मोदींची मोठी रेष!

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजवर डझनावारी देशांचे सर्वोच्च नागरी सन्मान प्राप्त केले (तेही ‘मला हा सन्मान द्या’ अशी मागणी न करता!). पं. नेहरू असोत की इंदिरा गांधी, त्यांनी पंतप्रधानपदावर असतानाच स्वत:ला ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केला होता. मोदींनी केंद्र सरकारतर्फे दिले जाणारे ‘पद्म’ पुरस्कारही अतिशय लायक आणि खरोखरच कर्तृत्ववान व्यक्तींना बहाल केले आहेत. ते स्वत:साठी भारत सरकारचा कोणताही सन्मान स्वीकारणार नाहीत, हे उघड आहे. पण, एक सन्मान त्यांना जनताच देऊ करील आणि तो म्हणजे, ‘देशाचे सर्वांत लाडके आणि कर्तृत्ववान पंतप्रधान.’ गेल्या १२ वर्षांतील मोदी सरकारच्या यशस्वी निर्णयांचा आढावा घ्यायचा झाल्यास त्यासाठी ही जागा अपुरी पडेल.

 

मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीत भारताला जागतिक स्तरावरील बलवान देश बनविले. २०१४ मध्ये मोदींनी जेव्हा प्रथमच देशाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. जगातील पाच सर्वाधिक दुर्बळ (‘फ्रजाईल फाईव्ह’) अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेश होत होता. आजघडीला भारताची अर्थव्यवस्था जगातील चौथ्या क्रमांकाची बनली असून, सर्वाधिक वेगाने विकास पावणारी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ती ओळखली जाते. ही किमया मोदींनी केवळ १२ वर्षांत घडवून आणली. मोदी हे काही अर्थतज्ज्ञही नाहीत. पण, जे स्वत:ला जागतिक स्तरावरील अर्थशास्त्रज्ञ म्हणवून घेत होते, त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीतच भारताची अर्थव्यवस्था अशी दुबळी झाली होती, हे लक्षात घेतल्यास मोदी यांची कामगिरी किती श्रेष्ठ आहे, ते लक्षात येईल. मोदींनी आतापर्यंत हजारभर तरी कालबाह्य कायदे रद्द केले असून, त्यामुळे देशात व्यापार आणि उद्योगधंदे चालविणे अधिक सुलभ झाले. देशात उत्पादकता वाढावी आणि बहुतेक सर्वच क्षेत्रांत भारत स्वावलंबी व्हावा, यादृष्टीनेही मोदींनी धोरणे आखली. पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने संकुचित राजकीय दृष्टीने सरकारी तेल कंपन्यांना विकलेल्या ‘तेल बॉण्ड’ची परतफेड मोदींनी कोणताही कांगावा न करता आणि देशावर अतिरिक्त भार न लादता केली. तसेच देशाला दिवाळखोर होण्यापासून वाचविण्यासाठी त्यांनी ‘नोटबंदी’सारखा जोखीमयुक्त निर्णय घेतला आणि देशाची अर्थव्यवस्था वाचविली. पूर्वीच्या केंद्र सरकारमध्ये काही असे मंत्री होते की, ज्यांनी निव्वळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करणारे निर्णय घेण्यासही मागे-पुढे पाहिले नाही. म्हणूनच, पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ या दहशतवादी गुप्तचर यंत्रणेकडे भारताच्या चलनी नोटांचा साचा आणि कागद पोहोचू शकला, हे वास्तव.

 

ज्या पं. नेहरू यांच्या तुलनेत मोदी यांचा, ‘सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदावर राहिलेले नेते’ म्हणून जो गौरव होत आहे, त्या नेहरूंनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांनी देशापुढील केवळ समस्या वाढविल्या असे नव्हे, तर त्या अधिक जटिलही केल्या. या समस्यांचे दारुण व भीषण परिणाम पुढील तीन-तीन पिढ्यांना भोगावे लागले. त्यांपैकी सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे काश्मीरचे विलीनीकरण. नेहरूंनी काश्मीरच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न स्वत:च्या अखत्यारित ठेवला आणि त्याचे वाटोळे केले. काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद निर्माण होईल, याची सारी काळजी नेहरूंच्या निर्णयामुळे घेतली गेली. मात्र, हे ‘३७०’ व ‘३५ अ’ ही कलमे रद्द करून मोदी यांनी अशय वाटणारी कामगिरी केली. आज काश्मीर ही पूर्वीसारखी ठुसठुसणारी जखम राहिलेली नाही आणि तेथील जनजीवन सर्वसामान्य होत आहे.

 

नेहरूंनी चीनपुढे सपशेल लोटांगण घातले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व (व्हेटो अधिकारासह) भारताला देऊ करण्यात आले होते. ते नेहरू यांनी चक्क नाकारले आणि ते चीनला देण्यात यावे, असे सांगितले. आज त्याची फार मोठी किंमत भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चुकवावी लागत आहे. इतकेच नव्हे, तर चीनने तिबेट या स्वतंत्र देशाचा घास घेतला, तेव्हा तिबेट हा चीनचाच भाग असल्याची भूमिका घेतली आणि चिनी सैनिकांना मदतही केली. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम भारताच्या सुरक्षेवर झाले. पुढे चीनचा भस्मासुर भारतावरच उलटला आणि त्याने असाई चीनचा प्रदेश गिळंकृत केला आणि अरुणाचल प्रदेशावरही दावा केला. मोदी यांनी सहा वर्षांपूर्वी गलवान खोर्‍यातील चीनच्या अतिक्रमणाचा प्रयत्न हाणून पाडला आणि चीनला भारतासमोर प्रथमच लष्करी माघार घ्यावी लागली. तसेच गतवर्षीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तान वापरीत असलेल्या चिनी शस्त्रास्त्रांचाही भारतीय सैन्याने धुव्वा उडविला. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’सारख्या उपायांनी मोदी यांनी शेजारच्या शत्रुराष्ट्रांना भारताविरुद्ध आगळीक न करण्याचा संदेशही दमदारपणे दिला आहे. चीन आज भारताशी नरमाईने वागतो, त्यामागे हेच धोरण.

 

नेहरूंच्या काळातच सरकारी स्तरावर भ्रष्टाचारास प्रारंभ झाला होता. पुढे काँग्रेस पक्ष हीच देशातील भ्रष्टाचाराची जननी ठरली. पण, मोदी यांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ ही प्रतिज्ञा शब्दश: पाळली असल्यानेच गेल्या १२ वर्षांत त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले नाहीत. मोदींनी देशात पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीवर मोठा भर दिला आहे. तसेच भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याचा चंग बांधला आहे. भारताची सत्ता हा आपला खासगी अधिकार आहे, हीच नेहरू-गांधी घराण्याची मनोवृत्ती राहिली. मात्र, मोदी यांनी अगदी आपल्या पक्षाच्या भल्यासाठीही कधी सत्ता राबविली नाही, तेथे ते स्वत:साठी ती राबविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोदी यांच्यापुढेही काही भीषण आव्हाने आली होती. ‘कोविड’ची महामारी हे असेच भयंकर आव्हान होते. पण, मोदींनी विलक्षण संयम आणि धैर्य राखून त्याचा सामना केला. ‘कोविड’च्या महामारीमुळे जगातील सर्वांत कमी हानी भारतात झाली. आताही पश्चिम आशियातील युद्धातून भारताची नौका सहीसलामत वल्हविण्यात मोदी यांना यश आले आहे.

 

भारताला २०४७ पर्यंत एक ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचा संकल्प मोदी यांनी सोडला आहे. विकसित देश म्हणजे केवळ ऐहिक किंवा भौतिक सुख-सुविधा नव्हेत, तर देशाला त्याचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक भानही देणे आहे. नेहरू यांचा सनातन धर्माला कायमच प्रचंड विरोध राहिला. म्हणूनच, त्यांनी देशातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अस्मिता दाबून टाकणारी धोरणे स्वीकारली आणि मुस्लिमांचे प्रच्छन्न लांगूलचालन केले. मोदींनी अवघ्या १२ वर्षांतच देशातील हिंदूंमध्ये सांस्कृतिक आणि धार्मिक भान जागृत केले. आज राष्ट्रीय राजकारणात विरोधी पक्षांची जी पडझड होत आहे, त्यात सामान्य हिंदूंमध्ये जागृत झालेल्या या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचाही वाटा मोठा आहे. जग आज भारताकडे एक बलशाली आणि अग्रेसर राष्ट्र म्हणून बघत आहे, ते मोदी यांच्या या भारतीय मुळांशी जोडलेल्या धोरणामुळेच. ‘जिंदगी बडी होनी चाहिए, लंबी नहीं’ हे ‘आनंद’ चित्रपटातील वाय मोदी प्रत्यक्षात जगताना दिसतात. केवळ आकडेवारीमुळे ते सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदावर राहणारे नेते ठरले असले, तरी नेहरू यांच्या संपूर्ण कालखंडात भारताने जी प्रगती केली, त्याच्या कैकपट अधिक आणि आमूलाग्र प्रगती नरेंद्र मोदी यांनी केवळ १२ वर्षांत घडवून आणली. दुसर्‍याची रेष लहान न करता, आपली रेष मोठी करण्यावर मोदी यांनी लक्ष दिल्यानेच भारताचा जागतिक स्तरावर उदय झाला आहे, हे निश्चित!