गुजरातमध्ये साकारणार अत्याधुनिक जहाज दुरुस्ती केंद्र

केंद्राकडून १,५७० कोटीची मंजुरी; भारताच्या सागरी क्षेत्राला मोठी चालना

Total Views |
 
Maritime Infrastructure
 
 
नवी दिल्ली : (Maritime Infrastructure) भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने गुजरातमधील वाडीनार येथे अत्याधुनिक जहाज दुरुस्ती संकुल उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. सुमारे १,५७० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे भारताची जहाज दुरुस्ती क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, रोजगारनिर्मिती आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
 
हा प्रकल्प दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडयांच्या संयुक्त भागीदारीत विकसित केला जाणार आहे. ‘ब्राउनफिल्ड’ स्वरूपात उभारण्यात येणाऱ्या या केंद्रात ६५० मीटर लांबीचा जेट्टी, दोन मोठे फ्लोटिंग ड्राय डॉक, अत्याधुनिक कार्यशाळा आणि सागरी दुरुस्तीसाठी आवश्यक आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. वाडीनारचे भौगोलिक स्थान या प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. प्रमुख आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांच्या जवळ तसेच मुंद्रा आणि कांडला या महत्त्वाच्या बंदरांच्या सान्निध्यात असल्यामुळे हे केंद्र मोठ्या व्यापारी जहाजांसाठी आणि विदेशी जहाजांसाठी महत्त्वाचे दुरुस्ती हब ठरण्याची अपेक्षा आहे.(Maritime Infrastructure)
 
हेही वाचा : कोळसा खाणींमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड कंपनीने तातडीने उपाययोजना कराव्यात-खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई
 सध्या भारतात २३० मीटरपेक्षा मोठ्या जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक सुविधा मर्यादित आहेत. त्यामुळे अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजांना परदेशातील शिपयार्डवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, वाडीनार प्रकल्पामुळे ३०० मीटरपर्यंत लांबीच्या जहाजांची दुरुस्ती देशातच करता येणार आहे. यामुळे परकीय चलनाची बचत होण्यासोबतच भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ सागरी क्षेत्राला मोठे बळ मिळणार आहे. हा प्रकल्प ‘मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030’ आणि ‘मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन 2047’ या केंद्र सरकारच्या दीर्घकालीन सागरी धोरणांशी सुसंगत आहे. भारताला जागतिक सागरी सेवा केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
 
रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या केंद्रामुळे सुमारे २९० थेट रोजगार निर्माण होतील, तर सुमारे १,१०० अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. याशिवाय लॉजिस्टिक्स, सहाय्यक उद्योग, एमएसएमई क्षेत्र आणि स्थानिक व्यवसायांनाही मोठी चालना मिळणार आहे. सागरी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कौशल्यविकासालाही या प्रकल्पामुळे गती मिळणार आहे. जहाज दुरुस्ती, तांत्रिक सेवा, उपकरणे आणि पुरवठा साखळीशी संबंधित अनेक पूरक उद्योग विकसित होण्याची शक्यता आहे.(Maritime Infrastructure)
 

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.