डिजिटल अर्थपर्वाला जागतिक मोहोर

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर भारताची प्रतिमा आता एक ‌‘विकसनशील देश‌’ इतकीच राहिलेली नसून, ती एका ‌‘आर्थिक महासत्ता‌’ बनू पाहणाऱ्या राष्ट्राची झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने घेतलेली आर्थिक झेप ही निव्वळ योगायोग नसून, ती सुस्पष्ट धोरणे आणि तंत्रज्ञानाचा कल्पक वापर यांचा परिपाक ठरते. नुकताच समोर आलेला जागतिक नाणेनिधीचा अहवाल आणि एप्रिल महिन्यातील वस्तू व सेवा कराच्या संकलनाचे आकडे, हे याच वास्तवावर लख्ख प्रकाश टाकणारे आहेत. भारताने गेल्या दशकभरात राबवलेल्या डिजिटल सुधारणा केवळ सरकारी घोषणा नव्हत्या, तर त्या तळागाळातील अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणाऱ्या धोरणात्मक हालचाली होत्या, हे आता जगाने मान्य केले आहे.

 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात दडलेला आहे. कोट्यवधी लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र दीर्घ काळ लाल फितीच्या कारभारात, कागदपत्रांच्या जंजाळात आणि जाचक अटींमध्ये अडकले होते. मात्र, ‌‘डिजिटल इंडिया‌’ मोहिमेने या क्षेत्राचा चेहरामोहराच पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या शोधनिबंधानुसार, भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे या उद्योगांच्या उत्पादकतेत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. या अहवालातील सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, ज्या राज्यांनी डिजिटल साधनांचा अंगीकार अधिक वेगाने केला, तिथे उद्योगांची कार्यक्षमता आणि नफा वाढल्याचे ठळकपणे दिसून आले आहे. डिजिटल साधनांमुळे ‌‘कॉम्प्लायन्स कॉस्ट‌’ म्हणजेच, नियमांच्या पालनासाठी लागणारा खर्च आणि वेळ लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. पूर्वी ज्या प्रक्रियांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत, त्या प्रक्रिया आता एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत. ‌‘ई-इनव्हॉइसिंग‌’, ‌‘डिजिटल पेमेंट‌’ आणि सरकारी पोर्टलवरील सुलभ नोंदणी यांमुळे, लहान उद्योजकांना आता मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बरोबरीने स्पर्धा करणे शक्य झाले. या पारदर्शकतेमुळेच भ्रष्टाचार कमी झाला असून, उद्योजकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासही वाढला आहे.

 

देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे सर्वांत अचूक मोजमाप म्हणजे, तिजोरीत जमा होणारा कर. एप्रिल २०२६ मधील ‌‘जीएसटी‌’ संकलनाने सर्व जुने विक्रम मोडीत काढत,२.४३ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. हा आकडा फक्त थक्क करणाराच आहे असे नाही, तर तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचेही द्योतक ठरला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील २.२३ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत झालेली ८.७ टक्क्यांची वाढ ही किरकोळ नसून, ती देशांतर्गत मागणी आणि व्यापारातील सातत्य दर्शवते. विशेषतः, आयातीशी संबंधित ‌‘जीएसटी‌’ महसुलात झालेली २५.८ टक्क्यांची प्रचंड वाढ, ही भारताची वाढती औद्योगिक भूक आणि जागतिक व्यापारातील वाढते वजन स्पष्ट करते. करप्रणालीतील सुटसुटीतपणा, ‌‘ई-वे बिल‌’ प्रणालीची अंमलबजावणी आणि ‌‘डेटा ॲनालिटिक्स‌’च्या वापरामुळे, करचोरीला मोठ्या प्रमाणावर पायबंद बसला आहे. ‌‘एक देश, एक कर‌’ ही संकल्पना आता घोषणा न राहता, ती महसूलवाढीचे मुख्य इंजिन झाली आहे. आज प्रामाणिक करदात्यांची संख्या सातत्याने वाढत असून; कारण त्यांना आपला कर देशाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी वापरला जात असल्याची खात्री पटू लागली आहे.

 

‌‘आयएमएफ‌’च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, डिजिटायझेशन आणि उत्पादकता यांचा थेट संबंध आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक, आज त्यांच्या औद्योगिक प्रगतीतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या राज्यांनी केवळ तंत्रज्ञान स्वीकारलेच नाही, तर ते शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवलेही. यामुळे उत्पादनातील अडथळे कमी झालेच आणि पुरवठा साखळीही अधिक वेगवान झाली. इतर राज्यांसाठी हा एक मोठाच वस्तुपाठ ठरतो. भविष्यातील आर्थिक शर्यतीत टिकायचे असेल आणि राज्याचा विकासदर वाढवायचा असेल, तर तंत्रज्ञानाच्या अंगीकाराशिवाय दुसरा पर्याय नाही. डिजिटल क्रांतीने केवळ महानगरांनाच नव्हे, तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील लघुउद्योजकांनाही थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याचे काम केले. आज कोल्हापूरची चप्पल असो वा येवल्याची पैठणी, डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे या वस्तू जागतिक स्तरावर विकल्या जात आहेत. शिवाय, त्याचा थेट महसूल ‌‘जीएसटी‌’च्या रूपात सरकारी तिजोरीत जमा होत आहे.

 

डिजिटायझेशनचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे पारदर्शकता. जेव्हा व्यवहार डिजिटल होतात, तेव्हा ते ‌‘फॉर्मल इकोनॉमी‌’चा भाग बनतात. यामुळे बँकांना या लघुउद्योगांना कर्ज देणे सोपे झाले असून, कारण त्यांच्याकडे व्यवहारांचा अधिकृत डिजिटल पुरावा असतो. ही क्रेडिट सुलभता सूक्ष्म उद्योगांच्या विस्तारासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. ‌‘जीएसटी‌’च्या डेटाचा वापर करून, बँका आता काही मिनिटांत कर्ज मंजूर करत आहेत. ही एक मोठीच क्रांती आहे, जिने सावकारी पाशातून लहान उद्योजकांना मुक्त केले. आपण २.४३ लाख कोटींचा टप्पा गाठला असला आणि ‌‘आयएमएफ‌’ने आपली पाठ थोपटली असली, तरी आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही. सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी कमी करणे ही आव्हाने, आजही आपल्यासमोर आहेत. जागतिक स्तरावर भू-राजकीय अनिश्चितता असताना, भारताने आपली ही गती टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. लघुउद्योगांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‌‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज‌’सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी, आता पावले उचलण्याची गरज आहे. ‌‘जीएसटी‌’ प्रणाली अधिक सुटसुटीत करून मध्यम आणि लहान व्यापाऱ्यांवरील ताण कसा कमी करता येईल, यावरही सतत विचार व्हायला हवा.

 

भारताच्या या यशाचे रहस्य हे ‌‘नॅशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर‌’ आणि पारदर्शक करप्रणाली यांच्या यशस्वी मिलापात दडलेले आहे. ‌‘जीएसटी‌’चे वाढते आकडे हे देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे निदर्शक आहेत, तर डिजिटल सुधारणा या सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणाचे शस्त्र ठरल्या आहेत. जेव्हा सरकारी धोरणे ही केवळ फाईल्समध्ये बंद न राहता, सामान्यांच्या जीवनात ‌‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस‌’ आणतात, तेव्हाच असा आर्थिक चमत्कार घडतो. भारत आज केवळ स्वतःच्या प्रगतीचा मार्ग आखत नसून, जगासाठी एक नवे ‌‘इकोनॉमिक मॉडेल‌’ सादर करत आहे. २.४३ लाख कोटींचा ‌‘जीएसटी‌’चा उच्चांक हा भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा, स्वावलंबनाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‌‘विकसित भारत‌’ संकल्पनेचा विजयी उद्घोष आहे. ही गती अशीच कायम राहिली, तर येत्या काही वर्षांत भारत जगाची तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून दिमाखात उभा असेल, यात कोणतीही शंका नाही.