सिंगूर ते बर्नपूर : बंगालच्या उद्योगांना नवी दिशा

 

 

२०१५चीच गोष्ट. प. बंगालच्या बर्नपूरमध्ये अत्याधुनिक ‘आयआयएसीओ’ संयंत्राच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यावेळी ममतादीदी म्हणाल्या की, "विकास आणि राजकारण हे एकमेकांच्या आड यायला नको.” मात्र, त्यांना त्यांच्याच या शब्दांचा विसर पडलेला दिसतो. कारण, केंद्र आणि राज्याचा प्रशासक आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून जो समन्वय, जे सहकार्य आवश्यक असते, तसे तृणमूलच्या राज्यात दुर्दैवाने कधीच दिसून आले नाही. १५ वर्षांपूर्वी ज्यावेळी डाव्यांच्या हातून ममतादीदींनी सत्ता खेचून आणली, त्यावेळी त्यांच्याकडे बंगालच्या विकासाचा एक आश्वासक चेहरा म्हणून जनतेने विश्वास दाखवला. प्रारंभी दीदींनी केंद्रातील सरकारांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, ज्यावेळी ‘इंडी’ आघाडीसोबत त्यांनी जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून ‘केंद्र विरुद्ध राज्य’ हा संघर्ष अधिकच तीव्र होत गेला. साधी ‘पंतप्रधान आयुष्मान योजना’ देखील ममतांनी बंगालमध्ये लागू करू न दिल्यामुळे, लाखो सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसला.

 

प. बंगालच्या औद्योगिक विकासाच्या घसरणीच्या आलेखात सिंगूरचा उल्लेख हा अपरिहार्य असाच. सिंगूरमध्ये सर्वप्रथम टाटांच्या ‘नॅनो’ या चारचाकीच्या उत्पादनाचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. २००६ची ही गोष्ट. तत्कालीन डाव्यांच्या सरकारचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी ‘नॅनो’ प्रकल्पासाठी हजार एकर जमीन अधिग्रहितदेखील केली. ममता तेव्हा विरोधी पक्षात असल्याने त्यांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. का, तर सिंगूर प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या बळकावल्याचा आरोप दीदींनी केला. वाद न्यायालयात गेला. न्यायालयाने जमीन शेतकर्‍यांना परत करण्यास सांगितली. मग काय, ‘टाटां’नी हा प्रकल्पच गुजरातला हलवला. मात्र, या घटनेमुळे प. बंगालबद्दल उद्योगविश्वात एक नकारात्मक संदेश गेला. आता याच सिंगूरमध्ये भाजपने औद्योगिक वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. शिवाय, रोजगारनिर्मितीसाठी चार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याची घोषणाही केली आहे.

 

औद्योगिक क्षेत्रासह बंगालमधील चहा उत्पादन क्षेत्रालाही पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भाजप सरकार प्रयत्नशील असेल. त्याचबरोबर राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘सिंडिकेट’ संस्कृतीला उखडून फेकण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा भाजपने केली, ज्यात ‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे उद्योगांना परवानग्या दिल्या जातील. याच योजनेअंतर्गत बंदरांचा विकास आणि ‘नील’ अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. यामध्ये मत्स्यपालन आणि अन्य महत्त्वाच्या योजनांचा देखील समावेश असणार आहे. बर्नपूर, बरद्वान जिल्ह्यातील एक औद्योगिक शहर. येथील स्टील उद्योगांनाही नवसंजीवनीची नितांत गरज आहे. त्यामुळे या भागातील पोलाद कारखान्यांचा विकासही भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. आगामी काळात बंगालमधील भू-अधिग्रहणाबद्दलची धोरणे शिथिल करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. बंगालमध्ये भू-संपादन हा फार लिष्ट विषय. लोकसंख्या जास्त आणि जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी, यामुळे कायमच उद्योगधंद्यांना पायघड्या घालण्यात इथली सरकारे आखडता हात घेतात. यासाठीच उद्योग आणि सरकारांनी सोबत काम करण्याची गरज आहे. यापूर्वी, झालेल्या जबरदस्तीच्या अधिग्रहण प्रक्रियेमुळे आता जनमानसातही याबद्दल फार सकारात्मकता नाही. त्यामुळे नव्या राज्य सरकारपुढे जनतेचा विश्वास आणि जमिनींचा योग्य मोबदला देण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.

 

प. बंगालमध्ये एकूण ७१.२३ लाख शेतकरी कुटुंबे. त्यांच्यासाठीही बंगालमधील भाजप सरकारला महत्त्वाच्या योजना लागू करण्याची गरज आहे. या शेतकर्‍यांमध्ये ९६ टक्के हे अल्पभूधारक, ज्यांच्याकडे सरासरी दोन एकरपेक्षाही कमी जमीन. जेव्हा कुठल्याही राज्यांत योजना किंवा प्रकल्प येतो, तेव्हा याच जमीनमालकांकडून अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. कारण, भूधारक जास्त आणि जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी, अशी स्थिती असल्याने योजना-प्रकल्प प्रलंबित राहतात. तरीही, प. बंगालमधील सत्तापरिवर्तनानंतर उद्योगविश्वात एक आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. एकेकाळी कोलकाता हे शहर औद्योगिक आणि व्यापाराचे व पूर्व आशियाला जोडणारे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. ज्यूट, स्टील, बंदरे, रेल्वे आणि अभियांत्रिकी उद्योगांचीही चलती होती. त्यामुळे आता औद्योगिक गतवैभवही पुनर्प्राप्त करणे, हे देखील बंगालच्या नवीन सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल. काही गुंतवणूक संस्थांनीही प. बंगालमधल्या ‘डबल इंजिन’ सरकारचे स्वागत केले आहे. कारण, पहिल्यांदा असे सरकार सत्तेत आले आहे, ज्यांना राजकारणासोबतच विकासाचे गणितही पक्के समजते. तृणमूलच्या काळात उद्योगधंद्यांकडून वसूल होणारी खंडणी, उद्योजकांना होणारी दमदाटी या सगळ्याला चाप बसणार आहे. शेवटी ज्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्था चोखपणे राखली जाते, उद्योजकांचा मान-सन्मान केला जातो, तिथेच आर्थिक प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होतो. यापूर्वी, प. बंगाल आर्थिक मापदंडात अन्य राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर होते. मात्र, आता ही कसर भरून काढण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत गुंतवणुकीवर भर देण्याचा प्रयत्न या राज्याला करावा लागणार आहे.

 

मे २०११ मध्ये जेव्हा सत्तांतर झाले, तेव्हा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापारसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गुंतवणुकीच्या बाबतीत २.७८ लाख कोटींनी बंगाल आघाडीवर होते. डावी विचारसरणी असली, तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी गुंतवणूक आणि उद्योगाभिमुख धोरणे अवलंबल्याचा हा परिणाम होता. २०२१ मध्ये हीच प्रस्तावित गुंतवणूक पाच हजार, ५३५ कोटी; २०२२ मध्ये चार हजार, ५३२ कोटी; २०२३ मध्ये सहा हजार, ४८६ कोटी; २०२४ मध्ये ३९ हजार, ३०६ कोटींवर पोहोचली. डिसेंबर २०२५ मध्ये पुन्हा चार हजार, १९९ कोटी डॉलर्सवर घसरली. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेतली, तर ममतादीदींनी हिर्‍यांच्या खाणीत बसून फक्त कोळशाचाच व्यापार केला, हे लक्षात येईल. दावोस परिषदेसाठीही ममतादीदींची उपस्थिती नगण्य होती. मुख्यमंत्री जर दावोसला जाणारच नाहीत, तर गुंतवणूक येईल तरी कशी? त्यामुळे भाजपच्या नवीन सरकारच्या नेतृत्वात प. बंगालमध्ये भयमुक्त वातावरणात, कोणत्याही ‘कटमनी’शिवाय, लालफितशाहीच्या कारभारात न अडकता, उद्योगधंदे दाखल होतील, तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळेल आणि राज्यातील स्थलांतर थांबेल, अशी आशा करायला हरकत नाही!