कळ्या उमलताना...
ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलीवर, गेले अनेक महिने ३०-३२ तरुणांनी बलात्कार केला. यात काही अल्पवयीन मुलांचाही समावेश होता. अत्यंत उद्वेग निर्माण करणाऱ्या या अशा घटना केवळ पुणे, मुंबई, ठाण्यापर्यंतच मर्यादित नसून, सर्वच शहरांमध्ये, गावांमध्ये वारंवार घडल्याचे नजरेस येते. यातील अनेक पीडिता या अल्पवयीन मुलीच आहेत. सामाजिक माध्यमे जसे फेसबुक, व्हॉट्सॲप यांच्या मदतीने विश्वास निर्माण करणे, प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे व त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्याचा व्हिडिओ तयार करणे, शस्त्रांचा धाक दाखवणे, ‘ब्लॅकमेल’ करत अत्याचार चालू ठेवण्यासारखे प्रकार सतत उघडकीस येत आहेत. शारीरिक छळ करणे, वर्दळीच्या ठिकाणी छेडछाड करणे, शिवाय मोबाईल, ई-मेल या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
बहुतेक सर्व गैरप्रकार करण्यात ओळखीचे लोक नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीत जास्त आरोपी म्हणून समोर आले आहेत. या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत; मुलीला तक्रार करू नये, यासाठी पालकही दबाव आणतात. पीडिता हीच जणू काही दोषी आहे, अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखूनच अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणाऱ्या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना, जास्तीत जास्त खबरदारी घेणे व विवाहपूर्व शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जर कोणी अतिप्रसंग करायला लागलाच, तर ११२ या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या ॲपच्या माध्यमातून. तत्काळ पोलीस मदत मिळवावी. याशिवाय ‘सायबर टोलमुक्त हेल्पलाईन 155260’वर संपर्क करावा. हा क्रमांक सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे.
छेडछाडीच्या घटनांमध्ये पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून, पोलिसांनी २४ तासांत दोषारोपपत्र पाठवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. वेळच्या-वेळेसच टवाळखोरांना न्यायालयातून शिक्षा झाल्यास, बलात्कारासारखे पुढील गंभीर गुन्हे कमी होण्यास मदत होते. यासाठी न्यायाधीशांनीही कठोर भूमिका घेऊन अरोपींना दया न दाखवता, शिक्षा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांचेही वेळोवेळी प्रशिक्षण आवश्यक ठरते. त्यामुळे समाजात कायद्याविषयी विश्वास उत्पन्न होईल. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने, शाळा व महाविद्यालयातील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा ‘झूम’सारख्या ॲपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमधे व अल्पवयीन मुलींमधे पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणाऱ्या पीडितांशी संवाद साधून, त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देऊन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणेही आवश्यक ठरते. पोलिसांनीही ‘महिला पोलीसमित्र’ ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलीस उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी ‘महिला पोलीसमित्रां’च्या मदतीने, अल्पवयीन मुलींशी संवाद साधणे गरजेचे झाले आहे. समाजानेही या पीडितांबाबतचा आपला दृष्टिकोन बदलून, त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःचीच सुरक्षा आहे, हे समजून त्यासाठी क्रियाशील राहणेही गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुलांना एकटे न सोडता, त्यांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेणे, प्रत्येक पालकाचेही कर्तव्य असून, ही जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या पालकांवरदेखील सौम्य स्वरूपात कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा गरजेची आहे.