मविआ सरकारच्या काळातील महिला अत्याचारांचा आकडा खूप मोठा; चित्रा वाघ यांनी वाचला पाढा

    08-May-2026   
Total Views |
Chitra Wagh
 
मुंबई : (Chitra Wagh) महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराचा आकडा खूप मोठा असल्याचे सांगत भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी या घटनांचा पाढाच वाचला.
 
पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. चित्रा वाघ (Chitra Wagh) म्हणाल्या की, “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०२० मध्ये हिंगणघाटचे जळीत कांड बघितले. या एका महिन्यात ७ ते ८ महिलांना जिवंत जाळल्याच्या घटना घडल्या. सप्टेंबर २०२१ मध्ये साकीनाक्याची अत्याचाराची घटना झाली. डोंबिवली आणि पुण्यात सामुहिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या. परभणी, जालना, धाराशीव अशी फार मोठी यादी आहे. एवढेच नाही तर, कोरोनाकाळात कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून क्वारंटाईन सेंटरमध्ये असलेल्या महिलांचाही विनयभंग झाला. अशा अनेक घटना झाल्या आहेत. त्यावेळी मी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. परंतू, माझ्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. या सगळ्यात विरोधक राजकारण करतात. महायुती सरकारमध्ये महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत कधीही कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.”
 
स्वत:च्या राहत्या घरातही मुली सुरक्षित नाहीत
 
त्या पुढे म्हणाल्या की, “महिलांवर होणारे अत्याचार ही संपूर्ण समाजाची वेदना असून यासाठी सरकारच्या वतीने कडक पावले उचलली जात आहेत. आज अत्याचार फक्त रस्त्यावर राहिलेले नसून मोबाईल, सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल करून धमक्या देणे, ऑनलाईन ब्लॅकमेल करणे, असे विविध अत्याचाराचे प्रकार समोर येतात. महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित असलेली जागा ही तिचे घर असते. परंतू, आज त्या घरांमधील बातम्या ऐकताना मन सुन्न होते. आज स्वत:च्या राहत्या घरांमध्येही मुली सुरक्षित नाहीत. जन्म देणारा बाप, आजोबा, काका, मामा, भाऊ हेच तिच्यावर अत्याचार करत आहेत. सरकार कायदे करते, सगळ्या उपाययोजना करते पण, आजोबाने आपल्या नातीशी किंवा वडीलांनी आपल्या मुलीशी कसे वागावे हे सांगायला सरकार किंवा कायदा येणार का? ९९ टक्के अत्याचाराच्या घटनांमधील आरोपी हे घराच्या भोवतालचेच रक्ताचे नातेवाईक असतात.”
 
 
शक्ती कायद्याबाबत बोलताना चित्रा वाघ म्हणाल्या की, “उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये शक्ती कायद्याचा मूळ मसुदा तयार करण्यात आला. त्यात लैंगिक अत्याचार, कठोर शिक्षा आणि फास्टट्रॅक सुनावणीचा समावेश होता. त्यावेळी कायद्याची चौकट ही आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या कायद्यांप्रमाणे होती. त्यानंतर देशात भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही नवीन न्यायव्यवस्था लागू झाली. यामुळे जुन्या शक्ती कायद्याला नव्या कायद्याशी सुसंगत करणे महत्वाचे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यात सुधारणा केली. आता सोशल मीडियावरील लैंगिक छळाचा बीएनएस कायद्यात तरतूद करण्यात आली. तसेच ऑनलाईन बदनामी आणि फोटो, व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या गुन्ह्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. तसेच पीडितेची ओळख उघड करण्यावरही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या शक्ती कायद्याला महायुती सरकारने डिजिटल अंमलबजावणी करून योग्य स्वरूप आणण्याचे काम केले.”(Chitra Wagh)
 
 

अवंती भोयर

विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....