नेपाळची आडकाठी...

 

प्रत्यक्षात, १९५० च्या दशकापासून भारतीय श्रद्धाळू या मार्गाने कैलास पर्वत आणि मानसरोवर गाठतात. १९६२ नंतर या भागावर भारताचा प्रत्यक्ष ताबा आहे आणि अनेक दशकांपासून हा मार्ग कोणत्याही मोठ्या अडथळ्याशिवाय वापरला जातो, ही वस्तुस्थिती. मग प्रश्न उरतो; नेपाळला नेमके आताच काय खटकतेय? उत्तर सरळ आहे- अंतर्गत राजकारण, राष्ट्रवादाचा उग्र अविष्कार आणि चीनशी वाढती जवळीक. नेपाळने २०२० मध्ये नवीन नकाशा प्रसिद्ध करून कालापानी, लिपुलेख पास आणि लिम्पियाधुरा या भागांवर दावा केला. हा दावा इतिहासाच्या सखोल पडताळणीपेक्षा राजकीय गरजांमधून अधिक प्रेरित होता, हे वेगळे सांगायला नको. २०१५ आणि त्यानंतरच्या भारत-चीन करारांवर नेपाळने घेतलेला आक्षेपही याच मालिकेतील एक भाग. पण, प्रश्न असा की, जर एखादा मार्ग दशकानुदशके अस्तित्वात आहे, त्यावर यात्राही होत आहे, तर अचानक त्यावर ‌‘आमचा अधिकार आहे‌’ असा आवाज उठवण्यामागे उद्देश नेमका काय? श्रद्धाळूंच्या भावनांचा विचार केला जातोय का? की, त्या केवळ राजकीय मुद्द्यांसाठी वापरल्या जात आहेत? नेपाळचे नेतृत्व, मग ते आजचे असो वा पूर्वीचे; वारंवार हा मुद्दा उचलताना दिसते. केपी शर्मा ओली यांनी हा विषय चीनसमोर मांडला, तर सध्याचे नेतृत्वही त्याच भूमिकेवर ठाम आहे. पण, यामुळे प्रश्न सुटतो का? उलट, यामुळे भारत-नेपाळसारख्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक नात्यांमध्ये अनावश्यक तणाव निर्माण होतो.

 

भारताची भूमिका यासंदर्भात स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण आहे; लिपुलेख मार्ग ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि व्यावहारिकदृष्ट्या भारताच्या वापरात आहे आणि यात्रेसाठी त्याचा वापर योग्य आहे. भारताने कधीही नेपाळच्या सार्वभौमत्वाचा अनादर केलेला नाही. उलट, दोन्ही देशांमधील खुल्या सीमांमुळे लाखो लोकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ झाले आहे. मात्र, नेपाळने या विषयावर वारंवार आडकाठी करणे हे केवळ शेजारधर्माला धक्का देणारे नाही, तर स्वतःच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह लावणारे आहे.

 

खरं तर आज गरज आहे ती वास्तव स्वीकारण्याची आणि संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची. सीमावाद सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि परस्पर विश्वास आवश्यक असतो. पण, सततची आडकाठी, भावनिक मुद्द्यांचे राजकारण आणि बाह्य शक्तींचा प्रभाव, यामुळे तोडगा दूरच राहतो. कैलास-मानसरोवर यात्रा हा केवळ एक प्रवास नाही; ती श्रद्धेची, सहिष्णुतेची आणि परंपरेची ओळख आहे. त्यामुळे या यात्रेला राजकीय वादांच्या भोवऱ्यात अडकवणे म्हणजे त्या मूल्यांनाच कमी लेखणे होय.

नेपाळचे सध्याचे नेतृत्व बालेन शाह यांनी स्वतः सनातन परंपरेप्रमाणे शपथ घेऊन सांस्कृतिक मुळांशी असलेली नाळ अधोरेखित केली होती. मग ज्या संस्कृतीशी आपली ओळख जोडली जाते, त्याच संस्कृतीशी निगडित असलेल्या पवित्र यात्रेबाबत अशी आडकाठी का? एका बाजूला सनातन परंपरेचा स्वीकार आणि दुसऱ्या बाजूला त्या परंपरेच्या आचरणात अडथळे, ही विसंगती नेपाळच्या भूमिकेला अधिकच प्रश्नांकित करते.

 

म्हणूनच, नेपाळने आता ठरवावे, तो आपल्या सांस्कृतिक वारशाशी प्रामाणिक राहून सहकार्याचा मार्ग निवडणार? की, राजकीय हेतूंमुळे त्या वारशालाच दुय्यम ठरवणार? कारण, अखेरीस श्रद्धा आणि परंपरा या सीमांच्या पलीकडे असतात; त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो फक्त तात्पुरता ठरतो. पण, त्याचे परिणाम दीर्घकालीन नात्यांवर उमटतात.