मोदीपर्व : ‘डिजिटल इंडिया’चे एक तप

 

 

अवघ्या काही सेकंदात खरेदी, सर्व प्रकारच्या देयकांचा भरणा, विम्याचा हप्ता, बँक खात्यांचे ‘रिअल टाईम’ व्यवहार हल्ली हातातील मोबाईलद्वारे चुटकीसरशी पूर्ण होतात. अगदी टोलनाक्यावरून वाहन जितक्या वेगाने जाते, त्याच वेगाने टोलभरणा पूर्ण होतो. विविध लाभार्थ्यांना सरकारी लाभ थेट बँक खात्यात कुठल्याही मध्यस्थाविना जमा होतो. त्यामुळे रस्ते-रेल्वे-मेट्रो आणि भव्य अशा पायाभूत सुविधांच्या नेत्रदीपक विकासाबरोबरच, ‘डिजिटल इंडिया’च्या बीजारोपणाचीही ही तपपूर्तीच!

 

मोदी सरकारच्या कालखंडाची जेव्हा-जेव्हा नोंद घेतली जाईल, तेव्हा ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रचर’ आणि त्यामुळे तयार केलेल्या ‘इंडिया स्टॅक’चा आमूलाग्र वाटा असेल; ज्यामुळे नागरिकांचा पैसा, सरकारी सेवा आणि विविध सार्वजनिक सेवा-सुविधांशी ‘कनेट’ राहण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. ‘इंडिया स्टॅक’ म्हणजे काय? तर ‘आधार’; ज्यामुळे देशभरातील १४० कोटी नागरिकांची ओळख डिजिटल पटलावर आली. दुसरे म्हणजे ‘यूपीआय’; ज्याद्वारे तत्काळ सुरक्षित डिजिटल व्यवहार शय झाले. ‘डिजीलॉकर’सारखी सुविधा, ज्यात सर्वच महत्त्वाची कागदपत्रे पडताळणी शक्य झाली. ‘ई-केवायसी’सारख्या प्रक्रियेद्वारे बँक, सीमकार्ड, पोस्ट ऑफिस आणि अन्य सरकारी कार्यालयांत पडताळणी जलदगतीने शक्य झाली. ‘ई-साईन’ ज्याद्वारे कायदेशीर मान्यता मिळू लागली. ‘इंडिया स्टॅक’द्वारे अभूतपूर्व गती सरकारी आणि बँकिंग खात्यांमध्ये पूर्णत्वास आली.

 

‘डेबिट’ आणि ‘क्रेडिट’ कार्डचा काळ जेव्हा आला, त्यावेळेस काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् खिल्ली उडवत, ‘गावाखेड्यात ‘पीओएस’ मशीन कसे पोहोचेल?’ असा सवाल सभागृहातच विचारत होते. ‘वाय-फाय’ कसे पोहोचेल? वीज असेल का? असे खुळचट प्रश्न आपल्याच सरकारला विचारत होते. गावात वीज नाही, इंटरनेट नाही आणि व्यवस्था नाही हा दोष सरकारचा आहे, याची तसूभरही जाणीव त्यांना होत नाही. पण, गेल्या १२ वर्षांत हा काळ सर्वार्थाने भूतकाळ ठरला आहे.

 

‘यूपीआय’ क्रांतीने गावखेड्यापर्यंत ‘यूआर कोड’द्वारे डिजिटल व्यवहार यंत्रणा पोहोचली. सुरुवातीला केवळ व्यवहारांपुरती मर्यादित असलेल्या या यंत्रणेला भारताची ‘रिटेल इकोनॉमी’ म्हणून स्वरूप निर्माण झाले. एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, आजघडीला २०० अब्ज ‘यूपीआय’ व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. किरकोळ व्यापारी, तिकीटघर, मॉल्स, सिनेमागृह, अगदी रुग्णालयांपर्यंत ‘यूपीआय’ आता सर्वसामान्यांसाठी खर्‍या अर्थाने ‘बहीखाता’ बनले आहे.

 

 

देशातील एक मोठा वर्ग हा पक्के घर आणि पत्ता नसल्याने बँक खात्यापासून वंचित होता. ‘आधार’जोडणी झाल्यानंतर ‘पंतप्रधान जन-धन बँक खाते योजना’ एक चळवळ बनली. कोट्यवधी भारतीयांसाठी अधिकृत बँकिंग यंत्रणा उभी राहिली. प्रारंभी सरकारने प्रोत्साहन निधी म्हणून काही रक्कम खात्यात जमा केली. बँकिंग यंत्रणेवर विश्वास बसल्यानंतर घरात पडून असणारी रोखरक्कम देशवासीयांनी ‘जन-धन’ खात्यात वर्ग केली. बँक खाते आधार आणि मोबाईल संलग्न झाल्यानंतर ‘डिजिटल गव्हर्नन्स’चा पाया उभा राहिला.

 

 

माजी पंतप्रधान राजीव गांधींचे १९८५ सालचे ते कुप्रसिद्ध वाय आजही जनतेच्या स्मरणात आहे - ‘सरकार एक रुपया पाठवते. मात्र, लाभार्थींपर्यंत केवळ १५ पैसे पोहोचू शकतात.’ काँग्रेसच्या सरकारांना त्यानंतर कित्येक वर्षे ही चूक सुधारण्याचा अवकाश होताच. पण, त्यासाठीही देशाला ‘मोदीपर्वा’ची वाट पाहावी लागली. ‘पंतप्रधान किसान’ योजना, गॅस सबसिडी, ‘पंतप्रधान आवास’ योजना यांसारख्या गरजूंना थेट लाभ देणार्‍या योजनांची रक्कम याच यंत्रणेद्वारे बँक खात्यात वर्ग झाली. मध्यस्थांचा भ्रष्टाचार संपला. याबद्दलची माहिती एका ‘एसएमएस’द्वारे लाभार्थ्यांना कळू लागली, ज्यात सरकारी कार्यालयांत खेटा मारण्याचा काळ मागे पडला.

 

 

डिजिटल पद्धतीने आयकर भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन आणि अगदी सुलभ झाली. परिणामी, ७.२८ कोटी लोकांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत करपरतावा भरला, ज्यांपैकी ५.२७ कोटी करदात्यांनी ‘न्यू टॅस रिजीम’चा पर्याय स्वीकारला.

 

 

‘कोरोना’ काळात जेव्हा अनेक देश लसीकरणाच्या प्रश्नावर आ वासून मदतीसाठी पश्चिमेकडील देशांकडे पाहत होते, त्यावेळी भारताने संपूर्ण देशवासीयांचे लसीकरण स्वदेशी लसींच्या माध्यमातून पूर्ण केले. शिवाय, जगभरात मित्रराष्ट्रांनाही ‘व्हॅक्सिन मैत्री’च्या माध्यमातून लसींचा साठा भेट म्हणून पाठवला. विशेष म्हणजे, एका अ‍ॅपद्वारे लसीकरणाची इत्यंभूत माहिती डिजिटल पटलावर आली, ही क्रांती नाही का?

 

 

‘उमंग’ या एका अ‍ॅपद्वारे हजारो सरकारी सेवांचा लाभ घेणे सहजशक्य झाले. महत्त्वाचे आणि आपत्कालीन सुविधांसाठी लागणारे क्रमांक, ‘पीएफ’, राज्यातील सरकारी योजना, कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे, ‘ई-लर्निंग’, कर्ज, बँकिंग सेवा, पेन्शन, पर्यटन आणि अशा हजारो सेवा या एका अ‍ॅपवर उपलब्ध आहेत.

 

 

कोट्यवधी जनतेची नोंदणी जेव्हा भारताने पूर्ण केली, त्यावेळेस हा ‘बायोमॅट्रिक’ पडताळणीचा विश्वविक्रम झाला. बँकिंग, जन-धन योजना, दूरसंचार आणि अन्य वित्तीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाचा दुवा बनला. काही वर्षांपूर्वी हरवलेली मुले, वयोवृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या हाताच्या ठशांद्वारे पोलिसांनी घरी सुखरूप पोहोचविल्याच्याही बातम्या आहेत, ही ‘डिजिटल इंडिया’ने साधलेली किमया नाही का?

 

आजघडीला जग युद्धझळा सोसत आहे, त्याच वेळेस भारत ‘डिजिटल स्टॅक’वर घट्ट पाय रोवून पुढील आव्हाने पेलण्यास सक्षमपणे उभा आहे. स्थिर व्याजदर, सुलभ कर्ज प्रक्रिया, मोफत रेशन, आरोग्यसुविधा पोहोचविण्यासाठी एक डिजिटल पायाभूत सुविध सज्ज आहे. नरेंद्र मोदींनी स्वतः शपथ घेतल्यानंतर १२ वर्षे पूर्ण केली. पण, त्यांनी पाहिलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ या स्वप्नाचेही एक तप पूर्ण झाले आहे.