शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना जाहीर

मुंबई : (Pension Scheme) राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना' लागू केली आहे. बुधवारी, वित्त विभागाच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून त्यासंदर्भात सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली.

 

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र व इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे आपला पर्याय सादर करणे गरजेचे आहे. सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ लागू होईल. तसेच २० वर्षांपेक्षा कमी किंवा १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत १० वर्षांच्या सेवेनंतर विहित वयोमानानुसार, सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तीवेतन ७ हजार ५०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्यांना हे निवृत्तीवेतन लागू राहणार नाही.(Pension Scheme)

 

 

ज्या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीतून रक्कम काढली असेल ती १० टक्के व्याजासह भरणे आवश्यक असेल. अन्यथा त्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत त्यांच्या निवृत्तीवेतनात (Pension Scheme) त्या प्रमाणात कपात केली जाईल. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन लागू राहणार नाही. त्यांना मूळ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे लाभ मिळतील.

 

 कुणाकुणाला योजना लागू होणार?

 

जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीत्तर विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.(Pension Scheme)