‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज

 

नाशिक येथील ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’मधील उघड झालेल्या ‘कॉर्पोरेट जिहाद’च्या माध्यमातून हिंदू महिलांचे योजनाबद्ध स्वरूपात धर्मांतर घडवून आणण्याच्या प्रकरणाची ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने गांभीर्याने दखल घेतली. ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ म्हणजेच, ‘टीसीएस’च्या उच्च व्यवस्थापनाला याप्रकरणीचे गांभीर्य लक्षात घेता, कंपनीच्या प्रत्येक आस्थापना-शाखेत ‘पॉश’ म्हणजेच, ’Prevention of sexual Harassment Act' च्या तरतुदींचे अधिक प्रभावीपणे पालन करण्यासाठी या कायद्यांतर्गत उचित व त्वरित कारवाईसाठी तातडीने व पुरेशी कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

 

‘टीसीएस’च्या नाशिक कार्यालयांतर्गत ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्याआड महिला सहकारी-कर्मचार्‍यांचे त्यांच्याच पुरुष सहकार्‍यांनी शारीरिक शोषण करून धर्मांतरणाचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी संबंधित व्यवस्थापकाची भूमिका फूस लावणारी व संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ‘कॉर्पोरेट लव्ह जिहाद’ स्वरूपातील हे प्रकरण अद्यापही गाजत आहे. यासंदर्भातील प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे, कंपनीतील महिला कर्मचार्‍यांशी निगडित व महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘टीसीएस’सारख्या विख्यात व प्रस्थापित कंपनीमध्ये महिलांसाठी असणार्‍या ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नाशिक कार्यालयासाठी आवश्यक अशी अंमलबजावणी यंत्रणाच नव्हती व या महत्त्वपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम पुणे येथील कार्यालयातून होत असल्याची आश्चर्यकारक बाब स्पष्ट झाली होती. याच मुद्द्याची दखल घेत, आता ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने ‘टीसीएस’ कंपनीच्या व्यवस्थापनाला कंपनीच्या देशांतर्गत कार्यरत असणार्‍या सर्व १२६ कार्यालये-आस्थापनां मध्ये ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून, आवश्यक कारवाईचा भाग म्हणून प्रत्येक आस्थापना स्तरावर स्वतंत्र अंमलबजावणी समितीसह आवश्यक ती कारवाई तातडीने करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

 

मुख्य म्हणजे, ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने ‘टीसीएस’ला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. याचाच अर्थ, या कालबद्ध स्वरूपात ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ला आपल्या सर्व आस्थापनांमध्ये ‘पॉश’अंतर्गत केवळ कारवाईच नव्हे, तर कर्तव्यपूर्ती करायची आहे. यासंदर्भातील अन्य विशेष बाब म्हणजे, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’च्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या उपस्थितीत झाली. यावरून ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ स्तरावर विषयाचे गांभीर्य विशेष गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट होते. याप्रसंगी ‘टीसीएस’ व्यवस्थापनाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आयोगाच्या पूर्वपरवानगीने आभासी स्वरूपात उपस्थित होते. याशिवाय, यावेळी ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’च्या मुख्य अतिरिक्त आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती यांच्यासह ‘टीसीएस’, नाशिक प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या ‘सत्यशोधन समिती’चे सदस्यपण उपस्थित होते.

 

चौकशीच्या पहिल्याच टप्प्यात पुढे आलेला तपशील व झालेल्या चर्चेत ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ला ‘टीसीएस’च्या नाशिक कार्यालयात ‘पॉश’ कायद्याच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींच्या संदर्भात त्रुटी आढळल्या. यामध्ये चौकशीच्या वेळी ‘टीसीएस’च्या नाशिक कार्यालयातील ‘एचआर’ व्यवस्थापकाची अनुपस्थिती व सामान्य कर्मचार्‍यांसह महिला कर्मचार्‍यांसाठी तक्रार निवारण धोरण व पद्धती याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले. तसेच कंपनीच्या नाशिक कार्यालयात ‘पॉश’ कायद्यांतर्गत महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक व कायदेशीर स्वरूपाची समितीसुद्धा अस्तित्वात नाही, यांसारख्या महत्त्वाच्या त्रुटींची नोंद ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने घेतली. यासंदर्भात ‘टीसीएस’ व्यवस्थापनातर्फे कंपनीच्या नाशिक व पुणे कार्यालयांसाठी मिळून ‘पॉश’ कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकच अंतर्गत समिती असल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब अर्थातच कायद्यांतर्गत पुरेशी नव्हती.

 

महिलांच्या काम आणि कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात व कायदेशीरदृष्ट्या विशेष महत्त्वाच्या तरतुदींचे ‘टीसीएस’मध्ये पालन होत नसल्याचे सकृतदर्शनी आढळून आले. त्यावर ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’च्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या भूमिकेतून स्पष्टपणे नमूद केले की, कंपन्या आणि व्यवस्थापनांनी ‘पॉश’ कायद्याच्या तरतुदींचा अंमल आणि अंमलबजावणीकडे केवळ कायद्याची केलेली पूर्तता याच दृष्टीने न बघता, महिला कर्मचार्‍यांच्या संदर्भातील हा कायदा व त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीकडे प्रामुख्याने प्रकर्षाने नैतिक, कायदेशीर व व्यवस्थापन म्हणून कंपन्यांनी जबाबदारीच्या भूमिकेतून पाहणे नितांत गरजेचे ठरते.

 

याच वेळी ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’च्या अध्यक्षांनी असे स्पष्टपणे नमूद केले की, महिला कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी सर्वार्थाने शारीरिक शोषणापासून मुक्त ठेवण्यासाठी प्रत्येक व्यवस्थापनाने आपापल्या ठिकाणी ‘पॉश’ कायद्याच्या सर्वच तरतुदींची संपूर्णपणे व पुरतेपणी अंमलबजावणी करणे, त्यांची महत्त्वाची व्यवस्थापकीय जबाबदारी म्हणून पार पाडायला हवी. एवढेच नव्हे, तर ‘टीसीएस’ नाशिकमध्ये महिला कर्मचार्‍यांशी संबंधित गंभीर घटना घडूनपण ‘टीसीएस’च्या उच्चपदस्थांपैकी कुणीच नाशिक कार्यालयाला भेट देऊन संबंधित महिला सहकार्‍यांशी संवाद कसा साधला नाही? हा प्रश्नपण रोखठोकपणे विचारण्यात येऊन, अशा प्रत्येक प्रसंगी गंभीर व ठोस भूमिका घेण्यावर भर दिला. अशा प्रसंगी पीडित महिला कर्मचार्‍यांना संवाद, सहानुभूती व सहकार्याची भूमिका व्यवस्थापनाने घेण्यावर ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’च्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी ठामपणे भूमिका घेतली, हे विशेष महत्त्वाचे.

 

‘टीसीएस’ नाशिकमधील गाजलेल्या कॉर्पोरेट लव्ह जिहाद’प्रकरणी तातडीने दखल घेत, ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने आपल्या प्राथमिक अहवालात, ‘टीसीएस’चे संचालन करणार्‍या ‘टाटा उद्योगसमूहा’च्या देशातील औद्योगिक विकासासह सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेत असतानाच, महिला सुरक्षाविषयक; पण ठोस भूमिका घेण्यावर जोर दिला आहे.

 

‘टीसीएस’ नाशिक प्रकरणीचा आपला प्राथमिक अहवाल ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांसह सादर केल्याने नाशिकच्या‘कॉर्पोरेट जिहाद’प्रकरणी ‘पॉश’ व पोलीस या उभय तरतुदींनुसार तातडीने कारवाईला निश्चितपणे गती मिळेल, असा विश्वास आहे.