सिंधी विस्थापितांना दिलासा; ‘विशेष अभय योजने’ला मुदतवाढ देण्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई : (Chandrashekhar Bawankule) राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे फ्री-होल्ड (मुक्तहस्त) करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ अंतर्गत अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याची गंभीर दखल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करावी तसेच योजनेच्या मुदतवाढीबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

 

सिंधी समाज संघटनेचे महाराष्ट्र मुख्य समन्वयक नानकराम नेभनाणी यांच्या निवेदनांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सिंधी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस नंदुरबार, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती व चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

 

यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, "सिंधी विस्थापितांना न्याय देणे ही शासनाची बांधिलकी आहे. प्रशासनाच्या विलंबामुळे कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही. विशेष अभय योजनेच्या मुदतवाढीबाबत आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावा," असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

 

तसेच १९४७ मध्ये सिंधी विस्थापितांना देण्यात आलेल्या जागांच्या वारस नोंदी, मालकी हक्क, हस्तांतरण, व्यावसायिक गाळ्यांचे नियमितीकरण आणि विविध जिल्ह्यांतील प्रलंबित पट्टे वाटपाच्या प्रश्नांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात या कामासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून सात दिवसांत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधी विस्थापितांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत शासन कटिबद्ध असून, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, अशी सक्त ताकीदही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली. (Chandrashekhar Bawankule)