तृणमूलचा ऱ्हास, भाजपचा विकास!पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना ऐतिहासिक धक्का; तृणमूलमध्ये उभी फूट, खासदार आणि आमदारांचे राजीनामा सत्र

 

मुंबई : (Trinamool Congress) पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ मधील तृणमूल काँग्रेसच्या दारूण पराभवानंतर राज्यात प्रचंड मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. ममता बॅनर्जींचे सरकार जाऊन शुभेंदू अधिकारींचे सरकार आल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी उभी फूट पडल्याचे दिसले. 'मा-माटी-मानुष'चा नारा देणाऱ्या तृणमूलचे खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होताना दिसत आहेत.

 

ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी सर्वात मोठा धक्का बसला तो लोकसभेतून. तृणमूलच्या एकूण २८ लोकसभा खासदारांपैकी २० खासदारांनी बंडखोरी केली. ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार काकोली घोष दस्तिदार यांच्या नेतृत्वाखाली २० खासदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सोपवण्यात आले. या खासदारांनी भाजपमध्ये थेट प्रवेश न करता, संसदेत एक वेगळा गट म्हणून एनडीए सरकारला पाठिंबा जाहीर केला.

 

काकोली घोष दस्तिदार यांच्यासह शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, खलीलूर रहमान, अबू ताहेर खान, बापी हलदार, जगदीश बसुनिया, जुने मालिया, काली पदा सोरेन आणि असित माल यांसारखे मोठे खासदार ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडून मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी आणि भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या संपर्कात आहेत.

 

 

 

निवडणुकीतील पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत तृणमूलच्या अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील संघटनात्मक पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. शेकडो जिल्हा अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख आणि तृणमूलच्या विंग्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी तृणमूलचा त्याग करून भाजपला व एनडीएला समर्थन दिले. 'बंगालच्या विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी' आम्ही हा निर्णय घेत असल्याचे बंडखोर नेत्यांचे म्हणणे आहे. २० लोकसभा खासदार, ५८ आमदार आणि १०० हून अधिक नगरसेवकांनी तृणमूलला सोडचिठ्ठी दिल्यामुळे बंगालमध्ये 'तृणमूलचा ऱ्हास आणि भाजप-एनडीएचा विकास' मात्र वेगाने होताना दिसत आहे.

 

 

पश्चिम बंगाल विधानसभेत भाजपचे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर तृणमूलच्या आमदारांमध्येही भगदाड पडल्याचे पाहायला मिळाले. विधानसभेत तृणमूलचे एकूण ८० आमदार निवडून आले होते, त्यापैकी तब्बल ५८ आमदारांनी निष्कासित नेते रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी रितब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली असून, हे ५८ आमदार नवीन भाजप सरकारला आणि एनडीएला अनुकूल भूमिका घेत आहेत. यामुळे तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हावरच आता या बंडखोर गटाने दावा ठोकण्याची तयारी सुरू केली आहे.

 

 

केवळ वरिष्ठ पातळीवरच नव्हे, तर तृणमूलच्या स्थानिक पातळीवरील सत्तेलाही मोठा सुरुंग लागला आहे. राज्यातील विविध नगरपालिकांमधील तब्बल १०१ हून अधिक नगरसेवकांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. विशेष म्हणजे, तृणमूलचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या 'डायमंड हार्बर' नगरपालिकेतील ८ नगरसेवकांनी एकत्र राजीनामा देऊन ममता बॅनर्जींना स्थानिक पातळीवर मोठा धक्का दिला आहे.

 

तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेत २८ तर राज्यसभेत १३ खासदार होते. २८ पैकी २० लोकसभा खासदारांनी आणि १३ पैकी २ राज्यसभा खासदारांनी बंडखोरी केली. त्यानुसार आता तृणमूलकडे ८ लोकसभा आणि ११ राज्यसभा मिळून फक्त १९ खासदार शिल्लक राहिले आहेत. (Trinamool Congress)

 

 

लोकसभेत मोठे निर्णय किंवा घटनादुरुस्ती करण्यासाठी ३६२ खासदारांच्या (दोन-तृतीयांश) पाठिंब्याची गरज असते. सध्या एनडीएकडे २९३ जागा आहेत, म्हणजेच ते बहुमतापासून ६९ जागा दूर आहेत. तृणमूलच्या २० संभाव्य खासदारांच्या प्रवेशामुळे ही दरी कमी होऊन एनडीए ३१३ वर पोहोचेल. त्यानंतर विशेष बहुमतासाठी त्यांना केवळ ४९ अतिरिक्त खासदारांची गरज भासेल. 'महिला आरक्षण' किंवा 'एक देश, एक निवडणूक' यांसारख्या ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांची देशात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावे लागतात. ३१३ खासदारांचे हक्काचे संख्याबळ पाठीशी असल्यास, इतर तटस्थ पक्षांना सोबत घेऊन अशी मोठी विधेयके संमत करून घेणे सरकारला अधिक सोपे होईल.

 

 

राज्यसभेत एनडीएचे मूळ संख्याबळ आहे १४१. राघव चड्ढा यांच्यासह ७ 'आप' खासदारांचा पाठिंबा म्हणजे संख्याबळ झाले १४८. त्यात तृणमूल काँग्रेसमधील २ बंडखोरां खासदारांनी पाठींबा दिल्यास संख्याबळ जाते १५१ पर्यंत आणि बहुमतासाठी आवश्यक आकडा आहे १६३ चा. त्यामुळे राज्यसभेत पूर्ण बहुमतासाठी एनडीएला आधी २२ खासदारांची गरज होती. आता 'आप' आणि तृणमूलच्या एकूण ९ खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे हे अंतर कमी झाले आहे. आता बहुमतासाठी एनडीएला केवळ १२ अतिरिक्त खासदारांची आवश्यकता असेल, जी अपक्ष किंवा इतर छोट्या पक्षांच्या मदतीने सहज पूर्ण करता येऊ शकते. अशाने विरोधकांची रणनीती कमकुवत होऊन महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे सोपे होईल. (Trinamool Congress)