मोदीयुगातील राष्ट्रसुरक्षेची तपपूर्ती...

 

 

 

दि. १० जून हा भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या प्रवासातील एक उल्लेखनीय टप्पा ठरणार असून, या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आजवर निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांमध्ये सर्वाधिक कार्यकाळ पूर्ण करणारे पंतप्रधान ठरणार आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावावर असलेला चार हजार, ३९८ दिवसांचा विक्रम मागे टाकत, पंतप्रधान मोदी चार हजार, ३९९ दिवसांची राष्ट्रसेवा आज पूर्ण करत आहेत. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान या दोन्ही जबाबदार्‍यांतील त्यांचा कार्यकाळ एकत्रित विचारात घेतल्यास सलग २५ वर्षे म्हणजेच, नऊ हजार, सात दिवसांच्या अखंड सार्वजनिक जीवनाचा टप्पाही ते आज पूर्ण करत आहेत. सातत्य, प्रचंड कार्यक्षमता आणि अविरत कर्मनिष्ठा यांचा संगम असलेल्या एका कर्मयोगीचा हा प्रवास आहे.

 

देशाच्या विकासाला नवी दिशा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि विविध क्षेत्रांतील भरीव योगदानामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १२ वर्षांचा कार्यकाळ निश्चितच स्मरणात राहील. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी दिलेले योगदानही विसरता येणार नाही. ‘राष्ट्र प्रथम’ या तत्त्वाला केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांनी दहशतवादाविरोधात शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबिले. दि. १३ जून २०१४ रोजी भारतीय लष्कराच्या ‘साऊथ ब्लॉक’मधील संरक्षण कक्षात वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांशी संवाद साधत आणि संरक्षण-सज्जतेचा आढावा घेत, त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला त्यांच्या सरकारचे असलेले प्राधान्य स्पष्ट केले होते. देशात दिवाळीच्या उत्सवात घरे दीपप्रकाशाने उजळून निघत असताना, पंतप्रधान मात्र सीमेवरील जवानांमध्ये उपस्थित राहून राष्ट्र त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश देत आले आहेत. सियाचीनपासून सुरू झालेली ही परंपरा त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत १२ विविध सीमावर्ती ठिकाणी जाऊन पंतप्रधानांनी जपली आहे.

 

राष्ट्रसुरक्षेच्या संदर्भात आचार्य चाणक्य यांनी म्हटले आहे की, ‘सामर्थ्यवान सैन्याविना कोणतेही राष्ट्र सुरक्षित राहू शकत नाही.’ १९६२ मधील चीनविरुद्धच्या युद्धातील पराभव आणि १९६४ मध्ये चीनने केलेल्या अणुचाचणीनंतर निर्माण झालेल्या नैराश्यपूर्ण परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी भारतानेही अण्वस्त्रसज्ज व्हावे, अशी भूमिका ‘भारतीय जनसंघा’ने दि. ४ डिसेंबर १९६४ रोजी पाटणा अधिवेशनात मांडली होती. त्यावेळी काँग्रेससह इतर अनेक राजकीय पक्षांनी या मागणीची खिल्ली उडविली होती. मात्र, जनसंघाच्या या संकल्पनेची प्रत्यक्ष पूर्तता, पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली दि. ११ मे १९९८ रोजी पोखरण अणुचाचणीद्वारे झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वकाळात संरक्षण क्षेत्राच्या बळकटीकरणाला विशेष गती मिळाल्याचे दिसून येते. २०१४ मध्ये सुमारे २.२७ लाख कोटी रुपयांवर असलेला संरक्षण अर्थसंकल्प तिप्पट वाढून ७.८५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. भारत आज १००हून अधिक देशांना संरक्षणसामग्रीची निर्यात करीत आहे. २०१४ मध्ये केवळ ६८६ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित असलेली संरक्षण निर्यात, २०२५-२६ मध्ये ३८ हजार, ४२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, ती तब्बल ५६ पटींनी वाढल्याचे लक्षात येते. स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही भारताने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, ‘ब्राह्मोस’, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणाली आणि रडारला नष्ट करणारी ‘रुद्रम-२’, ‘प्रलय’, ‘आकाश’ यांसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रप्रणालींची निर्मिती देशातच होत आहे. स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’, ‘राफेल’ लढाऊ विमाने आणि ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणालीमुळे भारतीय संरक्षण-सज्जतेला नवे बळ प्राप्त झाले आहे. आर्मेनियाच्या येरेवान रिपब्लिक स्क्वेअरमध्ये झालेले भारतनिर्मित ‘आकाश’ हवाई संरक्षण प्रणाली आणि ‘पिनाका’ रॉकेट प्रक्षेपण प्रणालीचे प्रदर्शन, भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या वाढत्या जागतिक प्रतिष्ठेचीच प्रचिती देते.

 

दि. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, "स्वदेशी क्षमता आणि भारतनिर्मित शस्त्रास्त्रांनी हे सिद्ध केले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा परकीय अवलंबित्वावर उभी राहू शकत नाही,” असे म्हटले होते. त्याचेच प्रतिबिंब ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये दिसले. अवघ्या २२ मिनिटांमध्ये आपल्या सैन्याने त्यांचे लक्ष्य साध्य केले होते. तसेच सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात येणारा ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्पही भारताच्या आर्थिक प्रगतीबरोबरच सागरी धोरण, लष्करी सामर्थ्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही आधार ठरणार आहे.

 

संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनांना चालना देणे, संरक्षण अर्थसंकल्पात सातत्याने वाढ करणे, सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि त्याचबरोबर अंतर्गत सुरक्षेची घडी अधिक मजबूत करणे, ही गेल्या दशकातील महत्त्वपूर्ण पावले मानली जातात. २०१४ पूर्वी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. केवळ काश्मीरच नव्हे, तर देशातील अनेक प्रमुख शहरेही दहशतवादी हल्ल्यांच्या छायेत होती. मुंबई, जयपूर, दिल्ली, काशी आणि अन्य शहरांमध्ये घडलेल्या भीषण दहशतवादी घटनांच्या आठवणी आजही अस्वस्थ करणार्‍या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स आणि आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली. दहशतवादाच्या आर्थिक पुरवठ्यावर आळा घालण्यासाठी ‘नो मनी फॉर टेरर’सारख्या उपक्रमांनाही चालना देण्यात आली, तर ‘एफएटीएफ’च्या माध्यमातून दहशतवादाला पाठबळ देणार्‍या घटकांवर वित्तीय दबाव निर्माण करण्याबरोबरच, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि बालाकोट हवाई कारवाईसारख्या लष्करी मोहिमांद्वारेही दहशतवादी तळांवर प्रहार करण्यात आला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानातील दहशतवादी केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले आणि पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांनाही नष्ट करण्यात आले, तर ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय हा देशाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय एकात्मतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक टप्पा ठरला.

 

दि. ३१ मार्च २०२६ हा ऐतिहासिक दिवस केवळ देशच नव्हे, तर संपूर्ण जगही स्मरणात ठेवेल. कारण, याच दिवशी आपण डाव्या विचारसरणीने प्रेरित नक्षलवादाच्या विळख्यातून मुक्त झालो. २०२४ मध्ये देशातील १२६ जिल्हे नक्षलवादी दहशतीच्या प्रभावाखाली होते. त्याच वर्षी २९० नक्षलवादी ठार झाले, एक हजार,९० जणांना अटक करण्यात आली; तर ८८१ जणांनी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला. आज बस्तरसह सर्व नक्षलप्रभावित प्रदेशांत विकासाची नवी चाहूल लागली असून, प्रगतीचे वारे वाहू लागले आहेत.

 

घुसखोर देशाची लोकशाही व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकसंख्येच्या समतोलासमोर गंभीर आव्हान निर्माण करीत आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी भारत सरकारने ‘डिटेट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ या धोरणांतर्गत कठोर कारवाई हाती घेतली आहे. सीमांवरील पहारा अधिक कडक करण्यात आला असून, घुसखोरी रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयानंतर बांगलादेशी घुसखोरांच्या बांगलादेशकडे परतणार्‍या रांगा दिसू लागल्या आहेत. १५ हजार, १०६ किलोमीटर लांबीच्या सीमेला जागृत करण्यासाठी लेझर वॉल, व्हायब्रेशन सेन्सर्स आणि ‘नाईट व्हिजन’ कॅमेर्‍यांचा वापर करण्यात येत आहे. सीमासुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ४९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, त्यासाठी पाच हजार, ५९७ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

अदृश्य युद्धाच्या माध्यमातून भारताच्या सायबर सुरक्षेला आव्हान देण्याचे प्रयत्न, भारतविरोधी शक्तींकडून सातत्याने केले जात आहेत. राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, सुमारे ५४ लाख सायबर तक्रारी आणि ३१ हजार, ५९४ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रयत्नांना तोंड देण्यात भारताला यश आले आहे. सायबर सुरक्षेला अधिक सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारने २०२४ मध्ये ‘सायबर कमांडो’ व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला. ‘डीसीवायए’ (डिफेन्स सायबर एजन्सी) आणि ‘आय-फोर-सी’ यांच्या समन्वयातून सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. देशाला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी, तसेच दहशतवादासारख्या समस्यांच्या अर्थपुरवठ्याचे प्रमुख साधन असलेल्या अमली पदार्थांच्या बेकायदा व्यापारावरही कठोर प्रहार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त करण्याच्या कारवाया सातत्याने सुरू आहेत. २०२४ या वर्षातच २५ हजार, ३३० कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले, ही बाब त्या प्रयत्नांचे ठोस उदाहरण मानली जाते.

 

सीमासुरक्षेमध्ये सीमावर्ती गावांमध्ये राहणार्‍या ग्रामस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यांच्या मनात उपेक्षेची भावना निर्माण होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी, ही भारताची शेवटची गावे नसून, भारतमातेची पहिली गावे असल्याचे म्हटले होते. ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅम’च्या पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यांतर्गत चार हजार, १२१ गावांच्या विकासासाठी सुमारे ११ हजार, ६३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सर्व ऋतूंमध्ये वापरता येतील असे रस्ते, सौरऊर्जा, मोबाईल संपर्क व्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. २०२३च्या स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात सीमावर्ती ६०० गावांच्या सरपंचांच्या सहभागाने सीमा आणि दिल्ली यांचा संगम साधला गेला होता.

 

आपल्या ‘पंच प्रण’ संकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताने गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त होण्याचे आवाहन केले होते. त्याअनुषंगाने वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त होण्यासाठी आणि भारतीय स्वाभिमानाच्या पुनर्स्थापनेसाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. ‘आयपीसी’ आणि ‘सीआरपीसी’ यांतील तरतुदींना आता भारतीय न्याय संहितेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ‘राजपथा’चे ‘कर्तव्यपथ’, ‘७, रेस कोर्स रोड’चे ‘७, लोककल्याण मार्ग’, पंतप्रधान कार्यालयाचे ‘सेवातीर्थ’ आणि ‘राजभवना’चे ‘लोकभवन’ असे नामांतर करण्यात आले आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’च्या नियुक्तीमुळे तिन्ही सैन्यदलांमधील समन्वय अधिक बळकट झाला आहे. भारतीय नौदलाचे प्रतीकचिन्हही आता ब्रिटिश सत्तेच्या स्मृतींऐवजी, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या परंपरेची आठवण करून देते. ‘तिरंग्या’तील अष्टकोनी चिन्ह, शिवराजमुद्रा, ‘शं नो वरुणः’ हा वैदिक मंत्र आणि अशोकस्तंभ यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. प्रजासत्ताक दिनानंतर सैन्यदलांकडून आयोजित करण्यात येणार्‍या ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारंभातही बदल करण्यात आला असून, इंग्रजी संगीताच्या जागी ज्येष्ठ गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर यांनी अमर केलेल्या ‘ए मेरे वतन के लोगो’ या देशभक्तिपर गीताचा समावेश करण्यात आला आहे. सैन्यदलांमधील महिलांचा वाढता सहभाग, सैनिक शाळांची वाढती संख्या आणि ‘अग्निवीर’ योजनेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेत समाजाचा सहभाग अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेले अनेक ऐतिहासिक निर्णय दीर्घकाळ स्मरणात राहतील. राष्ट्राची सार्वभौमता, आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक शांतता या सर्वांचा पाया भक्कम सुरक्षा व्यवस्थेतच दडलेला असतो. सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचाच परिणाम म्हणून आज देश गरीब-कल्याण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधत आहे. त्याचबरोबर आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांचे जतन करत, जागतिक पटलावरही भारत आपले मानाचे स्थान अधिक दृढ करीत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सतत जागरूक राहून, २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ या ध्येयाची पूर्तता करण्यासाठी देशाने वाटचाल करावी, हाच प्रत्येक नागरिकाचा संकल्प झाला पाहिजे.