पश्चिम बंगालच्या निकालांमागील वास्तव आणि ‘एसआयआर’ वादाचे राजकारण

 

 

सर्वप्रथम एसआयआरही प्रक्रिया नेमकी काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. मतदार याद्या अद्ययावत ठेवणे, बनावट नावे हटवणे, मृत मतदारांची नोंद वगळणे, स्थलांतरित मतदारांची पडताळणी करणे आणि निवडणूक यादी अधिक अचूक ठेवणे हा या प्रक्रियेचा मूलभूत उद्देश असतो. ही कोणतीही नवीन किंवा फक्त पश्चिम बंगालपुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही. यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. त्यामुळे बंगालमध्येच विशेष कट रचला गेला, असा दावा तथ्यांशी जुळत नाही. उलट, निवडणूक आयोगाने देशभरात एकसमान चौकटीत ही प्रक्रिया राबवली असल्याचे दिसते.

 

विरोधकांकडून असा आरोप करण्यात आला की मतदार यादीतून निवडकपणे नावे वगळण्यात आली आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला. पण राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारी पाहिली, तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्येही मतदार वगळण्याचे प्रमाण मोठे होते. म्हणजेच ही कारवाई फक्त विरोधी पक्षांच्या राज्यांवर केंद्रित नव्हती. जर ही प्रक्रिया राजकीय हेतूने प्रेरित असती, तर भाजपशासित राज्यांमध्येही तितक्याच प्रमाणात नावे वगळली गेली नसती. त्यामुळे 'निवडक लक्ष्यीकरण'चा दावा कमकुवत ठरतो.

 

भारतीय निवडणूक व्यवस्थेचे स्वरूपही या चर्चेत महत्त्वाचे ठरते. भारतात 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' ही प्रणाली लागू आहे. या व्यवस्थेत मतांच्या टक्केवारीत अगदी कमी बदल झाला, तरी जागांमध्ये मोठा फरक पडू शकतो. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात असे अनेकदा घडले आहे. हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांतील निवडणुकांमध्ये कमी मतफरक असूनही मोठे राजकीय बदल दिसून आले होते. त्यामुळे काही टक्के मतफरकावरूनच निकाल संशयास्पद ठरवणे हे निवडणूक व्यवस्थेच्या वास्तवाशी विसंगत ठरते.

 

या संपूर्ण वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विरोधकांची भूमिका. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाखो मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली आणि अनेक नावे वगळली गेली होती. तेव्हा विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेवर फारसे प्रश्न उपस्थित केले नव्हते. मात्र बंगालमध्ये पराभवानंतर अचानक मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेलाच 'मतचोरी' म्हटले जाऊ लागले. त्यामुळे विरोधकांचा आक्षेप तत्त्वनिष्ठेपेक्षा राजकीय सोयीवर आधारित असल्याची टीका होत आहे.

 

निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरही सातत्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र हीच संस्था पूर्वीच्या अनेक सरकारांच्या काळात मान्य होती. अनेक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पुढे राज्यपालपदे किंवा इतर घटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे निवडणुकीत विजय मिळाला तर आयोग निष्पक्ष आणि पराभव झाला तर संशयास्पद, अशी भूमिका लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी करणारी ठरू शकते.

 

महत्त्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयीन देखरेखीखाली पार पडली. सर्वोच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांवर सुनावणी घेतली. मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी, कायदा-सुव्यवस्था यांसारख्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने सतत लक्ष ठेवले. अखेरीस न्यायालयांनी निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया पुढे नेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे निवडणूक 'चोरली गेली' असा आरोप फक्त आयोगावर नाही, तर अप्रत्यक्षपणे न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो.

 

पश्चिम बंगालमधील निकालांचा राजकीय संदर्भ समजून घेतला, तर राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताविरोधी वातावरण वाढत असल्याचे दिसत होते. भाजपने २०१९ पासून सातत्याने आपली संघटनात्मक ताकद वाढवली होती. अनेक नवीन मतदारसंघांमध्ये पक्षाचा प्रभाव वाढला. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसला अनेक ठिकाणी मतांची घसरण अनुभवावी लागली. काही पारंपरिक बालेकिल्ल्यांमध्येही पक्षाची पकड सैल झाल्याचे दिसले. त्यामुळे हा निकाल केवळ प्रशासनिक प्रक्रियेचा परिणाम नसून, जनतेच्या बदलत्या राजकीय पसंतीचे प्रतिबिंब मानले जात आहे.

 

विशेष म्हणजे ज्या मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक नावे वगळण्यात आली, तिथे सर्वत्र भाजपलाच फायदा झाला असे चित्रही दिसत नाही. काही ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसनेही चांगली कामगिरी केली. स्वतंत्र विश्लेषणांमध्येही मतदार वगळण्याचे प्रमाण आणि निकालातील बदल यांच्यात थेट संबंध आढळला नाही. त्यामुळे एसआयआरप्रक्रियेचा निकालांवर निर्णायक परिणाम झाला, हा दावा आकडेवारीच्या कसोटीवर टिकत नाही.

 

बंगालच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला, तर राज्यात मोठे राजकीय बदल नवीन नाहीत. डाव्या आघाडीचा दीर्घकाळाचा गड काही वर्षांत कोसळला आणि तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आली होती. त्यामुळे बंगालमध्ये मतदार वेळोवेळी निर्णायक राजकीय बदल घडवतात, हे पूर्वीही दिसून आले आहे. २०२६ चा निकाल त्याच लोकशाही परंपरेचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे.

 

या वादातील एक विरोधाभासही लक्षात घेण्यासारखा आहे. राहुल गांधी यांनी दुहेरी मतदार, बनावट पत्ते, कालबाह्य नोंदी यांसारख्या समस्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. पण प्रत्यक्षात एसआयआरप्रक्रियेचा उद्देशही नेमका हाच होता - मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे. त्यामुळे एका बाजूला मतदार यादीतील अनियमिततेबद्दल चिंता व्यक्त करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्या सुधारण्यासाठी राबवलेल्या प्रक्रियेलाच विरोध करायचा, हा विरोधाभास राजकीय चर्चेत अधोरेखित होत आहे.

 

लोकशाहीमध्ये निवडणुकीतील विजय आणि पराभव हे दोन्ही स्वीकारावे लागतात. कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे; मात्र ते करताना ठोस पुरावे, सांख्यिकीय आधार आणि संस्थात्मक प्रक्रियेचा आदर आवश्यक असतो. अन्यथा, सातत्याने संशय निर्माण करण्याच्या राजकारणामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. पश्चिम बंगालमधील निकालांवरून सुरू झालेला हा वाद केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नाही; तो भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास, राजकीय नैतिकता आणि लोकशाही संस्कृतीच्या भवितव्याशीही जोडलेला आहे.