मंत्र्यांचीही सद्दी संपली!

 

प. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या ३५ पैकी २२ मंत्र्यांना (मुख्यमंत्र्यांसह) जनतेने नाकारून घरी बसवले. तामिळनाडूमध्येही ३४ मंत्र्यांपैकी ३२ मंत्र्यांना द्रमुकने पुन्हा संधी दिली होती. पण, या ३२ पैकी १५ मंत्र्यांना पराभवाचा धक्का बसला असून, १७ मंत्री पुन्हा निवडून आले आहेत. तसेच चित्र केरळम्‌‍मध्ये. तिथे मुख्यमंत्र्यांना आपला मतदारसंघ कायम राखण्यात यश आले असले, तरी २१ पैकी १३ मंत्र्यांना पराजयाची चव चाखावी लागली. यावरुन हे स्पष्ट होते की, केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे; तर या तिन्ही पक्षांतील दुसऱ्या क्रमांकावरील नेतृत्वालाही जनतेने साफ नाकारले आहे.

 

एरव्ही, मंत्री म्हटले की, सामान्य आमदारांपेक्षा त्यांचे राजकीय वजन साहजिकच जास्त. त्यात जनतेची कामे करवून घेण्यासाठीही याच मंत्र्यांचे उंबरे सामान्यांना झिजवावे लागतात. पण, प. बंगाल असो, तामिळनाडू अथवा केरळम्‌, मंत्र्यांनाही बहुसंख्येने नाकारून जनतेने जमिनीवर आणले आहे. त्यामुळे पक्षापलीकडे जाऊन एखाद्या आमदाराची त्याच्या मतदारसंघातील कामगिरी, त्याचा जनसंपर्क आणि त्याची प्रतिमा हीदेखील तितकीच महत्त्वाची ठरते, हा संदेशदेखील या निवडणुकीने दिला. आपण मंत्री आहोत, म्हणजे आपले हात आभाळाला टेकले, आपला पराभव अशक्यच, अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या याच मंत्रिमहोदयांना जनतेने मतपेटीतून धडा शिकवला आहे. बंगालमध्ये झालेली ‌‘शांतीत क्रांती‌’ तर लक्षणीयच. कारण, बरेच मतदार भीतिपोटी उघडपणे ते नेमके कुणाला मत देणार आहेत अथवा कुणाला मत दिले आहे, हे सांगायलासुद्धा माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांसमोर कचरत होते. पण, जनतेने परिवर्तन करायचे, हे मनोमन निश्चित केले आणि तृणमूलला उखडून वंगभूमीत पहिल्यांदाच ‌‘कमळ‌’ फुलविले.

 

 

प. बंगालची विधानसभा निवडणूक हा केवळ ‌‘भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस‌’ असा राजकीय संघर्षच नव्हता, तर सुरक्षित भारताचे भवितव्यही याच निकालांतून सुनिश्चित होणार होते. त्याचे कारण म्हणजे, प. बंगालची शेजारी बांगलादेशशी लागून असलेली तब्बल दोन हजार, २१६.७ किमी लांबीची सीमारेषा. यापैकी एक हजार, ६४७ किमी सीमारेषेवर कुंपण असले, तरी अजूनही ५६९ किमी सीमारेषा ही पूर्णपणे खुली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही सीमारेषेवर कुंपण घालण्यासाठी जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत ममतादीदींनी वेळोवेळी केलेली आडकाठी, त्यातून बांगलादेशी घुसखोरांना मिळणारा मुक्त प्रवेश, वाढते इस्लामीकरण आणि देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका वारंवार अधोरेखित केला होता. आता प. बंगालमध्ये भाजपचेच सरकार स्थापन होणार असल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षाही राज्य आणि केंद्राच्या उत्तम समन्वयातून राखली जाईल, यात शंका नाही. बांगलादेशची सीमा भारतातील ईशान्येकडच्या राज्यांनाही लागून असली, तरी सर्वाधिक घुसखोरी होते ती बंगाल सीमेतून. बंगालमधील उत्तर दिनाजपूर, दक्षिण दिनाजपूर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर २४ परगणा, दक्षिण २३ परगणा हे बांगलादेश सीमेशी खेटून असलेले जिल्हे म्हणजे घुसखोरांची आश्रयस्थळे. यापैकी बहुतांश मतदारसंघांत आता भाजपचे उमेदवार निवडून आले असून, उत्तर दिनाजपूर, दक्षिण २४ परगणा या सीमावत भागात तृणमूलला काही मतदारसंघात विजय मिळाला आहे. पण, एकूणच राज्यातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था भाजप सरकारच्या हाती येणार असल्यामुळे सीमावत भागातील घुसखोरीलाही आळा बसेल. तसेच दीदींच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे गेली १५ वर्षे रखडलेला भारत-बांगलादेश दरम्यानचा ‌‘तिस्ता जलवाटप करार‌’ही माग लागण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे शेजारी बांगलादेशातही तारिक रेहमान यांच्या नेतृत्वातील सरकारशी मोदी सरकारने संवाद आणि सहकार्याची भूमिका ठेवलेली दिसते. त्यामुळे पाकिस्तानचे बांगलादेशच्या सीमावत भागांतून भारतात दहशतवादी कारवायांचे मनसुबे कदापि सफल होणार नाहीत. बंगालमधील ‌‘सिलीगुडी कॉरिडोर‌’ अर्थात, ‌‘चिकन्स नेक‌’चा भागही आता थेट भाजप सरकारच्या अधिपत्याखाली आल्याने, ‌‘तुकडे तुकडे गँग‌’च्या ‌‘भारत तोडो‌’ अभियानाचेही या विजयाने गंगासागरात विसर्जन झाले आहे!