बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी आसामचा निर्णय; १८ वर्षांवरील व्यक्तींच्या आधार कार्ड वितरणावर निर्बंध
14-Jun-2026
Total Views |
मुंबई : (Border Security India) बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी आसाम सरकारने आधार कार्ड वितरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १८ वर्षांवरील व्यक्तींना आधार कार्ड वितरित न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी माध्यमांना दिली.
गुवाहाटी येथे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सरमा म्हणाले की, १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींना आधार कार्ड दिले जाणार नाही. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती तसेच चहाच्या मळ्यांतील कामगारांना मात्र मार्च २०२७ पर्यंत आधार कार्ड मिळू शकेल.
मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२७ पासून १८ वर्षांवरील व्यक्तींना आधार कार्ड वितरण पूर्णपणे बंद करण्यात येईल. त्याच दिवसापासून अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि चहाच्या मळ्यांतील कामगारांसाठी असलेली सवलतही समाप्त होणार आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्र सदनात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष योगसाधना कार्यक्रमाचे आयोजन
अपवादात्मक परिस्थितीत आधार कार्ड देण्याची आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती आधार कार्डसाठी पात्र आहे की नाही, याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे सरमा यांनी स्पष्ट केले.
काही जिल्ह्यांमध्ये आधार कार्ड वितरणाचे प्रमाण शंभर टक्के पूर्ण झाल्यानंतरही अतिरिक्त अर्ज प्राप्त होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले. अशा अर्जदारांची पडताळणी करण्यात येणार असून, कोणत्याही बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकाला आधार कार्ड मिळू नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. (Border Security India)
सागर देवरे
सागर देवरे, सामाजिक न्याय प्रतिनिधी, दैनिक मुंबई तरुण भारत.
शिक्षण : बी.ए. एल.एल.बी. (अभ्यासक्रम सुरू).
सामाजिक व पत्रकारितेच्या क्षेत्रात कार्यरत असून विविध सामाजिक, शैक्षणिक व अन्य चळवळींवर वृत्तांकनाचा अनुभव.
समुदायाधारित प्रश्नांवर सातत्याने अभ्यासपूर्ण लेखन.
सामाजिक न्याय, हिंदू बहुजन समाजाचे प्रश्न व विद्यार्थी चळवळींवर विशेष लेखन.