मोदी है तो मुमकिन है|

 

 

१९९१ सालची घटना, नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरात भाजपचे पदाधिकारी होते. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी ‘सामाजिक समरसता संमेलना’चे आयोजन केले होते. धर्मगुरू, जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वतीजी हे त्या कार्यक्रमाला मुख्य अतिथी होते. त्यांच्याच हस्तेच समाजातील मान्यवरांचा सत्कार होणार होता. मोदी यांनी निर्णय घेतला की, ‘वाल्मीकी’ समाजातल्या शारदाबेन ऊर्फ मंगुबेन यांनी नुकतीच ‘पीएचडी’ मिळवली आहे, त्यांचा सत्कार व्हायला हवा. शोषित-वंचित समाजातल्या महिलेच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करणे आणि तिला नेतृत्व देणे, हेच यामागचे त्यांचे उद्दिष्ट. आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर महिलांचा सन्मान करण्यास किंवा त्यांना नेतृत्व देण्यास, मोदी कायम ठाम राहिलेले दिसतात. त्यामुळेच तर त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये ओडिशाच्या आदिवासी पाड्यातील ‘संथाल’ समाजाच्या द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपती आहेत; तर निर्मला सीतारामनसारख्या विदुषी आज अर्थमंत्री. तसेच तळागाळातल्या कर्तृत्ववान महिलांना अलीकडे ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्राप्त होत असून, मुस्लीम महिलांना ‘तिहेरी तलाक’च्या भयातून मुक्ती मिळाली आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांच्या ५० टक्के आरक्षणाचा मार्गही मोकळा झाला. विधानसभा, लोकसभेमध्येही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण असावे, यासाठी मोदी सरकारने सातत्याने आग्रही पुढाकार घेतला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीमधल्या योजना महिला विकास साध्य करणार्‍या आहेत. पण, त्यांचे स्वरूप अस्सल भारतीय संस्कृतीतले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, दारिद्य्र रेषेखालील महिलांना ‘एलपीजी’ गॅस निःशुल्क देणारी ‘उज्ज्वला’ योजना. पूर्वी ग्रामीण भागात डोळ्यांत फूल पडणे, डोळे कोरडे होणे, काचबिंदू आणि श्वसनाचे आजार चार घर सोडून महिलेला असायचेच. कारण, सकाळ-संध्याकाळ चुलीवर स्वयंपाक करत असल्याने, धुरामुळे त्यांना त्रास होई. चुलीसाठी सरपण म्हणून लाकूडफाटा आणायचे कामही त्यांचेच. त्यासाठी गावाबाहेर जंगलात जाणे किंवा तत्सम स्थळी जाऊन सरपण गोळा करणे, ही कामेही तिलाच करावी लागत. अशावेळी जंगलातील श्वापदे किंवा नरराक्षसांकडूनही तिला त्रास होई. पण, हे सांगणार कुणाला? स्वयंपाक करणे आणि कुटुंबाला खाऊ घालणे, ही तिचीच जबाबदारी. त्यामुळे आजारी असू दे की आणखी काही; तिला हे काम करणे गरजेचेच. मात्र, ‘उज्ज्वला’ योजनेमुळे तिच्या घरी निःशुल्क ‘एलपीजी’ गॅस कनेक्शन आले. एका धुरमुक्त चांगल्या आयुष्याची सुरुवात करून देणे महत्त्वाचे होते, ती सुरुवात मोदींच्या काळात झाली.

दुसरी अशीच एक योजना म्हणजे ‘जल मिशन’. अर्ध्यापेक्षा जास्त आयुष्य पाणी भरण्यात आणि वाहण्यात गेलेल्या महिला मी पाहिलेल्या आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने मासिक पाळी आणि इतरही वेळी महिलांची झालेली कुचंबणा म्हणजे ‘जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे’ अशीच स्थिती. पण, दुर्गम भागातही घराघरांत पाणी पोहोचवण्याचे व्यवस्थापन पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात झाल्याने, महिलांचे आयुष्य खर्‍या अर्थाने सुखी झाले. दुसरे असे की, पूर्वी घरात शौचालय नसल्याने महिलांना उघड्यावर शौचास जावे लागे. ती वेळ ठरलेली म्हणजे, गाव जागा होण्याआधीची. वृद्ध किंवा आजारी स्त्रियांचे काय? समजा, एखादीला रात्रीच शौचास आली; तर तिचे काय? मासिक पाळीदरम्यान तिचे काय? हे प्रश्न अगदी स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांपर्यंतच अनुत्तरितच होते. पण, मोदींच्या काळात घराघरांत शौचालय निर्मितीस प्राधान्य दिले गेले. त्या शौचालयाचे नामकरणही ‘इज्जत घर’ असेच झाले. यावरूनच या योजनेचे महिलांसाठी किती महत्त्व आहे, हे अधोरेखित होते.

हे केवळ मोदींच्याच कारकिर्दीमध्ये शक्य होणार होते, हे नक्कीच. कारण, रा. स्व. संघाचे प्रचारक म्हणून समाजात वावरताना त्यांनी समाजाचे प्रश्न नुसते जवळून पाहिलेच नाही, तर ते अनुभवले होते. योजना कितीही मोठ्या असल्या, तरी त्यांचे स्वरूप सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा विचार करणारे नसेल; तर योजना कागदावरच राहतात, हे त्यांनी अनुभवले होते. एक आई कुटुंबासाठी राबराब राबते, दिवसभराच्या कष्टाचे पैसे गोळा करते मात्र, तिचा पती व्यसनी असेल, तर घरी येताच तिच्या हातातून हिंसकपणे पैसे तो खेचून घेतो, हे दृश्य तर अनेक वस्त्यांमध्ये आजही आहे. या तळागाळातल्या आयाबायांच्या कष्टाचे पैसे आणि त्यांना मिळणारे सरकारी योजनांचे आर्थिक लाभ सुरक्षित राहावेत, यासाठी मोदींच्या काळात ‘जनधन’ योजनाही सुरू झाली. त्याआधी काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘स्वाभिमान योजना’ या नावाने ही योजना सुरू होती. बँकेत खाते उघडण्यासाठीही शुल्क असे. तसेच डेबिट कार्ड वगैरे सवलती मिळवायच्या, तर त्यासाठीही शुल्क आलेच. कष्टकरी महिलांकडे जास्तीचे पैसे कुठून असणार? पण, मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री जनधन’ योजनेमध्ये प्रत्येक गरीब महिलेला, शून्य शिलकीवर बँक खाते आणि ‘रुपे डेबिट कार्ड’ दिले. शून्य शिलकीवर बँक खाते काढता येते म्हणून, करोडो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या ‘इंदिरा आवास योजने’चीही आठवण येते. मोदींनी या योजनेत बदल केला आणि योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ असे केले. यातील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे, घरांची मालकी थेट घरातील महिलांच्या नावावर किंवा संयुक्त नावावर देणे. माहेरचे-सासरचे कोणतेच घर मुलींचे नसते, असे म्हटले जाते. पण, या योजनेअंतर्गत ७४ टक्के गृहिणी खर्‍या अर्थाने ‘गृहस्वामिनी’ झाल्या. मुलींची लग्ने, शिक्षण असू दे की, महिलांना उद्योग उभारायचा असू दे, या सर्वच स्तरांवर गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारने महिलांसाठी विविध योजना सुरू केल्या. ‘स्टार्टअप’मध्ये आज ४८ टक्के महिला नेतृत्व करत आहेत. महिला आणि सैन्यात? त्या काय युद्धात करणार? असा एक गैरसमज सर्वत्रच होता. मात्र, मोदींच्या काळात महिलांना सैनिकी शिक्षणाची दारे खुली झाली. मोदींच्या कारकिर्दीमध्ये महिलांना सैन्यामध्ये कायमस्वरूपी नोकरीची संधीही मिळाली. आता कर्नल, जनरल पदापर्यंत पोहोचण्याचे मार्गही महिलांसाठी खुले झाले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सैन्याने जी पत्रकार परिषद घेतली, त्याचे नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनीच केले. ही भारतासाठी आणि भारतीय महिलांसाठी किती अभिमानाची घटना ठरावी. ‘चांद्रयान’ असू दे की, ‘मंगळयान’ यामध्ये भारतीय वैज्ञानिक महिलांनी अभूतपूर्व नेतृत्व केले. याचे मुख्य कारण, मोदींच्या कारकिर्दीमध्ये विज्ञान क्षेत्रात रुची असणार्‍या मुलींसाठी योजना सुरू झाल्या. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे, ‘वाईज पीएचडी योजना’ आणि ‘वाईज पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप.’ या योजनांच्या माध्यमातून, विज्ञान आणि उपयोजित विज्ञानात ‘पीएचडी’ करू इच्छिणार्‍या महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच महिला शास्त्रज्ञांना ‘पीएचडी’नंतर उच्चस्तरीय संशोधनासाठी ‘फेलोशिप’ही पुरवली जाते. यामुळे कौटुंबिक जबाबदार्‍या किंवा इतर कारणांमुळे ज्या महिला शास्त्रज्ञांच्या करिअरमध्ये खंड पडला आहे, त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात संशोधन सुरू करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्य दिले जाते. ‘सर्व-पॉवर योजने’द्वारे विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील संशोधन निधीमधील, लैंगिक असमानताही दूर केली गेली. अशा अनेक योजनांमुळेच भारतातील ‘स्टेम’ शिक्षणात, महिलांची भागीदारी आज सुमारे ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. क्रीडा क्षेत्रात तर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय महिला खेळाडू जाव्या यासाठीही अनेक योजना आहेत.

असो, खर्‍या अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या भगिनींचा संपर्क गेले अनेक वर्षांपासून आहे. काही दिवसांपूर्वी खेड्यातल्या त्या महिलांना भेटले. काही वर्षांपूर्वी त्यांना भेटले, तेव्हा दारिद्य्राने त्यांच्या आयुष्याची झालेली वाताहात दिसत होती. पण, आता त्यांच्या जीवनात चांगलाच बदल दिसत होता. पूर्वी एकवेळच्या भाकरीसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागे. आता त्यांनी शेळीपालनातूनही स्वतःचा व्यवसाय साकारला आहे. त्यांच्या जीवनात खर्‍या अर्थाने ‘अर्थोदय’ झाला. दुसरीकडे महिला आज ‘ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षणही घेत आहेत. या ड्रोनच्या माध्यमातून त्या शेतीवर कीटकनाशकांची फवारणी करतात.,त्यांना पीक आजार, पीक विमा आणि पिकांसदर्भातल्या योजनांची माहिती असते. घरातल्या घरात किंवा दुसर्‍यांच्या शेतात शेतमजुरी करणारी ग्रामीण आणि अगदी अल्पशिक्षित असलेली महिला, आज गावात शेतीसंदर्भातली महत्त्वाची व्यक्ती ठरली आहे. हा बदल अत्यंत आनंददायी असाच. २०१४ सालापूर्वी मोदींच्या आधीही महिलांसाठी योजना होत्याच. पण, कुणी देईल तेव्हा काहीतरी होईल, अशा दुसर्‍यांच्या जीवावर महिलांचे भविष्य ठरवणार्‍या योजना, असेच त्यांचे स्वरूप होते. पण, महिलांना नेतृत्व देणार्‍या आणि महिलांमध्ये नेतृत्व क्षमता विकसित करणार्‍या योजना, पंतप्रधान मोदी यांच्याच कालखंडात निर्माण झाल्या. शेवटी काय तर, ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं’!