विश्वमंचावरील ‘बलसागर’ भारत

    11-Jun-2026
Total Views |
 
 
 India Rising Global Power
 
परराष्ट्र धोरण हे कोणत्याही राष्ट्राच्या सामर्थ्याचे प्रतिबिंब असते. देशांतर्गत राजकारणात एखादे सरकार कितीही लोकप्रिय असले, अर्थव्यवस्था कितीही मोठी असली किंवा लष्करी क्षमता कितीही भक्कम असली, तरी त्या शक्तीचे रूपांतर जागतिक प्रभावात करण्याचे काम परराष्ट्र धोरणच करते. म्हणूनच, नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेताना, परराष्ट्र धोरण हा स्वतंत्रपणे अभ्यासण्याचा विषय ठरतो. कारण, याकाळात भारताने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःची भूमिका नव्याने परिभाषित करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक दशकांपासून उदयोन्मुख शक्ती म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात प्रभावी शक्ती होण्याच्या दिशेने अधिक भक्कम पावले टाकली आहेत. साधारणत: कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यांकन, हे तो देश संकटाच्या क्षणी स्वतःचा मार्ग निवडू शकतो का? जागतिक दबावापुढे स्वतःचे हित जपू शकतो का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जगातील बदलत्या घडामोडींमध्ये त्याचा सहभाग कसा आहे, यावर होत असते.
 
रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा, पश्चिम आशियातील संघर्ष किंवा ‘कोविड’नंतर बदललेली जागतिक अर्थव्यवस्था, अशा प्रत्येक मोठ्या घटनांनी गेल्या देशकात भारतासमोर नवे प्रश्न उभे केले. पण, याच काळात भारताने लढण्याची वृत्ती जगाला दाखवून दिली. त्यामुळेच भारताकडे बघण्याच्या जगाच्या दृष्टिकोनामध्येही आमूलाग्र बदल झाला. मोदी सरकारने त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातून नवा भारत आता इतरांच्या धोरणांचा परिणाम भोगणारा देश राहिला नसून, स्वतःची भूमिका जगासमोर ठामपणे मांडणारा देश झाल्याचेही दाखवून दिले.
 
एकेकाळी भारताची प्रतिमा सावध आणि प्रतिक्रियात्मक धोरण असलेल्या राष्ट्राची होती. त्याकाळीही जगातील विविध मोठ्या प्रश्नांवर भारताचे मत असे. परंतु, त्या मताचा प्रभाव नेहमीच पडत नसे. गेल्या दशकात हे चित्र मात्र बदलताना दिसले. अमेरिका आणि रशिया यांसारख्या परस्परविरोधी शक्तींशी एकाच वेळी निकटचे संबंध राखणे, हे साधे काम नव्हते. पण, भारताने ते करून दाखवले. युक्रेन युद्धकाळात जग विभागले असताना, भारताने दबाव झुगारून राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले. त्यावेळी अनेकांना ही भूमिका तटस्थच वाटली. प्रत्यक्षात ती भूमिका घेण्याची स्वायत्तता होती. तसेच भारताने गेल्या दशकभरात स्वतःला ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणूनही जगासमोर आणले. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक राष्ट्रांमध्ये, जागतिक व्यवस्थेत त्यांचे स्थान दुय्यम असल्याची भावना आहे. भारताने या भावनांचे नेतृत्व केले. संकटकाळात मदतीचा हात दिला. शेजारी राष्ट्रांनाही आधार दिला. ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियनला सदस्यत्व मिळवून देण्यात घेतलेला पुढाकार, जागतिक सत्ताकेंद्रे बदलत असल्याचा संदेश ठरला.
 
एकूणच गेल्या दशकातील भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अनेक धागे चीनशीच जाऊन मिळताना दिसतात. इंडो-पॅसिफिकमध्ये वाढती सक्रियता, ‘क्वाड’मधील सहभाग, सीमावर्ती भागांतील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता या सर्व घडामोडी, एका मोठ्या धोरणात्मक विचारसरणीचाच भाग आहेत. गलवान संघर्षानंतर भारताने चीनकडे अधिक वास्तववादी नजरेने पाहण्यास सुरुवात केली. मोदीयुगातील परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, परराष्ट्र धोरणाला जनमानसाशी जोडण्यात आलेले यश. आज सामान्य नागरिकही ‘जी-२०’, ‘क्वाड’ किंवा ‘ग्लोबल साऊथ’ यांसारख्या संकल्पनांबद्दल बोलताना दिसतो. परराष्ट्र धोरण हा राष्ट्रीय आत्मविश्वासाचा भाग झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील भारताची कूटनीतीही महत्त्वाची ठरली आहे. आज ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून भारत अनेक देशांशी त्यांच्या चलनामध्ये व्यवहार करतो आहे. देशाच्या डिजिटल प्रगतीकडे अनेक देश आशेने पाहत आहेत. अर्थात, या प्रवासात सर्व प्रश्न सुटलेले नाहीत. परंतु, या आव्हानांना सामोरे जाताना भारताचा आत्मविश्वासही वाढला आहे. गेल्या एक तपामध्ये भारताने जगात आपले स्थान मागण्याऐवजी ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारत आता जागतिक रंगमंचावर चर्चेची दिशा बदलण्याची क्षमता असलेला देश म्हणून पुढे येत आहे. हेच मोदीयुगातील परराष्ट्र धोरणाचे सर्वांत मोठे यश आहे.
 
- कौस्तुभ वीरकर