वराती मागचे घोडे

 

 

काश्मीरच्या राजकारणात अब्दुल्ला परिवाराने कित्येक वर्षे सत्तासुख उपभोगले, आजही उपभोगत आहे. मात्र, काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी विश्वासार्ह धोरण का निर्माण केले नाही? ते केले असते, तर आजच्या त्यांच्या आसवे ढाळण्याला काही अर्थ राहिला असता. त्यामुळेच, फारूख अब्दुल्ला यांना आज पंडितांचा आलेला कळवळा ही परिस्थितीनुसार बदललेली भूमिका वाटते. अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारच्या पुढाकारामुळे, काश्मिरी पंडितांच्या पुनरागमनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या बदलत्या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर फारूख अब्दुल्लांची भाषा मतपेटीच्या गणिताशी जोडलेली दिसते. मात्र, भूतकाळातील चुका सुधारण्याची संधी आजही फारूख अब्दुल्ला यांच्याकडे होती. आज त्यांच्या सरकारमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतल्यास, केलेल्या पापांचे क्षालन तरी झाले असते. मात्र, जिथे मध्यंतरी झालेल्या गोळीबाराने फारूख अब्दुल्लाच सुरक्षित नाहीत, तिथे काश्मिरी पंडितांना सुरक्षेची हमी देणार तरी कसे?

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक झाली, तरीही तेथील परिस्थिती सामान्य झालेली नाही. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी भद्रलोकाची अवस्था खऱ्या अर्थाने बिकट केली आहे. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्याने, फेरमतदान झालेल्या काही मतदारसंघांतील हिंदू मतदारांना घराच्या बाहेरदेखील या गुंडांनी पडू दिले नाही. जहांगीर खान यांच्या फलटा मतदारसंघात तर भाजपला मतदान करणाऱ्या महिलांना बलात्कार आणि खून करण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. नेहमी संविधान, लोकशाही यांच्या गप्पा मारणारे विरोधी पक्षातील नेते, या सगळ्यातच ममता दीदींना ‌‘बंगाली वाघीण‌’ संबोधत त्यांच्या कौतुकाचे पोवाडे गात रममाण झाले होते. यात विशेष कौतुक करावे, ते निवडणूक आयोगाचेच! नररक्ताची चटक लागलेल्या तृणमूलच्या लांडग्यांविरोधात निवडणूक आयोगाने दाखवलेली कठोरता वादातीतच. फलटामध्ये तृणमूलच्या गुंडांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरवत, निवडणूक आयोगाने त्या एका मतदारसंघाचे मतदान पुन्हा घेण्याचे जाहीर केले आहे.

 

निवडणूक म्हटले की, आरोप-प्रत्यारोप हे आलेच. एका पातळीपर्यंत ते स्वीकार्हच असतात. मात्र, प. बंगालमध्ये निवडणूक झाल्यावरही तृणमूलचे कार्यकर्ते ‌‘स्ट्राँगरुम‌’बाहेर आंदोलन करणे, जबरदस्तीने गाड्या अडवणे, धमकावणे अशी कृत्ये करताना दिसत आहेत. वास्तविक, मतदान झाल्यावर दोन्ही बाजूंनी निकालाचा स्वीकार होणे, हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण. मात्र, प. बंगालमध्ये लोकशीही ही फक्त नावालाच असून, प्रत्यक्षात तेथील ममता सरकार हे निव्वळ गुंडांचा अड्डा असल्याचेच निवडणूक काळातील त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सिद्ध केले आहे. पश्चिम बंगालसारख्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या राज्याची अशी स्थिती होणे खेदजनकच. बंगालमध्ये कागदोपत्री संविधानिक चौकट असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र भय आणि दडपशाहीचेच वातावरण असल्याचे दिसते. परिणामी, ममता यांनी उभारलेल्या या अराजक व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करणे, काळाचीच गरज होती. आज मतमोजणीचा दिवस असून, जनतेने त्यांचा निर्णय मतपेटीमध्ये बंद केला आहे. आजवर लोकशाहीचे रक्षक असल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या विरोधकांनी निकाल लागल्यावर, किमान लोकशाहीमध्ये राहाण्यास पात्र असल्याचे सिद्ध करावे.