‘बेस्ट’ला अपघाताचे ग्रहण

 

 

 

हा अपघात नेमका कसा घडला, त्यामागची कारणे कोणती, यांची सध्या चर्चा सुरू आहे. यामध्ये ‘बेस्ट’चे झालेले कंत्राटीकरण, कंत्राटी चालकांना दिलेले अपुरे प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक बसची वेगमर्यादा, त्या बसेसचा दर्जा, अरुंद रस्ते, ट्राफिक यांसारखी बरीच कारणे समोर आली. त्यामध्ये निश्चितच तथ्य आहे. कारण, यापूर्वीही घडलेल्या घाटकोपरच्या अपघातानंतर हेच मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेत आले होते. त्यावेळीही कंत्राटी बसचालकांना अवघ्या आठवड्याभरात दिल्या जाणार्‍या प्रशिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. कारण, एकीकडे सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी जो प्रशिक्षण कालावधी दीड महिन्यांचा असतो, तिथे कंत्राटी वाहनचालकाला आठवडाभरातच बस चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. आता खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने कंत्राटी चालकांसाठी हा कालावधी चार आठवड्यांपर्यंत बंधनकारक केला खरा. पण, सध्या ज्या चालकांच्या हातात ‘बेस्ट’चे स्टेअरिंग आहे, त्यामध्ये अशा कंत्राटी चालकांची संख्याच सर्वाधिक. कारण, ‘बेस्ट’मध्ये कंत्राटी बसेसचा भरणा अधिक. ‘बेस्ट’ची सध्याची बिकट अवस्था पाहता, या चालकांना पुनर्प्रशिक्षणासाठी सरसकट जुंपता येणार नाहीच. मात्र, या सर्व चालकांची एक तातडीची प्रशिक्षण चाचणी घेऊन, त्यांच्या वाहन चालवण्याच्या क्षमतेची परीक्षा ही घ्यावीच लागेल. शिवाय, सर्व कंत्राटी चालकांना टप्प्याटप्प्याने का होईना, नवीन विद्युत बसेस चालवण्याचे पुनर्प्रशिक्षण देण्याबाबतही विचार व्हावा. कारण, शेवटी इथे प्रश्न कोट्यवधी मुंबईकरांच्या आयुष्याचा आहे.

 

मुंबईसारख्या दिवसागणिक लोकसंख्यावाढीची समस्या भेडसावणार्‍या महानगरासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचे विविध पर्याय हे अत्यावश्यकच. लोकल, ‘बेस्ट’च्या पलीकडे जात, मुंबई आणि महानगरात ३३७ किमी लांबीचे मेट्रो जाळे वेगाने उभे राहत आहे. त्याचबरोबर वांद्रे-कुर्ला संकुलात ‘पॉड टॅक्सी’, जलवाहतुकीसाठी ‘वॉटर मेट्रो’ हे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पदेखील नियोजित आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भविष्यातील मुंबईचा, तिसर्‍या-चौथ्या मुंबईचाही व्यापक विस्तार लक्षात घेता, आतापासूनच नवीन वाहतूक प्रकल्पांना गती दिली. पण, या सगळ्यातच ‘बेस्ट’च्या पुनरुज्जीवनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनीही नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत ‘बेस्ट’च्या आगारांची जमीन विकसित करणे, तिथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधांसारख्या आधुनिक सुविधांची निर्मिती करणे आणि मुंबईकरांचे, ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांचे हित लक्षात घेता, सुधारित आराखडा सादर करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे निश्चितच आगामी काळात ‘बेस्ट’चा चेहरामोहरा बदललेला दिसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

‘बेस्ट’ला स्वबळावर आर्थिकदृष्ट्या भक्कमपणे उभे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली संकल्पना निश्चितच पथदर्शी ठरू शकते. पण, एकूणच ‘बेस्ट’च्या पुनरुज्जीवनाचा सर्वांगीण विचार करताना, मेट्रोइतकेच ‘बेस्ट’कडेही गांभीर्याने पाहावे लागेल. मेट्रो प्रकल्पासाठी एकीकडे सढळ हस्ते निधीची तरतूद करताना, ‘बेस्ट’कडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची धोरणकर्त्यांनी काळजी घेणेही तितकेच गरजेचे.

 

मेट्रोप्रमाणे ‘बेस्ट’च्या प्रवाशांनाही आगारांपासून ते अगदी बसथांब्यांपर्यंत दर्जेदार सुविधा मिळतील, त्यांचा प्रवासही तितकाच आरामदायी, अधिक जलद होईल, या दृष्टिकोनातून ‘बेस्ट’ची संपूर्ण घडीच नव्याने बसवावी लागेल. ‘आजचे मरण उद्यावर’ ढकलतच आतापर्यंत ‘बेस्ट’ची ढकलगाडी करुन बोळवण केली गेली. पण, हे चित्र जर बदलून मुंबईला जागतिक दर्जाच्या सार्वजनिक वाहतुकीशी सुसंगत करायचे असेल, तर मेट्रोच्या धर्तीवर ‘बेस्ट’च्या परिवहन जाळ्याचाही सर्वंकष विचार करणे, हे क्रमप्राप्तच!