‘कॉर्पोरेट जिहाद’चे राजकीय सरबराह!

 

नाशिकमध्ये गाजलेल्या ‘टीसीएस’ या कंपनीतील लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेली फरार निदा खान ही महिला अखेरीस पोलिसांच्या ताब्यात आली. गेले दोन महिने पोलिसांना गुंगारा देणार्‍या या महिला अधिकार्‍याला छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘एमआयएम’च्या एका नगरसेवकाने आश्रय दिल्याचे उघड झाले. कारण, या पक्षाने आपल्या नावाप्रमाणेच उघडपणे मुस्लिमांना एकत्र करण्याचा विडा उचलला आहे. मात्र, ‘मुस्लीम तितुका मेळवावा’ करताना तो अपराधी असला, तरी त्याच्या अपराधावर पांघरूण घालण्यास हा पक्ष तयार आहे, हेच यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे.

 

निदा खान नाशिकच्या ‘टीसीएस’ कंपनीत मनुष्यबळ विकास विभागाची प्रमुख होती आणि तिनेच आपल्या कार्यालयात ‘जिहादी’ अजेंडा राबविला होता. त्यासाठी तिने काही जिहादी कर्मचार्‍यांची भरतीही केली आणि त्यांच्यामार्फत परिस्थितीने हतबल असलेल्या हिंदू महिला कर्मचार्‍यांवर धर्मांतराचाही दबाव टाकला. ‘लव्ह जिहाद’ करण्यात मुस्लीम महिलाही आघाडीवर असतात आणि त्याच आपले नवे लक्ष्य हेरून मुस्लीम तरुणांकडे सोपवितात, हे ‘द केरळा स्टोरी’ या चित्रपटातून दिसून आले होतेच. निदा खानने ते वास्तवात पुन्हा एकदा सिद्ध केले. आढीत एक सडका आंबा असेल, तर तो आपल्या आजूबाजूचे सारे आंबे नासवितो, हा अनुभव मानवी जीवनातही येतो. या एका निदा खानच्या जिहादी वृत्तीने या कंपनीची तर बदनामी झालीच. पण, तिचे नाशिकचे कार्यालयही बंद पडले.

 

‘एमआयएम’ या पक्षाने मात्र निदा खान निर्दोष असल्याचा दावा केला. पण, मग जर ती निर्दोष होती, तर ती इतके महिने फरार का होती? तिने पोलीस तपासात सहकार्य का केले नाही? तसेच जे या लैंगिक शोषणात गुंतले होते, त्यांची नावे पोलिसांना का सांगितली नाहीत? हे काही न करता ती फरार का झाली? तिला आश्रय कोणी दिला? तर, ‘एमआयएम’ या पक्षाने. यावरून या पक्षाचाही या प्रकरणाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता, असे म्हणावे लागते, अन्यथा या पक्षाने या आरोपी महिलेला आश्रय दिला नसता. या पक्षाचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी निदा खानचे बरेच समर्थन केले. "न्यायालयात दोषी सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येकजण निर्दोष असतो आणि तिला जामीन मिळविण्याचा अधिकार आहे,” असे ते म्हणाले. कायदेशीर प्रक्रियेची तिला इतकी चाड होती, तर ही महिला इतके महिने कायद्यापासून पळून का जात होती? तिला अटकपूर्व जामीन हवा होता. पण, त्यासाठी स्वत: न्यायालयापुढे येण्याचे धैर्य तिच्यात नव्हते. एवढेच काय तर आपण गर्भवती असल्याचा दावाही तिने जामीनपूर्व अर्जात केला होता. स्वाभाविकच, तिचा तो जामीन फेटाळला गेला. पोलीस या महिलेचा शोध घेत आहेत, हे या नगरसेवकाला ठाऊक होते, तरी त्याने तिला दडवून ठेवले होते. गुन्हेगाराची मदत करणार्‍यालाही गुन्हेगार धरले जाते. त्यानुसार, पटेल नावाच्या या नगरसेवकालाही पोलिसांनी आता सहआरोपी केले आहे.

 

‘एमआयएम’ने देशभरात मुस्लीम मते आपल्याकडे वळविण्याचा प्रारंभीपासूनच चंग बांधला आहे. देशातील मुस्लिमांचा एकमेव प्रातिनिधिक पक्ष बनण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा. ते करताना आपल्या कार्यक्षेत्रावर इस्लामचा प्रभाव राहील, याची पुरेपूर काळजी हा पक्ष घेतो. अलीकडेच झालेल्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये मुंब्रा येथे या पक्षाची एक नगरसेविका निवडून आली. निवडून आल्यावर तिने तेथे आतापर्यंत निवडून येत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या हिंदू नगरसेवकाचा पराभव कसा केला ते सांगताना, ‘कैसा हराया?’ अशी साद दिली. तसेच ‘हा सारा विभाग आता हिरवा करायचा आहे,’ असे आवाहनही केले. यावरून या पक्षाची खरी मनीषा काय आहे, ते दिसून येते. याच शेहर शेखने बनावट जात प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप असून, त्याची चौकशी सुरू आहे.

 

पण, आता ‘मुस्लिमांचा पक्ष’ होण्याच्या नादात या पक्षाने मुस्लिमांच्या गुन्हेगारी कृत्यांचेही समर्थन सुरू केले आहे. असे करून हा पक्ष मुस्लीम समाजाचे मोठे नुकसान करीत आहे. कारण, यापुढे कोणताही उद्योगपती वा कंत्राटदार मुस्लीम युवक-युवतीला नोकरी देताना शंभरवेळा विचार करेल. खरं तर ‘एमआयएम’ला मुस्लीम समाजाचे खरोखरीच भले करायचे असेल, तर त्यांनी मुस्लीम मुलांना मदरशांऐवजी नेहमीच्या शाळांमधून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करावा. कारण, मदरशांमध्ये लहान मुलांना जिहादी होण्याचे शिक्षण दिले जाते. आतापर्यंत उच्चशिक्षित मुस्लीम व्यक्ती देशविघातक, नव्हे दहशतवादी कारवायांमध्ये कशा गुंतलेल्या आहेत, ते दिसून आले होते. मागे तर काही दहशतवादी संघटनांतर्फे महिलांची कशाप्रकारे भरती प्रक्रिया सुरु आहे, त्याचेही धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. तसेच ‘अल फला’ विद्यापीठात सुरु असलेल्या जिहादी प्रयोगशाळेचाही गतवर्षी पर्दाफाश झाला होताा. यंदा नाशिकमधील ताजे प्रकरण या ‘आयटी’ कंपनीचे आहे. या पक्षाचे प्रमुख असदुद्दिन ओवेसी यांना हिजाब घातलेली महिला भारताची पंतप्रधान झालेली पाहायचे आहे. पण, या उच्चशिक्षित महिलाही जिहादी कारवायांमध्ये गुंतल्या असतील, तर त्यांच्या शिक्षणाचा काय उपयोग? शिवाय, मुस्लीम समाजातील कोणत्याही कुप्रथा बंद करण्यासाठी हा पक्ष कधी आंदोलन करताना दिसत नाही. मुस्लीम समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा या हैदराबादकेंद्रित निजामशाहीच्या मानसिकतेत जगणार्‍या पक्षाला साधा विचारही कधी शिवला नसेल. कारण, तिहेरी तलाकबंदीच्या कायद्याला हा पक्ष विरोध करतो आणि ‘हलाला’सारख्या मागास प्रथेचे समर्थन! त्यामुळे प्रश्न हाच की, निदा खानची पाठराखण करणार्‍या ‘एमआयएम’ने मुस्लीम महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आजवर काय केले? उलट, महिला आरक्षण विधेयकाला संसदेत विरोधच केला. त्यामुळे जलील यांचे कायद्याचे प्रेम हे निवडक आहे, हे लक्षात येते.

 

‘एमआयएम’ ही देशापुढील निश्चितच एक समस्या आहे. त्यातही या पक्षाचा झपाट्याने होणारा महाराष्ट्रातील विस्तार हा सर्वस्वी चिंताजनक. ‘एमआयएम’चे तर यंदा मुंबई महापालिकेत मनसेपेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आले. कारण, या पक्षाला देशाचे नव्हे; तर केवळ मुस्लिमांचे हित साधायचे आहे आणि तेही मुस्लीम प्रथा पाळून! मग अशावेळी त्यांचा तथाकथित ‘सेयुलॅरिझम’ कोणत्या कोपर्‍यात अंग चोरून बसतो? प. बंगालमध्ये हिंदूंनी एकजूट दाखवून ममतांची जिहादी सत्ता उलथवून लावली. त्यास ‘ध्रुवीकरण’ म्हणत नाहीत, तर ती देशहितासाठी हिंदूंची वज्रमूठ होती. बंगालमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेलाही ओवेसी यांनी पाठिंबा दिला नाही. कारण, त्यांना तेथील लोकसंख्येचे स्वरूप बदलायचे आहे. त्यामुळे आता हिंदूंनी कामाच्या ठिकाणी अधिक जागरूक राहण्याची, आपल्या उदारमतवादाचा किंवा सहिष्णुतेचा तारतम्याने वापर करण्याची गरज आहे, अन्यथा, नाशिकसारखी जिहादी कांडे घडतच राहतील!