राज्यात ४० नवीन उपकेंद्रे उभारली जाणार; नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणार
07-May-2026
Total Views |
मुंबई : (Maharashtra Clean Energy Project) महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच १२,३०३ कोटी रुपयांच्या स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाढवणे, वीज वहन पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा उद्देश आहे.
‘महाराष्ट्र : अॅक्सेलरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलॉजीज इंटिग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रिड’ या नावाने राबविण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा १७ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करताना सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अस्थिर नवीकरणीय ऊर्जेचे अधिक प्रमाणात ग्रिडमध्ये समाकलन करण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ४० नवीन उपकेंद्रे उभारली जाणार असून वीज वहन क्षमता वाढवली जाणार आहे. उच्च कार्यक्षमतेचे कंडक्टर बसविण्यासोबतच विद्यमान वीज वहन यंत्रणांचे आधुनिकीकरणही केले जाणार आहे. त्यामुळे वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढेल, वीजहानी कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेचे ग्रिडमध्ये अधिक सुलभ समाकलन होईल. (Maharashtra Clean Energy Project)
ऊर्जा साठवणूक हा या कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. राज्यात १६,००० मेगावॅट-तास क्षमतेची बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेतील चढ-उतार नियंत्रित करून वीज ग्रिड स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच कोयना डॅम, पानशेत डॅम आणि वरसगाव डॅम येथे पंप्ड हायड्रो ऊर्जा साठवण प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता अभ्यासालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठीच्या निधीबाबत मंत्रिमंडळाने प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे सादर करण्यास मंजुरी दिली आहे. एकूण खर्चापैकी सुमारे ७० टक्के म्हणजेच ८,६१६ कोटी रुपये जागतिक बँकेच्या सहाय्याने मिळण्याची अपेक्षा आहे. उर्वरित ३० टक्के निधी महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था यांच्यामार्फत उभारला जाणार आहे. (Maharashtra Clean Energy Project)
तसेच राज्य सरकार २०२६ ते २०३१ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने महावितरणला १,३७७ कोटी रुपयांचे इक्विटी सहाय्य देणार आहे. हा कार्यक्रम २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार असून त्याच्या अंमलबजावणी आणि विविध संस्थांमधील समन्वयासाठी ऊर्जा विभागात विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Clean Energy Project)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.