वकील संरक्षण कायद्याबाबत उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाकडे विचारणा
07-May-2026
Total Views |
मुंबई : (Lawyer Protection Act) राज्यातील वकिलांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर वकील संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात अद्याप का करण्यात आलेली नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी राज्य शासनाकडे केली. जिल्ह्यात वकिलांवर झालेल्या तीन हल्ल्यांच्या घटनांच्या अनुषंगाने ही सुनावणी झाली.(Lawyer Protection Act)
जिल्हा व सत्र न्यायालयात घडलेल्या महिला वकील मारहाण प्रकरणाची सुनावणी सर्किट बेंचमध्ये सुरू असून, आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ, जिल्हा बार असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच सरकारी वकिलांना चेंबरमध्ये चर्चेसाठी बोलाविले. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे, अनिलसिंग तसेच मुख्य सरकारी वकील शिशीर हिरे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग घेतला.(Lawyer Protection Act)
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जामदार यांनी वकील संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती विचारली. त्यावर महाधिवक्ता साठे यांनी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने वकिलांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनानेही पुढाकार घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश दिले. तसेच दोन दिवसांत यासंदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा : तूर व हरभरा खरेदीला मुदतवाढ; राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा- मंत्री जयकुमार रावल
दरम्यान, वकील मारहाण प्रकरणातील संबंधित महिलेने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील प्रियांका राणे यांनी दिली. यावेळी सरकारी वकील तेजस कापरे, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र मंडलिक तसेच माजी अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील उपस्थित होते.(Lawyer Protection Act)
सागर देवरे
सागर देवरे, सामाजिक न्याय प्रतिनिधी, दैनिक मुंबई तरुण भारत.
शिक्षण : बी.ए. एल.एल.बी. (अभ्यासक्रम सुरू).
सामाजिक व पत्रकारितेच्या क्षेत्रात कार्यरत असून विविध सामाजिक, शैक्षणिक व अन्य चळवळींवर वृत्तांकनाचा अनुभव.
समुदायाधारित प्रश्नांवर सातत्याने अभ्यासपूर्ण लेखन.
सामाजिक न्याय, हिंदू बहुजन समाजाचे प्रश्न व विद्यार्थी चळवळींवर विशेष लेखन.