‘सीबीएसई’या त्रिभाषा सुत्राला फौजिया खान यांचा विरोध; निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव
Total Views |
नवी दिल्ली : (Supreme Court Petition) ‘सीबीएसई’कडून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली आहे. ‘सीबीएसई’च्या या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या माजी खासदार फौजिया खान यांनी विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर फौजिया खान यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील त्रिभाषा सूत्राचा वाद वाढता असून, अलीकडेच “सीबीएसई’ने नववी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यालाही मोठा विरोध होताना दिसत आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्येच माजी खासदार फौजिया खान यांनी हस्तक्षेप याचिका जोडली आहे.
‘सीबीएसई’चे परिपत्रक फसवे असल्याचा आरोप फौजिया खान यांनी केला असून, हे परिपत्रक वाचून वरकरणी या धोरणाचा उद्देश स्थानिक भारतीय भाषांचे रक्षण करणे, हाच असल्याचा भास होतो. मात्र, वास्तविकता यापेक्षा वेगळी असल्याचा आरोपही खान यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेमध्ये खान यांनी या धोरणाचा विरोध करताना, कोणत्याही भाषेला अनिवार्य करणे हा ती भाषा शिकण्याचा मार्ग नसल्याचे म्हटले आहे.
तसेच, जर एखाद्या भाषेसाठी आवश्यक असलेली सामग्रीच उपलब्ध नसेल, ती भाषा कशी शिकणार असा प्रश्नही उपस्थित केला. हे धोरण फक्त भाषा शिकण्याची औपचारिकताच पूर्ण करेल, त्यातील संस्कृती विद्यार्थी शिकणार नाहीत, असेही खान यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे. तसेच, खान यांनी ‘सीबीएसई’च्या पूर्वीच्या परिपत्रकाचा आधार घेत, नवीन परिपत्रक आधीच्या परिपत्रकाशी विसंगत असल्याचा आरोप केला आहे. ‘सीबीएसई’च्या भूमिकेतील बदल हा मनमानी असल्याचेही खान यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, ‘सीबीएसई’ने दि. १ जुलैपासून इयत्ता नववीसाठी तीन अनिवार्य भाषा अनिवार्य केल्या असून, त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय भाषा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषा शिकण्याची इच्छा आहे, ते तिसरी किंवा चौथी भाषा म्हणून ते शिकू शकतात, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.(Supreme Court Petition)