एका प्रणामातून दिसणारी नव्या पर्वाची नांदी

 

 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर, सुवेंदू अधिकारी यांनी हावडा येथील ऐतिहासिक बेलूर मठाला भेट दिली. तेथे जाऊन सर्व संन्याशांच्या चरणी लीन होत, थेट साष्टांग दंडवतही घातला. हा क्षण केवळ कैद झालेली एखादी घटना नव्हती, ना ती निव्वळ एक राजकीय कृती होती. प्रसारमाध्यमांनी ही घटना अत्यंत ठळकपणे जगासमोर आणली. पश्चिम बंगालच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलाची सखोल माहिती असलेल्या प्रत्येकासाठी, हे चित्र कमालीचे सूचक, क्रांतिकारी आणि एका अत्यंत मोठ्या स्थित्यंतराची साक्ष देणारे ठरले. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आध्यात्मिक शक्ती आणि संस्कृतीच्या केंद्रासमोर स्वतःला नतमस्तक करणे, हे बंगालचा अनेक दशकांच्या संघर्षाचा इतिहास माहीत असल्याशिवाय नीट समजणार नाही. ही घटना, बंगालच्या राजकीय इतिहासातील एका नव्या पर्वाची नांदी ठरली.

 

या एका साष्टांग प्रणामाचे महत्त्व आणि त्यामागील अंतर्प्रवाह समजून घेण्यासाठी, आपल्याला बंगालमधील डाव्यांच्या ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ राजवटीकडे पाहावे लागेल. पश्चिम बंगाल हे भारताच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासातील, एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि गुंतागुंतीचे राज्य. याच भूमीवर १८९७ मध्ये स्वामी विवेकानंद यांनी, त्यांचे गुरू श्री रामकृष्ण यांच्या नावाने रामकृष्ण मठ आणि ‘रामकृष्ण मिशन’ (बेलूर मठ) या जागतिक कीर्तीच्या संस्थांची स्थापना केली. अद्वैत वेदांत आणि मानवसेवा (कर्मयोग) या तत्त्वांवर आधारलेल्या या संस्थेने शिक्षण, आरोग्य आणि आपत्ती निवारण क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला. पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात, अत्यंत गंभीर आणि जाणीवपूर्वक केलेल्या राजकीय हस्तक्षेपांना सामोरे जावे लागले.

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ या काळात डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. स्वतःला ‘निधर्मी आणि बुद्धिवादी’ म्हणवून घेणार्‍या डाव्या विचारसरणीच्या या राज्यकर्त्यांचा हिंदू धर्म, परंपरा आणि आध्यात्मिक संस्थांबद्दलचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित आणि आक्रमकच होता. कम्युनिस्टांनी नेहमीच श्री रामकृष्ण परमहंस यांचा ‘अशिक्षित आणि अपस्मार आजाराने ग्रस्त असलेली व्यक्ती’ म्हणून उपमर्द केला. तर, स्वामी विवेकानंद यांना ‘हिंदू कट्टरतावादी’ ठरवून, त्यांच्या वैश्विक विचारांचीच कोंडी करण्याचाही प्रयत्न केला.

 

या वैचारिक शत्रुत्वाचे रूपांतर लवकरच प्रत्यक्ष छळात झाले. ‘रामकृष्ण मिशन’द्वारे चालवल्या जाणार्‍या शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना बंगालमध्ये अत्यंत आदराचे स्थान आहे. परंतु डाव्यांना हीच गोष्ट सलत होती. या शिक्षण संस्थांवर ताबा मिळवणे, तिथल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर मार्सवादाचे संस्कार करणे, आणि त्यांना थेट रामकृष्ण परमहंसांच्या उदात्त शिकवणीचा तिरस्कार करायला लावणे हाच डाव्यांचा छुपा अजेंडा होता.

 

 

‘रामकृष्ण मिशन’च्या सेवाकार्याला आणि शैक्षणिक संस्थांना खिळखिळे करून त्यांना उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने, ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारने एक मोठा डाव रचला. मिशनद्वारे चालवल्या जाणार्‍या सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची प्रशासकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता नष्ट करण्याचेच त्यांनी ठरवले. या संस्थांच्या नियामक मंडळांमध्ये सीपीआय(एम)च्या विचारसरणीचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि गुंड घुसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यामाध्यमातून या संस्थांमधील संन्याशांचे नियंत्रण संपुष्टात येऊन, तिथे ‘लाल बावट्यां’चे राज्य सुरू होईल.

 

हा वाद १९८०मध्ये अत्यंत टोकाला पोहोचला, जेव्हा ‘रामकृष्ण मिशन’च्या राहडा येथील विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेजचे प्राचार्य स्वामी जितात्मानंद यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी ‘रामकृष्ण मिशन’ने स्वामी शिवमयानंद यांची नवीन प्राचार्य म्हणून नियुक्ती केली. परंतु, डाव्यांच्या शिक्षक संघटनांनी या नियुक्तीला कडाडून विरोध केला. यामुळे धीर आलेल्या शिक्षकांनी संप पुकारला. महाविद्यालयाच्या प्रशासनावर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवत, नवीन प्राचार्यांना दालनात प्रवेश करण्यापासूनच रोखले. डाव्यांनी एका ज्येष्ठ शिक्षकाला प्रभारी प्राचार्य घोषित करून, संपूर्ण संस्थेची घडीच विस्कटली. हा थेट ‘रामकृष्ण मिशन’च्या अंतर्गत प्रशासनात, राज्यपुरस्कृत डाव्या गुंडगिरीच्या हस्तक्षेपाचा मोठा पुरावा होता.

 

 

या भीषण राजकीय हस्तक्षेपाला रोखत, आपल्या पवित्र संस्थांना वाचवण्यासाठी ‘रामकृष्ण मिशन’ने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. हा वाद कोलकाता उच्च न्यायालयात पोहोचला. त्यावेळी मिशनच्या रक्षणासाठी, वकिलांनी एक कायदेशीर आणि धोरणात्मक सल्ला दिला. भारतीय राज्यघटनेतील ‘कलम ३०(१)’नुसार केवळ भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थांनाच, त्यांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना सरकारी हस्तक्षेपापासून घटनात्मक संरक्षण मिळते. बहुसंख्यांकांच्या (हिंदू) संस्थांना हे संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे सीपीआय(एम) सरकारपासून संस्थेला वाचवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, स्वतःला हिंदू धर्मापासून वेगळी असलेली ‘अल्पसंख्याक संस्था’ किंवा ‘रामकृष्ण धर्म’ नावाचा स्वतंत्र पंथ म्हणून घोषित करणे. ‘रामकृष्ण मिशन’ने घेतलेला निर्णय त्यांच्या अजोड बुद्धिमत्तेची आणि धोरणात्मक दूरदृष्टीची साक्ष देतो. डाव्यांच्या दडपशाही राजवटीपुढे न झुकता आपल्या पवित्र वास्तूंचे, मूल्यांचे आणि शिक्षण व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी, मिशनने कायद्याची ही ढाल वापरली. हा एका अत्यंत जुलमी राज्यसत्तेविरुद्ध, अस्तित्व टिकवण्यासाठीचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ होता, ज्याचे करावे तितके कौतुक थोडेच आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला मिशनच्या बाजूने निकाल दिला. यामुळे ‘रामकृष्ण मिशन’ला स्वतःचे संरक्षण करत, डाव्यांचा अमल रोखण्यासाठी तब्बल २० वर्षांचा बहुमूल्य काळ मिळाला.

 

 

या कायदेशीर लढाईदरम्यान काही हिंदू संघटनांचा असा गैरसमज झाला की ‘रामकृष्ण मिशन’ हिंदू धर्म त्यागून, स्वतःला वेगळे करत आहे. परंतु, हा गैरसमजच होता. मिशनने स्वतःला कधीही अंतर्मनातून हिंदू धर्मापासून वेगळे केले नव्हते. ती केवळ डाव्यांच्या छळाला तोंड देण्यासाठी आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, कायदेशीर पातळीवर उचललेली एक धोरणात्मक आणि तात्पुरती ‘ढाल’ होती. जेव्हा एखादा शत्रू एखाद्या मंदिरावर चालून येतो, तेव्हा मंदिरातील मूर्ती आणि पावित्र्य वाचवण्यासाठी तात्पुरते दरवाजे बंद करणे म्हणजे धर्मत्याग नसून, धर्मरक्षणच असते. ‘रामकृष्ण मिशन’ने नेमके हेच केले. यामुळेच डाव्यांच्या राजवटीतही, मिशनच्या संस्थांचे हिंदू संस्कार आणि वैभव सुरक्षित राहिले. पुढे दि. २ जुलै १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले की, ‘रामकृष्ण मिशन’ हा हिंदू धर्माचाच एक अविभाज्य भाग आहे. न्यायालयाच्या या निकालाचे मिशनने आनंदाने स्वागत केले; कारण तोपर्यंत डाव्यांच्या सत्तेची पकड सैल झाली होती आणि मिशनने आपला मूळ हेतू यशस्वीपणे साध्य केला होता.

 

 

‘रामकृष्ण मिशन’चे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी वर्षानुवर्षे जपलेली ‘अराजकीय’ भूमिका! स्वामी विवेकानंदांच्या शिकवणीनुसार, मिशनने स्वतःला कधीही राजकीय पक्षाशी किंवा निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडले नाही. सरकार कोणाचेही असो, ‘रामकृष्ण मिशन’ने केवळ मानवसेवा हीच माधवसेवा मानून शिक्षण, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य सुरू ठेवले. संन्याशांचे जग हे राजकीय सत्तेच्या पलीकडचे आहे, हे धोरण मिशनने अत्यंत कडकपणे पाळले. मात्र, दुर्दैवाने तृणमूल सरकारने या संस्थेलाही राजकारणात ओढण्याचा प्रयत्न केला. २०२४ मधील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी थेट ‘रामकृष्ण मिशन’वरच जाहीर सभांमधून गंभीर आरोप केले. काही संन्यासी थेट भाजपासाठी काम करत असल्याचा खोटा प्रचार त्यांनी केला. यानंतर जलपाईगुडी येथील ‘रामकृष्ण मिशन’च्या आश्रमावर समाजकंटकांकडून हिंसक हल्ला करुन, तेथील संन्याशांना धमकावण्यात आले. या राजकीय दडपशाहीचा निषेध म्हणून, मे २०२४ मध्ये बंगालच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेकडो संन्याशांनी ‘संत स्वाभिमान यात्रा’ काढली होती.

 

मे २०२६च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक क्रांती घडली. तब्बल १५ वर्षांची तृणमूलची हिंसक राजवट संपुष्टात येऊन, भाजपने बंगालमध्ये पहिल्यांदाच सरकार स्थापन केले. या ऐतिहासिक विजयाचे मुख्य शिल्पकार आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर जो पहिला आध्यात्मिक निर्णय घेतला, तो म्हणजे बेलूर मठाला दिलेली भेट. दि. २१ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी बेलूर मठात, संन्याशांच्या समोर संपूर्ण साष्टांग दंडवत घातला. हा प्रणाम भाजप आणि केंद्र सरकारची ‘रामकृष्ण मिशन’वर असलेली अढळ श्रद्धा आणि घनिष्ठ संबंधांचे प्रतीक आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः तरुण वयात, संन्यास घेण्यासाठी बेलूर मठात गेले होते. मठाच्या विचारसरणीचा त्यांच्या जीवनावर अत्यंत मोठा प्रभाव आहे. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बेलूर मठाशी असलेले हे नाते, अत्यंत पवित्र आहे.

 

आता बंगालमध्येही ’रामकृष्ण मिशन’चा आदर करणारे सरकार आल्यामुळे, बंगालमधील हिंदू संस्था आता निर्भयपणे कार्य करू शकतील. हा एका प्रणामातून सुरू झालेला प्रवास, बंगालला पुन्हा एकदा सोन्याचा आणि संतांचा सुजाण ‘सोनार बांगला’ बनवण्याच्या दिशेने पडलेले पहिले भक्कम पाऊल आहे.