पश्चिम बंगालमध्ये सुशासन आणि विकासाचा नवा अध्याय;मिठागर जमीन प्रकरणी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
Total Views |
नागपूर : (Chandrashekhar Bawankule) पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या नव्या सरकारमुळे राज्यात सुशासन आणि विकासाचा नवा अध्याय सुरू होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. तसेच वादग्रस्त जमीन प्रकरणात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना विविध राजकीय व प्रशासकीय विषयांवर भूमिका स्पष्ट केली.
बावनकुळे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी कार्यभार स्वीकारला असून राज्यात आता “डबल इंजिन” सरकार आले आहे. “विकसित भारत, विकसित पश्चिम बंगाल”चा संकल्प घेऊन हे सरकार काम करणार आहे. निवडणुकीदरम्यान जनतेला दिलेला जाहीरनामा पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून बंगालच्या जनतेला गुंडागर्दी, अराजकता आणि जंगलराजपासून मुक्ती मिळेल. राज्यात खऱ्या अर्थाने रामराज्य स्थापन होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जमीन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाणार
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले की, संबंधित जमीन ही इंग्रजांच्या काळापासून ९९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली होती. महसूल संहितेनुसार ती क्लास-२ जमीन आहे. नुकत्याच उच्च न्यायालयाने ती जमीन मिरा साल कंपनीच्या नावाने देण्याचा निर्णय दिला असला तरी राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू ठामपणे मांडली होती. या प्रकरणात “युनियन ऑफ इंडिया” हाही पक्ष होता, असे त्यांनी सांगितले.
ही जमीन शासनाची असून ती कोणत्याही खासगी मालकाला देता येणार नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणत्या आधारावर देण्यात आला, याचा आम्ही सखोल अभ्यास करत आहोत. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल करणार असून आमच्याकडे असलेले पुरावे न्यायालयात सादर करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.(Chandrashekhar Bawankule)
या विषयावर आपण संजय राऊत आणि विजय वडेट्टीवार यांच्याशीही चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. “ही जमीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात देण्यात आलेली नाही. यामागे शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. मात्र या प्रकरणात कोणालाही सोडले जाणार नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.
महायुतीच्या समन्वय समितीबाबत स्पष्टीकरण
महायुतीच्या समन्वय समितीत प्रदेशाध्यक्ष नसल्याने उपस्थित होत असलेल्या चर्चांवर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सरकारमधील समन्वयासाठी मंत्रीगट स्थापन केला आहे. तर पक्षीय पातळीवर स्वतंत्र समन्वय समिती कार्यरत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या समितीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेकडून नियुक्त सदस्यांचा समावेश असेल. “सरकारमधील समन्वय आणि पक्षीय समन्वय या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षांच्या प्रश्नाशी याचा संबंध जोडू नये,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : हुतात्मा स्मारकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महसूल विभागाने स्पष्ट स्टँडिंग ऑर्डर जारी केल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तहसीलदार, एसडीओ, जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करून एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या नियमांनुसार मदत द्यावी, असे निर्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत सरकारच्या वेगळ्या आदेशाची आवश्यकता नाही. जिथे नुकसान होईल, तिथे तत्काळ सर्वेक्षण करून मदत प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे ते म्हणाले.(Chandrashekhar Bawankule)
मराठी विषयाचा निकाल १०० टक्के लागला पाहिजे
दहावीच्या निकालात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी मराठी विषयात अनुत्तीर्ण झाल्याच्या मुद्द्यावर बावनकुळे यांनी चिंता व्यक्त केली. मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. मराठी विषयाचा निकाल १०० टक्के लागला पाहिजे, या मताचे आम्ही सर्व आहोत. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनीही मराठी भाषेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
कोणावरही अन्याय होणार नाही
नवीन नागपूरमधील जमीन अधिग्रहण आणि दरांबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, सुरुवातीला स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि योग्य मोबदला मिळेल की नाही याबाबत शंका होती. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यासोबतच भूखंड देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
“नवीन नागपूर उभारताना शेतकरी आणि स्थानिक रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची सरकारने पूर्ण काळजी घेतली आहे,” असे त्यांनी सांगितले.(Chandrashekhar Bawankule)