प्रशांत महासागरातील नवा सांगाती

 

 

आग्नेय आशियाच्या भू-राजकीय नकाशावर गेल्या काही दशकांपासून एक देश सातत्याने आपल्या जिद्दीच्या जोरावर जागतिक महासत्तांना आव्हान देत उभा आहे, तो म्हणजे व्हिएतनाम. ज्या देशाने दशकांपूर्वी अमेरिकेसारख्या महासत्तेला लष्करी संघर्षात नमवले आणि आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण केले, तोच व्हिएतनाम आज आशियाई राजकारणात भारताचा सर्वांत विश्वासार्ह आणि धोरणात्मक भागीदार म्हणून पुढे येत आहे. व्हिएतनामचे नवनियुक्त राष्ट्रपती तो लाम यांचा नुकताच झालेला भारत दौरा आणि यादरम्यान ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या कळीच्या क्षेत्रांत झालेले १३ महत्त्वपूर्ण करार, हे फक्त दोन देशांतील व्यापार वाढवण्याचे साधन नसून, ते चिनी ‘ड्रॅगन’च्या विस्तारवादाला दिलेले चोख सामरिक प्रत्युत्तर आहे. कोणत्याही देशाचे राष्ट्रपती आपली पहिली विदेश वारी कोणत्या देशाची करतात, यावरून त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची प्राथमिकता स्पष्ट होत असते. राष्ट्रपती तो लाम यांनी आपल्या कार्यकाळातील पहिल्या विदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड करणे, ही बाब जागतिक स्तरावर भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे निदर्शकच म्हणावी लागेल. ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेल्या भारताकडे व्हिएतनाम एक सुरक्षित, स्थिर आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे लाम यांचा हा दौरा निव्वळ शिष्टाचार नव्हता, तर तो दक्षिण चीन समुद्रात चीनकडून होणार्‍या वाढत्या लष्करी दादागिरीच्या पार्श्वभूमीवर एक भक्कम सुरक्षा कवच शोधण्याचा व्हिएतनामचा यशस्वी प्रयत्न म्हणता येईल.

 

लाम यांच्या दिल्ली दौर्‍यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे, भारत आणि व्हिएतनामदरम्यान झालेले १३ सामरिक करार. यामध्ये ऊर्जा, दुर्मीळ खनिजे, ‘डिजिटल पेमेंट’ आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. विशेषतः ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’बाबत झालेला करार भारतासाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरणार आहे. आजच्या ‘हायटेक’ जगात ‘सेमीकंडक्टर’ आणि ‘चिप’निर्मितीसाठी लागणार्‍या या खनिजांवर चीनची मक्तेदारी. व्हिएतनाममध्ये या खनिजांचे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे साठे आहेत. त्यामुळे भारताने व्हिएतनामशी केलेला हा करार भविष्यात चीनवरील आपले तांत्रिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अत्यंत मोलाचा ठरेल. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील तेल आणि वायू उत्खननात भारताची ‘ओएनजीसी’ विदेश आधीपासूनच सक्रिय आहे. नव्या करारांमुळे या सहकार्याला अधिक कायदेशीर आणि सामरिक बळकटी मिळणार आहे, जी चीनच्या डोळ्यांत खुपणारी ठरेल. संरक्षण क्षेत्राचा विचार केल्यास, ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रांचा संभाव्य पुरवठा हा या दौर्‍यातील सर्वांत कळीचा मुद्दा ठरला. भारताने यापूर्वी फिलीपिन्सला ‘ब्राह्मोस’ची विक्री केली आणि आता व्हिएतनामलाही ही अत्याधुनिक यंत्रणा मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. ‘ब्राह्मोस’ हे जगातील सर्वांत वेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्र. व्हिएतनामच्या ताफ्यात हे क्षेपणास्त्र सामील होणे म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या नौदलाच्या वर्चस्वाला थेट लगाम घालणे होय. चीनने गेली अनेक वर्षे या समुद्रातील पॅरासेल आणि स्प्रॅटली बेटांवर अवैध कब्जा केला आहे. व्हिएतनाम आणि चीन यांच्यात या सागरी सीमावादावरून सतत संघर्ष होत असतो. अशा वेळी भारताने व्हिएतनामला लष्करी मदत करणे आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे देणे, हे भारताच्या बदलत्या आक्रमक संरक्षण धोरणाचे प्रतीक आहे. भारत आता केवळ शस्त्रे आयात करणारा देश उरलेला नाही, तर तो आपल्या मित्रराष्ट्रांना ‘सुरक्षा प्रदाता’ म्हणून सक्षमपणे समोर येत आहे, हे इथे विशेष उल्लेखनीय!

 

भारताच्या भौगोलिक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही व्हिएतनामचे स्थान अनन्यसाधारण असेच. भारताचा ग्रेटर निकोबारमधील प्रस्तावित महाप्रकल्प मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडावर आकाराला येणार आहे. जगातील व्यापाराचा आणि विशेषतः चीनच्या ऊर्जा आयातीचा ८० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा याच अरुंद सामुद्रधुनीतून जातो. भारताला भविष्यात चीनची नाकेबंदी करायची असेल, तर अंदमान-निकोबारपासून व्हिएतनामपर्यंतच्या सागरी पट्ट्यावर भारताचा प्रभाव असणे अनिवार्यच. व्हिएतनामशी असलेली जवळीक भारताला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्तसंचारासाठी आणि चिनी नौदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मजबूत सामरिक तळ मिळवून देते. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत भारताने आपली स्वायत्त परराष्ट्रनीती पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. व्हिएतनामचा इतिहास पाहिला, तर तब्बल दशकभर चाललेल्या युद्धात अमेरिकेला येथे नामुष्कीजनक पराभव स्वीकारावा लागला होता. आजही अमेरिका आणि व्हिएतनाम यांच्यातील संबंधांमध्ये काहीअंशी ऐतिहासिक कटुता आहेच. अशा स्थितीत भारताने व्हिएतनामशी लष्करी करार करून एकप्रकारे अमेरिकेलाही अप्रत्यक्षपणे संदेश दिला आहे की, भारताचे परराष्ट्र धोरण हे कोणाच्याही दबावाखाली नसून, ते पूर्णतः राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे.

 

भारत रशियाशी मैत्री जपतो, अमेरिकेशी सहकार्य करतो आणि त्याच वेळी व्हिएतनामसारख्या देशांशी सामरिक भागीदारी करून आपली स्वतंत्र ओळख अधोरेखित करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर ‘लुक ईस्ट’ धोरणाचे रूपांतर ‘अ‍ॅट ईस्ट’मध्ये केले. त्याचे दृश्य परिणाम आज पाहायला मिळत आहेत. केवळ सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंधांपुरते मर्यादित न राहता, भारत आता ‘आसियान’ देशांच्या सुरक्षा संरचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील संघर्षात भारत आता मूक प्रेक्षक राहिलेला नाही, तर तो पीडित देशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा एक मोठा प्रादेशिक सत्तेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील ही वाढती जवळीक आशियाच्या भविष्यातील शक्तिसंतुलनासाठी निर्णायक ठरणार आहे. चीनच्या साम्राज्यवादी मानसिकतेला आणि ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’च्या विळख्याला तोडण्यासाठी भारताला व्हिएतनामसारख्या धाडसी सांगात्याची साथ आवश्यक आहे. हे १३ करार केवळ कागदावरच्या स्वाक्षर्‍या नसून, ते इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील शांतता, सुरक्षितता आणि भारताच्या वाढत्या जागतिक सामर्थ्याचे पडघम आहेत. ‘ब्राह्मोस’च्या गर्जनेत आणि धोरणात्मक भागीदारीत एका नव्या, समर्थ आणि ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ भारताचे दर्शन यानिमित्ताने जगाला घडत आहे. व्हिएतनामशी झालेली ही मैत्री भारताला जागतिक पटलावर विश्वशक्ती म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या प्रवासातील एक सुवर्ण पान ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही!