‘तृणमूल’च्या घराचे फिरलेले वासे!

 

 

 

पश्चिम बंगाल विधानसभेतील निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा झालेला दारुण पराभव हा पक्षासाठी मर्मभेदी ठरला. या पक्षाचा हा र्‍हास केवळ महिन्याभरात झालेला नाही. पक्षांतर्गत हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचाराची आग या पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांमध्येही प्रचंड धुमसत होती आणि निवडणुकीतील पराभवाने त्याला मार्ग मोकळा करून दिला, असे म्हणावे लागते, अन्यथा केवळ महिन्याभरात या पक्षाच्या ज्येष्ठ आणि नामवंत आमदार-खासदारांनी इतया मोठ्या प्रमाणात बंड केले नसते. ते बहुधा, अशाच एका पराभवाची वाट पाहात असावेत, असे दिसते.

 

ममता बॅनर्जी या सरकारी स्तरावर आणि पक्षांतर्गत हुकूमशहा होत्या आणि त्यांचा शब्द अखेरचा होता. त्यांनी उभ्या केलेल्या ‘माफिया इकोसिस्टम’ने एकेकाळच्या सोव्हिएत रशिया व चीनमधील कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्थेलाही लाज वाटली असेल. ज्याप्रमाणे कम्युनिस्ट व्यवस्थेत पक्षाचे मत हेच सर्वोच्च असते (आणि पक्ष म्हणजे त्या पक्षाचा तत्कालीन नेता), तसे ‘तृणमूल’मध्ये ममता आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचे मत हे अंतिम होते. त्यांच्याविरोधात जाणार्‍या स्वपक्षीय नेत्यालाही जाहीर निर्भत्सनेला सामोरे जावे लागत असे. मग, राजकीय विरोधकांची मुंडकी उडाली नसती, तरच नवल होते! पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार इतका फोफावला. कारण, पक्षाने ही हिंसक प्रवृत्ती अंगीकारली होती. कम्युनिस्ट देशांमध्ये लष्कराच्या ताकदीवर जनतेचा विरोध दडपला जातो, त्याप्रमाणे ‘तृणमूल’ने पोसलेल्या गुंड टोळ्यांनी त्या पक्षाची एकमुखी सत्ता बंगालमध्ये प्रस्थापित केली होती. पण, भाजपने अत्यंत चलाखीने आणि संयमाने ही दहशत संपुष्टात आणली.

 

निवडणुकीत सामान्य जनतेला आपले मत व्यक्त करण्यास वावच नव्हता. कारण, ते काम ‘तृणमूल’चे गुंड पार पाडीत असत. म्हणूनच, प. बंगालमध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कितीतरी अधिक मतदान होत असे आणि ममतांना इतके प्रचंड बहुमत मिळत होते. भाजपने ‘निवडणूक आयोगा’च्या घटनात्मक अधिकारांचा आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचा खुबीने वापर करून ही दहशत मोडून काढली. आपण मुक्तपणे मत देऊ शकतो, हा विश्वास मतदारांच्या मनात उत्पन्न होताच, त्यांनी पहिल्या संधीतच ममतांची राजवट फेकून दिली. विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्याने कोणत्याही राजकीय जोड-तोडीला वावच उरला नाही. ममतांचे बहुसंख्य आमदार व खासदार बहुधा याच संधीची वाट पाहात होते. कारण, तेही ममतांच्या हुकूमशाही राजवटीला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळले होते. जनतेला तोंड दाखविण्याची हिंमतही या आमदार-खासदारांमध्ये उरली नव्हती. त्यामुळे ममता यांची सत्ता जाताच, त्यांनी त्यांच्यापासून स्वतंत्र होण्याची संधी साधली.

 

निकाल जाहीर होताच, जनतेच्या मनात ममतांच्या कारभाराबद्दल किती क्षोभ होता, ते दिसून आले. ज्या अभिषेक बॅनर्जी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान थेट देशाच्या गृहमंत्र्यालाच धमकी दिली होती, त्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर भररस्त्यात अंडी फेकून मारण्यात आली आणि त्यांना थोडीफार धक्काबुक्कीही झाली. निवडणुकीच्या निकालांना आठ दिवसही उलटले नसताना, त्या पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकविले आणि ममतांची साथ सोडली.

 

गेल्या सोमवारी ममतांच्या लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांनीही अखेरीस आपला नवा मार्ग स्वीकारला. लोकसभेतील तृणमूल काँग्रेसच्या २९ पैकी १४ आमदारांनी भाजपचे केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह यांच्या घरी बैठक घेऊन सत्तारूढ ‘एनडीए’ला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. या बैठकीत दोन राज्यसभा खासदारही उपस्थित होते. हे सर्व घडत होते, त्या जागेपासून केवळ दोन किमी अंतरावर ‘इंडी’ आघाडीची बैठक भरली होती आणि त्यात ममता बॅनर्जी या मोदी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण करण्याचे आवाहन करत होत्या, हा नाट्यमय विरोधाभास म्हणावा लागेल.

 

निवडणुकीत पक्षाची हार-जीत हा नेहमीचा भाग आहे. पण, हार झाल्यामुळे पक्षच संपुष्टात येत नसतात. बिहारमध्ये लालूप्रसादांचा ‘राजद’ गेली २५ वर्षे सत्तेबाहेर आहे, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षही जवळपास १५ वर्षे, तर ‘बसपा’ २० वर्षे सत्तेबाहेर आहे. पण, म्हणून या पक्षांच्या अस्तित्वावर संकट आलेले नाही. तामिळनाडूतही ‘द्रमुक’चा मोठा पराभव झाला. पण, त्या पक्षाचे आमदार फुटले नाहीत. मग, ‘तृणमूल’च का नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे? कारण, या पक्षाने आपल्या अंतरात्म्याशी द्रोह केला आहे.

 

ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात केवळ मुख्यमंत्रिपदाच्या लालसेपायी उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या राजकीय अंतरात्म्याशी तडजोड केली आणि मुस्लीमधार्जिणी भूमिका घेतली, त्यामुळे बहुसंख्य शिवसेना आमदारांना जनतेला तोंड दाखविण्याची हिंमत राहिली नाही; तसेच ज्या विचारसरणीच्या जोरावर आज आपली ओळख आहे आणि आपण सत्तेत आहोत, त्याच विचारसरणीला तिलांजली दिली; तर जनता दारात उभी करणार नाही, याची जाणीव झाल्याने शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्यासह बहुसंख्य आमदारांनी सत्ता सोडली आणि आपला स्वतंत्र गट उभा केला. बहुसंख्य आमदार आपल्या बाजूने असल्याने आपला गट हीच ‘खरी शिवसेना’ आहे, हे त्यांचे मत न्यायालयानेही मान्य केले. पुढे विधानसभा निवडणुकीत शिंदे यांच्या या निर्णयाला मतदारांनी पाठिंबा दिला. आता बंगालमध्ये याचीच पुनरावृत्ती घडेल. हा पक्ष आताच संपुष्टात येऊ शकतो. पण, तसा तो अस्तंगत होणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नाही. म्हणून, या बंडखोर आमदारांच्या रूपाने भाजपला अनुकूल असलेला (‘एनडीए’ला पाठिंबा देणारा) तृणमूल काँग्रेस पक्ष जिवंत ठेवला जाईल आणि ममतांची अवस्था उद्धव आणि शरद पवार यांच्यासारखी अधांतरी केली जाईल.

 

‘तृणमूल’ची अवस्था सध्या इतकी दारुण झाली आहे की, हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होईल, अशा चर्चांना राजधानीत ऊत आला आहे. ‘घर फिरले की, घराचे वासेही फिरतात,’ या मराठी म्हणीचा अनुभव ‘तृणमूल’च्या आमदार आणि खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांना दिला आहे, असे दिसते.