव्हिएत महासंघातील औद्योगिक व शेतीच्या प्रयोगांनी प्रभावित होऊन, नेहरूंनी देशाची आर्थिक धोरणेही त्याच धर्तीवर आखली. यातूनच नियोजन मंडळ आणि पंचवार्षिक योजना अस्तित्वात आल्या. पोलाद कारखान्यांसारख्या अवजड सार्वजनिक उद्योगांना यामुळे चालना मिळाली खरी तथापि, या प्रयत्नांत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी, भांडवलशाहीला दुय्यम स्थान दिले गेले. परिणामी, १९५०च्या दशकापासूनच पुढील किमान तीन दशके देशाचा आर्थिक विकासदर ३ ते ३.५ टक्क्यांवरच रेंगाळत राहिला. यालाच पुढे ‘हिंदू विकासदर’ असेही संबोधण्यात आले. ‘काँग्रेसच्या चुकांमुळे हिंदू बदनाम झाले’, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात ’रालोआ’च्या बैठकीत काढले, त्याला हीच पार्श्वभूमी होती. नेहरूंच्या काळात ‘आयआयटी’ किंवा ‘आयआयएम’सारख्या संस्था उभ्या राहिल्या आणि अणुऊर्जानिर्मितीला चालना मिळाली हे जरी खरे असले, तरी देशाच्या संरक्षणसज्जतेविषयी कमालीची उदासीनताही होतीच. याची मोठीच किंमत भारताला १९६२च्या चीन आक्रमणाच्या वेळी मोजावी लागली. आज भारत संरक्षणाच्या बाबतीत केवळ बलाशाली झाला आहे असे नाही, तर देशाची संरक्षण निर्यातीतही मोठी घोडदौड करत आहे.

 

१२ वर्षांपूर्वी देशाची संरक्षण निर्यात अवघी ६८६ कोटी रुपये होती, ती आता ३८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रासह अनेक अत्याधुनिक युद्धसामग्रीची, भारत आता निर्यात करत आहे. भारताने आर्थिक उदारीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण १९९१ मध्ये स्वीकारले, तेव्हा काँग्रेसचेच बिगर-नेहरू/गांधी कुटुंबातील नेते पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान होते, हे विसरून चालणार नाही. तरीही, गेल्या दशकभरात देशाने विविध क्षेत्रांत केलेली वाटचाल अभूतपूर्व अशीच. ज्या देशात कधीकाळी बैलगाडी हेच मुख्य साधन होते, तो देश आता बुलेट ट्रेनच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. हा बदल उल्लेखनीयच म्हणावा लागेल. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांचा पाया याला लाभला असला, तरी गेल्या १२ वर्षांतील राजकीय स्थैर्य आणि ‘उद्योगस्नेही’ धोरणांचाही यात सिंहाचा वाटा आहे. याचे स्पष्ट प्रतिबिंब देशात आलेल्या वाढत्या परकीय गुंतवणुकीत पडलेले दिसते. गेल्या १२ वर्षांत देशात तब्बल ७०० अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आली. २०१४ मध्ये मोदींनी धुरा सांभाळली, तेव्हा भारत ही जगातील १०वी अर्थव्यवस्था होती. आज जपानला मागे टाकत भारताने चौथे स्थान पटकावले असून, देश पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. जागतिक स्तरावर भारताविषयी निर्माण झालेल्या या विश्वासाचे मुख्य कारण म्हणजे, धडाडीने निर्णय घेणारे आणि राजकीय स्थैर्य असलेले मजबूत सरकार!

 

विशेषतः १९९०च्या दशकापासून, देशाला आघाडी सरकारांची सवय झाली होती. ‘आघाडी सरकार म्हणजेच राजकीय अस्थैर्य’ असे एक समीकरणच आकाराला आले होते. या राजकीय अनिश्चिततेचा थेट आणि प्रतिकूल परिणाम देशाच्या निर्णय प्रक्रियेवर, तसेच आर्थिक विकासावर होत होता. मात्र, २०१४ मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि २०१९ मध्ये त्याच घवघवीत विजयाची पुनरावृत्ती करत, देशातील राजकीय अस्थैर्याचा कालखंड मागे टाकला. पूर्ण बहुमताने एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत येऊ शकते अशी कल्पनाही राजकीय विश्लेषक करत नव्हते, अशा काळात भाजपने सलग दोन निवडणुका स्वबळावर जिंकल्या. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नसले, तरी ‘रालोआ’ सरकारच्या स्थैर्यावर कोणी शंका घेतलेली नाही. अशा राजकीय स्थैर्याचे पर्यवसानच धडाडीचे निर्णय घेण्यात होते. गेल्या १२ वर्षांत देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत झालेली घोडदौड हे याचेच प्रतिबिंब ठरावे. २०१४ मध्ये देशात ९१ हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते, ते आज दीड लाख किलोमीटरवर पोहोचले आहेत. १२ वर्षांपूर्वी केवळ २५० किलोमीटर असलेले मेट्रोचे जाळे, आता ११०० किलोमीटरवर विस्तारले आहे. नवीन विमानतळे, द्रुतगती महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि जलमार्ग यांच्या माध्यमातून सरकारने विकासाचा नवा अध्यायच लिहिला असून, यामुळे देशात रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत, हे वास्तव आज नाकारता येणार नाही. तथापि, मोदी सरकारचे मूल्यमापन जर नेहरू सरकारच्या कामगिरीशी करायचे असेल, तर ते केवळ पायाभूत विकासाच्या निकषावर करणेही अपुरेच ठरेल. त्यासाठी प्रामुख्याने काही ठळक निकषांचा आधार घ्यावा लागेल : अर्थव्यवस्था, संरक्षण क्षेत्र, काश्मीर किंवा तत्सम देशांतर्गत मुद्दे, परराष्ट्र धोरण (जागतिक स्थान), हिंदू अस्मिता, वसाहतवादाच्या खुणा पुसणे, कल्याणकारी योजना आणि ‘पद्म’ पुरस्कारांचे लोकशाहीकरण अशा निकषांवर केलेले विश्लेषणच, दोन्ही कार्यकाळांतील कामगिरीचे चित्र समोर आणू शकेल.

 

 

नेहरूंच्या कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर समाजवादी विचारसरणीचा मोठाच पगडा होता. त्यामुळे खासगी उद्योग आणि आर्थिक नफा मिळवणे म्हणजे काहीतरी चुकीचे आहे, अशी एक सार्वत्रिक धारणाच देशाची झाली होती. नेहरू सरकारने ‘टाटा एअरलाईन्स’चे केलेले राष्ट्रीयीकरण हे याचे उत्तम उदाहरण; तर पुढे मोदींच्या कार्यकाळात याच विमान कंपनीची मालकी पुन्हा ‘टाटा समूहा’कडे सोपवली जाणे, हा विरोधाभास दोन कालखंडांतील आर्थिक दृष्टिकोनातील स्पष्ट फरक दाखवतो. यासंदर्भात जे. आर. डी. टाटा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, "जेव्हा कधी ते नेहरूंना भेटून देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलायचे, तेव्हा समाजवादाकडे झुकलेले नेहरू चर्चा टाळण्यासाठी थेट खिडकीबाहेर पाहू लागायचे.” त्यांचे हे विधानही पुरेसे बोलके! नेहरूंची ती उदासीनता, स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळातील उद्योगजगत आणि राजकीय नेतृत्वातील वैचारिक दरी स्पष्ट करते. नेहरूंच्या काळात देशात अवजड सार्वजनिक उद्योग उभे राहिले असले, तरी ‘लायसन्सराज’ (परवाना पद्धती) हीदेखील याच कालखंडाची देणगी होती. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि ‘द नेहरू डेव्हलपमेंट मॉडेल’ पुस्तकाचे लेखक अरविंद पनगरिया यांच्या मते, त्याकाळी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर अत्यंत कमी होता, आणि बचतीचा दर तर अवघा सात टक्के होता. अशा स्थितीतच सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणात, भांडवलप्रधान सार्वजनिक उद्योगांवर अतिभर देण्याची मोठी चूक झाली. भारताच्या पंचवार्षिक योजनेतही नेमके हेच घडले. मोठे पोलाद कारखाने आणि यंत्रसामग्री कारखाने उभारण्यासाठी, देशाची मर्यादित संसाधने अशा उद्योगांमध्ये अडकली. यात भांडवल जास्त लागले पण, रोजगाराच्या संधी मात्र कमी निर्माण झाल्या. परिणामी, भारताला खर्‍या अर्थाने गरज असलेल्या श्रमप्रधान क्षेत्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. नेहरूंनी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी, प्रसिद्ध संख्याशास्त्रज्ञ प्रशांत चंद्र महालनोबीस यांच्या आर्थिक प्रारुपावर मोठा विश्वास दाखवला. कारण, त्यांना देशाचा विकास एका सरकारी नियंत्रणाखालील समाजवादी चौकटीतच घडवून आणायचा होता.

 

या आर्थिक नियोजनासाठी ‘नियोजन आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, ही संस्था संसदेच्या कोणत्याही कायद्याऐवजी, केवळ मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारेच अस्तित्वात आली होती. साहजिकच, त्यावर पूर्णपणे नेहरू आणि त्यांच्या सल्लागारांचेच वर्चस्व निर्माण झाले. पुढे हा आयोगच देशाच्या अधिकृत मंत्रिमंडळापेक्षाही शक्तिशाली झाला आणि एक प्रकारे ‘सुपर कॅबिनेट’सारखा काम करू लागला. ‘नियोजन आयोगा’च्या या वाढत्या वर्चस्वाला, सरकारी एकाधिकारशाहीला आणि लोकशाही संस्थांना डावलण्याच्या वृत्तीला, तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांचा तीव्र विरोध होता. अखेर, याच तीव्र वैचारिक मतभेदांमुळे त्यांनी १९५० मध्ये, आपल्या अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. पुढे २०१५ मध्ये मोदी सरकारच्या कार्यकाळात, ही नियोजन मंडळ व्यवस्था पूर्णपणे मोडीत काढण्यात आली आणि पर्यायाने पंचवार्षिक योजना ही संकल्पनाही संपुष्टात आली. त्यानंतर सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व देणारे ‘नीती आयोग’ हे नवीन व्यासपीठ अस्तित्वात आले.

 

 

मोदी यांच्या आर्थिक धोरणाचा मूळ गाभा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. त्यांच्या आर्थिक विचारसरणीत ‘अंत्योदय’ अर्थात शेवटच्या घटकाचा विकास आणि ‘आत्मनिर्भरता’ यांना केंद्रस्थान देण्यात आले आहे. मोदी सरकारने पारंपरिक अर्थव्यवस्थेला आधुनिकतेची जोड देत ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर’चा भक्कम पाया रचला. ‘जॅम ट्रिनिटी’ अर्थात जनधन, आधार आणि मोबाईल आणि ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ याद्वारे, सरकारी योजनांमधील मध्यस्थांची साखळी व भ्रष्टाचार मोडीत काढत पारदर्शकता आणण्यात, मोदी सरकारला यश आले. त्यामुळे सामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास तर वाढलाच शिवाय, थेट लाभ मिळाल्याने गरिबांचे आयुष्य सुकर होण्यास मोठीच मदतही झाली. पक्की घरे, शौचालये, नळजोडणी आणि मोफत गॅस कनेशन (उज्ज्वला योजना) यांसारख्या लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवून, त्यांनी सामान्य महिलांना मोठा दिलासा दिला. दुसरीकडे, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि ‘यूपीआय’मुळे देशातील अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मुख्य प्रवाहात आली. पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास, ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांतर्गत उत्पादनाला मिळालेली गती, यांमुळे भारताला जागतिक पातळीवर एक प्रमुख आर्थिक सत्ता ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण करणे, यालाच पंतप्रधान मोदी यांनी प्राधान्य दिले आहे. जागतिक बँक आणि भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०११-२०१२ मधील अंदाजे १६.२ टक्के असलेली ‘अत्यंत गरिबी’ २०२६ पर्यंत घसरून, तीन टक्क्यांपेक्षा खाली आली आहे; पूर्वीच्या समाजवादी आर्थिक चौकटीत हे शक्यच नव्हते.

 

 

संरक्षणसिद्धतेच्या बाबतीत भारत आज अधिक बलशाली स्थितीत असला, तरी स्वातंत्र्याच्या वेळी परिस्थिती अत्यंत वेगळी होती. किंबहुना, भारत हा शांतताप्रिय देश असल्याने आपल्याला लष्कराची गरजच नाही, असा तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा दृष्टिकोन होता. स्वतंत्र भारताचे पहिले कमांडर-इन-चीफ जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट यांना नेहरूंनी, "आपल्याला कोणत्याही संरक्षण योजनेची गरज नाही, आपले धोरण अहिंसेचे आहे. तुम्ही लष्कर मोडीत काढू शकता,” असे म्हटल्याचीही वदंता आहे. नेहरू समर्थकांच्या मते, या विधानाला कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. मात्र, मेजर जनरल रुद्रा यांच्या चरित्रात या प्रसंगाचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने, हे उद्गार नेहमीच चर्चेत राहिले. ब्रिटिशांनी बांधलेले ‘तीनमूर्ती भवन’ हे लष्करप्रमुखांचे निवासस्थान होते आणि भारताचे शेवटचे ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल ऑचिनलेक तेथेच वास्तव्यास होते. परंतु, नेहरूंनी त्यांना दुसर्‍या बंगल्यात हलवून ‘तीनमूर्ती भवन’चे रूपांतर ‘पंतप्रधान निवासस्थाना’त केले. नेहरूंचा या वास्तूशी आलेला संबंधच मुळी, लष्कराच्या सर्वोच्च अधिकार्‍याला तेथून हटवून सुरू झाला होता. पुढे, चीनवर ठेवलेला अतिरिक्त विश्वास आणि लष्करीसज्जतेकडे झालेले दुर्लक्ष, याची मोठीच किंमत भारताला १९६२च्या युद्धात मोजावी लागली. नेहरूंची लष्कराबाबतची उदासीनता आणि तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांचा लष्करी कारभारातील अनावश्यक हस्तक्षेप, याला कंटाळून जनरल थिमय्या यांनी १९५९ मध्ये लष्करप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता. पुढे त्यांनी तो मागे घेतला असला, तरी या संपूर्ण घडामोडींवरून तत्कालीन नेहरू सरकारचा लष्कराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.

 

लेफ्टनंट जनरल एस. पी. पी. थोरात यांनी चीनच्या संभाव्य आक्रमणाचा इशारा देणारा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, ‘एसरसाईज लाल किला’ या नावाने तयार केला होता. मात्र, तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी तो पाहण्यासही नकार दिला. पुढे १९६२ मध्ये जनरल थोरात यांनी दिलेला हा इशारा जेव्हा प्रत्यक्षात खरा ठरला, तेव्हा नेहरूंनी त्यांना तातडीने बोलावून घेतले. तोपर्यंत तो दस्तावेज नेहरूंच्या हाती पडला होता. नेहरूंनी विचारले, तुम्ही हा दस्तावेज मला आधीच का दिला नाही? त्यावर, याचे उत्तर केवळ कृष्ण मेननच देऊ शकतील, असे सडेतोड उत्तर जनरल थोरात यांनी दिले. जनरल थिमय्या निवृत्त झाल्यानंतर, वास्तविक जनरल थोरात हेच लष्करप्रमुख व्हायला हवे होते. परंतु, त्यांच्याऐवजी जनरल थापर यांची या पदावर वर्णी लावण्यात आली. हा सर्व तपशील मांडण्याचे कारण एकच की, देशाच्या संरक्षणसिद्धतेबाबत नेहरूंचा दृष्टिकोन केवळ उदासीनच नव्हता, तर तो व्यावहारिकतेपेक्षा स्वप्नाळूपणाने (पान ४ वरुन) ग्रासलेला होता; ज्याचे भीषण चटके देशाला सोसावे लागले. याउलट, गेल्या दशकभरात भारताने संरक्षण क्षेत्रात अत्यंत कणखर पावले उचलली आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तिन्ही दलांमध्ये उत्तम समन्वय आणि ‘एकात्मिक संरक्षण प्रणाली’ निर्माण करण्यासाठी, ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सरसेनाध्यक्ष) या सर्वोच्च पदाची निर्मिती करण्यात आली. देशाच्या सुरक्षिततेच्या आणि लष्करी आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने मोठे व ऐतिहासिक बदल करण्यात येत आहेत. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतही भारत आज पूर्णपणे सुसज्ज आहे, हे पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला भारताने दिलेल्या चोख प्रत्युत्तरावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

 

वसाहतवादाचा पगडा दूर करणे आणि देशाचा स्वाभिमान जागवणे, या संकल्पनेवर नेहरू आणि मोदी या दोन्ही नेत्यांचे दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळे होते. वस्तुतः स्वातंत्र्यानंतर भारतीयकरणाची सुवर्णसंधी असूनही, नेहरूंनी ब्रिटिशकालीन नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि लष्करी चौकट बर्‍याच अंशी तशीच ठेवली. त्यांच्यावर असाही आरोप होतो की, त्यांचे विचार पाश्चात्त्य विचारसरणीशी अधिक जुळणारे आसल्याने, इंग्रजी भाषेचे प्राधान्य आणि उच्चभ्रू वर्गाची सत्ता कायम राहिली आणि सामान्य ग्रामीण भारत मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला. याउलट, पंतप्रधान मोदींचे धोरण हे ‘गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्ती’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. त्यांच्या ‘पंच प्रण’ या संकल्पनेत, सांस्कृतिक आणि मानसिक वसाहतमुक्तीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत गेल्या काही वर्षांत, देशातील वसाहतवादी प्रतीके पुसून टाकण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. यांत दिल्लीतील ब्रिटिश राजवटीची आठवण करून देणार्‍या ‘राजपथ’चे नाव बदलून ‘कर्तव्यपथ’ करणे आणि पंतप्रधान निवासस्थानाचा पत्ता असलेल्या ‘रेसकोर्स रोड’चे नाव ‘लोककल्याण मार्ग’ करणे, या प्रशासकीय व प्रतीकात्मक बदलांचाही समावेश आहे. याच मालिकेत संसदेच्या जुन्या इमारतीला मागे टाकत ‘नवे संसद भवन’ उभारण्यात आले व त्यात भारताच्या न्याय्य शासनाचे प्रतीक असलेला पवित्र ‘सेंगोल’ही (राजदंड) स्थापित केला गेला आहे.

 

दिल्लीतील ‘इंडिया गेट’ येथील ज्या छत्रीखाली, १९६८ पर्यंत ब्रिटिश राजा पंचम जॉर्जचा पुतळा होता. तीव्र निषेधानंतर तो त्यावेळी हटविण्यात आला असला, तरी त्याच रिक्त जागी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा भव्य पुतळा पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात उभारून इतिहास दुरुस्त करण्यात आला. नेताजींच्या ‘आझाद हिंद सेने’च्या स्मृती जागवत अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नामकरण करून, त्यांना नवी भारतीय ओळखही देण्यात आली आहे. लष्करी व आर्थिक क्षेत्रातील भारतीयीकरण स्पष्ट करताना भारतीय नौदलाच्या ध्वजावरून सेंट जॉर्ज क्रॉसची ब्रिटिश खूण हटवून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेपासून प्रेरित नवे नौदल चिन्ह स्वीकारण्यात आले. तर, दुसरीकडे अर्थसंकल्प सादर करताना ब्रिटिशकालीन लेदर बॅगची परंपरा मोडीत काढून, संपूर्ण भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारे ‘बही-खाते’ याचाही समावेश करण्यात आला. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचा बदल म्हणजे, ब्रिटिशकालीन दंड संहितेचे कायदे बदलून त्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू करण्यात आली. हे सर्व बदल केवळ नावापुरते मर्यादित नसून, ते वसाहतवादी मानसिकतेतून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहेत.

 

नेहरू आणि मोदी यांच्या देशांतर्गत मुद्द्यांवरील शासन पद्धतीमध्ये, प्रचंड वैचारिक आणि धोरणात्मक फरक दिसून येतो. नेहरूंच्या काळात काश्मीर-प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले, सार्वमताचा प्रस्ताव मांडला गेला आणि ‘कलम ३७०’द्वारे काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. याउलट, मोदी सरकारने दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी धाडसी निर्णय घेत ‘कलम ३७०’ रद्द केले, काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात पूर्णपणे सामील केले आणि तेथील दोन ध्वजांची संस्कृती संपवून ‘एक देश, एक संविधान’ लागू केले. नेहरूंच्या काळातील बेगडी धर्मनिरपेक्षतेवर प्रहार करत, मोदी सरकारने ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी आणली. ‘वफ बोर्डा’च्या अधिकारांना मर्यादित करणारे विधेयक आणून, तुष्टीकरणाच्या राजकारणालाही राष्ट्रवादाच्या चौकटीत आणले.

 

नेहरूंच्या काळातच काँग्रेसमध्ये घराणेशाहीची बीजे रोवली गेली; त्यांनी काँग्रेसला स्वतःच्या प्रभावाखालील पक्ष केले. पुढे १९५९ मध्ये त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांची काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर नेहरूंनी वरवर नाराजी दर्शवली खरी; तरी त्यांनी या निर्णयाला विरोध काही केला नाही. त्यांच्या संमतीशिवाय पक्षात कोणतीही मोठी नियुक्ती शक्य नव्हती हे उघड असतानाच, आपण पंतप्रधान असताना इंदिरा गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्ष होणे आपल्याला पसंत नाही, हे म्हणणे औचित्याचे नव्हते. नेहरूंनी लोकशाहीची नवस्वतंत्र देशात प्रतिष्ठापना केली, असा दावा करणार्‍यांनी नेहरू पंतप्रधान असताना इंदिरा गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या, याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला आहे. मुळात ‘जनसंघा’पासूनच भाजप हा घराणेशाहीवर चालणारा पक्ष नव्हे; अगदी सामान्य कार्यकर्ताही पक्षाचा पदाधिकारी होऊ शकतो, या समजुतीला मोदींच्या कार्यकाळात पुष्टी मिळाली आहे. सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुद्द्यांवरही हाच विरोधाभास स्पष्ट होतो. नेहरूंनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला आणि तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या तेथील भेटीलाही तीव्र विरोध केला होता. त्यांनी परराष्ट्र सचिवांना, ‘मला राष्ट्रपतींची सोमनाथ-भेट आवडलेली नाही,’ असे लिहिले होते. तसेच, ‘सरकारी कार्यक्रम भासेल, असे स्वरूप या सोहळ्याच्या वार्तांकनाला देऊ नये,’ असे निर्देशही ‘नभोवाणी’ मंत्र्यांना दिले होते. श्रीराम जन्मभूमीबाबतही त्यांची भूमिका अशीच नकारात्मक होती. याच्या अगदी उलट, मोदी सरकारने संपूर्ण देशाच्या सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचे नेतृत्व करत, अयोध्येत भव्य राम मंदिराची निर्मिती केली. याचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा, संपूर्ण देशाने थेट प्रक्षेपणात अत्यंत आदराने आणि भक्तिभावाने पाहिला.

 

नेहरू यांच्या काळात देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार हे मुख्यत्वे दिल्लीतील राजकीय वर्तुळ, उच्चभ्रू वर्ग आणि प्रभावशाली व्यक्तींपुरतेच मर्यादित मानले जात. सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे, १९५५ मध्ये नेहरू यांनी स्वतः पंतप्रधान असतानाच ‘भारतरत्न’ पुरस्कार स्वीकारला. परंतु, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसारख्या महान देशभक्ताबाबत त्यांचे वर्तन तितकेसे आदरपूर्वक नव्हते. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून, नेहरू सावरकरांशी अधिक सन्मानजनकपणे वागू शकले असते. ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार, दि. २ जून १९६३ रोजी, नेहरूंनी राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांना पत्र लिहून, ‘पंजाब हिंदू महासभे’ने सावरकरांसाठी सुचवलेल्या ‘भारतरत्न’ पुरस्काराला विरोध केला आणि सावरकर हे ‘विवादास्पद व्यक्तिमत्त्व’ असल्याचे म्हटले. तसेच १९६१ मध्ये, सावरकरांच्या खडकवासला येथील ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’च्या नियोजित भेटीबद्दलही नेहरूंनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. भारताच्या संरक्षणाबाबत नेहमी सतर्क राहण्याचा सल्ला देणार्‍या सावरकरांना ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’त निमंत्रित करू नये, असे पत्र नेहरूंनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन यांना लिहिले होते. याउलट, मोदी यांनी या पुरस्कारांचे पूर्णपणे लोकशाहीकरण करून, त्यांना ‘जनतेचे पद्म पुरस्कार’ केले आहे. मोदी सरकारने पुरस्कारांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक करून, आता शिफारशींऐवजी कामाला महत्त्व दिले. तळागाळात राहून समाजसेवा करणारे, आदिवासी-संस्कृती जपणारे आणि प्रसिद्धीपासून दूर असणारे ‘अपरिचित नायक’ राष्ट्रपती भवनात सन्मानित होताना आता दिसतात. मोदींच्या या दृष्टिकोनामुळे ‘पद्म’ पुरस्कारांकडे पाहण्याचा देशाचा दृष्टिकोनच सकारात्मक बदलला असून, या पुरस्कारांची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच झाली आहे.

 

 

नेहरू आणि मोदी यांच्या कालखंडाची तुलना करणे तसे कठीणच! कारण, दोन्ही नेत्यांनी अगदी भिन्न कालखंडात आणि परिस्थितीमध्ये देशाचे नेतृत्व केले. नेहरूंचा काळ हा मुख्यत्वे समाजवादी आर्थिक प्रारूपाचा होता, ज्यामध्ये विकासाचा वेग संथ राहिला. त्याकाळात हिंदू अस्मितेच्या मुद्द्यांकडे मोठ्या प्रमाणावरच दुर्लक्ष करण्यात आले,अशी टीका त्यांच्यावर वारंवार होते. मोदी सरकारने मात्र देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग कमालीचा वाढवला असून, भारताला जागतिक पातळीवर ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व मिळवून दिले आहे. विविध देशांसोबत झालेले ‘मुक्त व्यापार करार’ याचेच द्योतक. मोदींनी सांस्कृतिक पुनरुत्थानाद्वारे हिंदू अस्मितेचा आदर केला आहे. जुन्या संथ कालखंडाकडून आधुनिक, वेगवान आणि स्वाभिमानी भारताकडे झालेला हा प्रवास म्हणजे केवळ दोन वेगळे कालखंड नसून, हे दोन पूर्णपणे भिन्न ‘भारत’ आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.