‘मोहब्बत की दुकान?’

 

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने देशाला एक स्वप्न दाखवले, ‘द्वेषाच्या बाजारात मी प्रेमाचं दुकान उघडायला आलोय...’ वगैरे वगैरे. ‘मोहब्बत की दुकान’ ही त्यावेळी केवळ एक घोषणा नव्हती, तर काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांच्याच नेतृत्वाने मांडलेली ती एक संकल्पना होती. पण, ज्या दुकानाचे मालक खुद्द राहुल गांधी आहेत, त्याच दुकानातील काही कर्मचारी (नेते) महिला सहकार्‍यांशी कसे वागतात, याचा एक विदारक नमुना नुकताच केरळम्मध्ये पाहायला मिळाला. केरळम् काँग्रेसच्या मुख्यालयात ज्येष्ठ नेते चेरियन फिलिप यांनी आमदार बिंदू कृष्णा यांच्यासोबत जे वर्तन केले, ते केवळ संतापजनक नाही, तर घृणास्पदही आहे. एका महिला आमदाराला ‘मिठी’ मारण्याचा अट्टाहास धरणे, ही कोणती ‘मोहब्बत’? बिंदू कृष्णा यांनी अत्यंत संयमाने, खंबीरपणे त्यांना रोखत ‘नमस्कार’ व ‘हस्तांदोलन’ केले. ही त्यांची सभ्यता होती. पण, चेरियन फिलिप यांचा तो प्रयत्न मात्र निव्वळ ‘असभ्यवर्तन’च म्हणावे लागेल.

 

केरळम्मधील काँग्रेसचे तरुण आमदार राहुल मामकुटथिल यांच्यावर बलात्काराचे आणि एका महिलेला गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचे मागे गंभीर आरोप झाले होते. या प्रकरणानंतर त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. ही घटना ताजी असतानाच, चेरियन फिलिप यांचे असे वर्तन पक्षाच्या प्रतिमेला तडे देणारे आहे. आसाम युवा काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा अंकिता दत्ता यांनीही काँग्रेसच्या बी. व्ही. श्रीनिवास यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. विशेष म्हणजे, पीडित महिलेला न्याय देण्याऐवजी पक्षाने त्यांनाच शिस्तभंगाची नोटीस बजावली होती. केरळम्चे माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह पाच बड्या नेत्यांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते, ज्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात आला होता. एकीकडे राहुल गांधी देशात ‘मोहब्बत’ची भाषा करत फिरत असताना, त्यांच्याच पक्षाचे नेते महिलांच्या आत्मसन्मानाची पर्वा करत नाहीत. हे पाहून प्रश्न पडतो की, राहुल गांधी जे सांगतात; ते त्यांच्या पक्षातील नेत्यांपर्यंत पोहोचते की, केवळ भाषणापुरतेच मर्यादित राहते? जर ‘मोहब्बत की दुकान’मध्ये महिलांनाच असुरक्षित वाटणार असेल, तर ती दुकाने कसली? अशा घटनांकडे कधीतरी काँग्रेस हायकमांड गांभीर्याने पाहणार का?

 

 

 

 

चित्रपटगृहाच्या अंधारात जेव्हा श्रीदेवीचा ‘मॉम’ पाहताना आपण थरारतो, तेव्हा तो केवळ पडद्यावरचा अभिनय नसतो, तर तो प्रत्येक आईच्या काळजाचा ठोका असतो. आपल्या मुलीवर झालेल्या अन्यायाचा सूड घेण्यासाठी कायद्याची चौकट मोडून व्यवस्थेलाच आव्हान देणारी ती ‘आई’ आज घराघरांत उभी ठाकली आहे. कोलकाता येथील ‘आरजी कार मेडिकल कॉलेज’मधील त्या अमानवीय घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, पडद्यावरचा ‘मॉम’ आणि प्रत्यक्ष आयुष्यातील आईचा संघर्ष यात फार अंतर उरलेले नाही. ‘आरजी कार’ प्रकरणातील पीडितेची आई, रत्ना देबनाथ यांचा झालेला विजय हे केवळ राजकीय यश नाही; तर ती अशा आरोपींना पोसणार्‍यांच्या थोबाडीत लगावलेली एक सणसणीत चपराकच आहे. आज पुण्यातील नसरापूर प्रकरण पाहिले तर, ‘आरोपीला भर चौकात फाशी द्या’ अशी जनसामान्यांकडून मागणी होताना दिसते, ती कायद्यावरचा विश्वास उडाला म्हणून नाही; तर कायद्याच्या विलंबाची भीती वाटते म्हणून! जेव्हा एखादा नराधम एखाद्या कोवळ्या कळीचा चेंदामेंदा करतो, तेव्हा त्याला मानवाधिकारांच्या चौकटीत बसवून पोसणे, हाच मुळात सर्वसामान्यांच्या लेखी मोठा गुन्हा ठरतो.

 

आज प्रत्येक आंदोलनात एक वाक्य हमखास ऐकू येते; ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात घडलं असतं तर...’. हे वाक्य उगीच येत नाही. महाराजांनी रांझ्याच्या पाटलाचा ‘चौरंग’ केला होता. कारण, त्यांना माहीत होते की, स्त्रीच्या अब्रूला हात घालणार्‍याला मिळणारी शिक्षा ही इतकी भयंकर असावी की, पुढच्या सात पिढ्यांच्या मनात धडकी भरली पाहिजे. त्यामुळेच आता पुन्हा एकदा त्या ‘कठोर न्यायाची’ गरज भासू लागली आहे. ‘मॉम’ चित्रपटातील आईचा संघर्ष असो किंवा रत्ना देबनाथ यांचा लढा, हे सर्व एकाच गोष्टीकडे निर्देश करतात; न्याय हा केवळ कागदावर नाही, तर तो पीडितेच्या डोळ्यांतील अश्रूंना शांत करणारा असावा. आता वेळ आलीये ती, कायद्याने इतके टोकदार व्हावे की, पुन्हा कोणत्याच नराधमाला स्त्रीकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत होणार नाही. कारण, जेव्हा न्याय प्रक्रियेला विलंब होतो, तेव्हा ‘आई’ रणरागिणी होते!