गरजेल तो पडेल काय?

 

 

मात्र, युरोपीय देश तुलनेने या बदल प्रक्रियेमध्ये काहीसे मागेच होते. अर्थात, जोवर त्यांना झळ बसत नाही, तोवर शहाणे होतील ते युरोपियन कसले? दरम्यान, जेव्हा चीनबरोबरच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी आणि धोकादायक धोरणांचा अनुभव युरोपला आल्यावर चीनला पर्याय शोधण्यास युरोपने सुरुवात केली. अलीकडेच युरोपीय महासंघाने त्यांच्या सदस्य देशांना चिनी नेटवर्क कंपन्यांचा वापर न करण्याचा सल्ला दिला आहे. युरोपीय युनियनने ‘झेटीई’ आणि ‘हुवेई’सारख्या कंपन्यांचा वापर टाळण्याचा आग्रहही सदस्य राष्ट्रांना केला. यावेळी युरोपीय महासंघाने चीनकडून होणारी ‘डेटाचोरी’ आणि त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला संभाव्य धोक्याबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी चीनचा समावेश उच्च जोखीम असलेल्या पुरवठादारांच्या गटामध्येही केला आहे. दूरसंचाराच्या क्षेत्रात अलीकडे ‘डेटा’ हेच सर्वांत प्रभावी साधन ठरत आहे. एकेकाळी ‘तेलावर नियंत्रण म्हणजे आर्थिक वर्चस्व’ असे समीकरण होते; आज त्याची जागा ‘डेटा’ने घेतली आहे. त्यामुळे चीनसारख्या उच्च जोखीम असलेल्या पुरवठादारांशी व्यवहार केल्यास, एक दिवस प्राणाशी गाठ ही पडतेच!

 

असा निर्णय घेणारा युरोपीय महासंघ हा पहिलाच नाही. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेनेही याच पद्धतीचा निर्णय घेताना, राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारणच पुढे केले होते. भारतानेही २०२१ मध्येच चीनच्या ‘झेटीई’ आणि ‘हुवेई’ कंपन्यांवर अविश्वास दाखवत त्यांना ‘५जी’ तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यापासून दूर ठेवले होते. त्यावेळी युरोपीय महासंघाकडूनही अशा पद्धतीच्या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, निर्णय होण्यास आजचा दिवस उजाडावा लागला. यावरूनच युरोपच्या आत्ममग्न स्वभावाची कल्पना यावी. असो. ‘देर आये दुरुस्त आये’! युरोपमध्ये ‘हुवेई’ कंपनीचा व्यवसाय सर्वदूर पसरला असून, युरोपियन महासंघांच्या या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम व्यापक रूपाने ‘हुवेई’वर होणार आहेत. उपकरणांची तुलनेने कमी असलेली किंमत आणि उच्च कार्यक्षमता या ‘हुवेई’च्या जमेच्या बाजू. त्यामुळेच आजवर अनेक युरोपीय देशांनी त्यांच्यावर अवलंबून राहणे पसंत केले. आता मात्र पर्यायी पुरवठादारांकडे वळताना युरोपसमोर अधिकचा खर्च, प्रकल्पांमध्ये विलंब आणि तांत्रिक पुनर्रचनेचे आव्हान उभे राहणार आहे. तथापि, याच प्रक्रियेत ‘नोकिया’ आणि ‘इरिक्सन’सारख्या युरोपियन कंपन्यांना नवसंजीवनी मिळण्याचीही शक्यता आहे.

 

मात्र, या कंपन्यांनी सुटे भाग आणि तंत्रज्ञानाच्या कच्च्या मालासाठी चीनवरचे अवलंबित्व कायम राखल्यास, युरोपीय महासंघाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्यासाठी या कंपन्यांनी भारत, तैवान यांसारख्या देशांकडे नवपुरवठादार म्हणून बघणे गरजेचे आहे. भारताबरोबरच्या मुक्त व्यापारी कराराचा लाभ युरोपीय राष्ट्रांना होऊ शकतो. ‘६जी’ तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठीही भारताबरोबरचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यापार युरोपला फायदेशीर ठरू शकतो. पण, हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा युरोपीय देश महासंघाच्या सूचनेकडे गांभीर्याने बघतील. आज युरोपीय देशांनी युक्रेन-रशिया युद्धात स्वत:चे हात आधीच पोळून घेतल्याने, सध्या आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या देशाची नौका पार लावणे, हेच समस्त युरोपच्या समोरचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेकडे नंतर पाहू, असा विचार या राष्ट्रांकडून केला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे आणि याला जोड युरोपच्या आजवरच्या स्वभावाचीही आहेच. त्यामुळे युरोपीय महासंघांच्या सूचना या तोंडाच्या वाफा दवडण्याचाच प्रकार ठरू शकतो, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.