विराट हिंदू जनजाती महासंमेलन 'जनजाती समाजाचा महाकुंभ'

 

 

भगवान बिरसा मुंडा हे जनजाती समाजातील स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रणीचे क्रांतिकारक. ‘जल, जंगल आणि जमीन’ यांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी उभारलेला संघर्ष आजही जनजातींसाठी प्रेरणास्थान मानला जातो. त्यांच्या १५०व्या जयंती वर्षानिमित्त ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ने राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या समागमाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. या कार्यक्रमामागील उद्देश जनजाती समाजाच्या सांस्कृतिक परंपरांचे प्रदर्शन करणे, एवढाच नव्हता, तर देशभरातील विविध जनजाती समूहांना एकत्र आणणे, त्यांच्याशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणणे आणि काही संविधानिक मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे, हेही त्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट होते.

 

 

समागमात देशभरातील ५००हून अधिक जनजाती समुदायांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. आयोजकांच्या माहितीनुसार, सुमारे दीड लाख लोक या कार्यक्रमासाठी दिल्लीत आवर्जून उपस्थित होते. महाराष्ट्रातून देखील या समागामासाठी विशेष उल्लेखनीय सहभाग नोंदविण्यात आला. ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’च्या माहितीनुसार, राज्यातील २५ जिल्हे, ९१ तालुके आणि दोन हजार २०० गावांमधील ४५ जनजाती समाजांचे सुमारे १३ हजार महिला-पुरुष प्रतिनिधी या समागमासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. या प्रतिनिधींसाठी विशेष रेल्वे, तसेच सहभागींसाठी दिल्लीमध्ये निवास, भोजन, आरोग्यसेवा, वाहतूक आणि सुरक्षा यांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. विशेष म्हणजे, मोठ्या संख्येने सहभागी स्वखर्चाने या राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले होते.

 

 

कार्यक्रमाचा प्रमुख भाग म्हणजे, दिल्लीतील पाच ठिकाणांहून निघालेल्या शोभायात्रा. राजघाट चौक, रामलीला मैदान, अजमेरी गेट चौक, कुदसिया बाग आणि श्यामगिरी मंदिर परिसरातून या यात्रांना सुरुवात झाली. या सर्व यात्रांचा समारोप लाल किल्ला मैदानावर झाला. विविध राज्यांतील जनजाती समाजाने पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य, लोकवाद्ये आणि सांस्कृतिक प्रतीकांच्या माध्यमातून आपली ओळख सादर केली. दिल्लीतील नागरिकांनी अनेक ठिकाणी फुलांचा वर्षाव करून त्यांचे स्वागत केले. ४४ अंश सेल्सिअस तापमानातही सहभागींचा उत्साह कायम राहिला. या समागमामुळे विविध राज्यांतील जनजाती समाजांना एकमेकांच्या परंपरा, लोकजीवन आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये जवळून अनुभवण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्रातून गेलेल्या अनेक प्रतिनिधींनी पूर्वोत्तर भारतातील जनजाती समाजांची संस्कृती, वेशभूषा आणि परंपरा प्रत्यक्ष पाहिल्याचे सांगितले.

 

 

लाल किल्ला मैदानावरील मुख्य सभेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी या कार्यक्रमाला ‘जनजाती समाजाचा महाकुंभ’ असे संबोधले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचा उल्लेख करत त्यांनी जल, जंगल आणि जमीन संरक्षणातील जनजाती समाजाच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. "बिरसा मुंडांच्या उलगुलानानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनजाती समाजाचे एकत्र येणे, ही महत्त्वाची घटना आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी जनजाती समाजाने ‘अनेकतेत एकता’ या भारतीय विचाराला प्रत्यक्ष जीवनात जपल्याचे नमूद केले. पर्यावरण संवर्धन, निसर्गाशी सुसंगत जीवनपद्धती आणि सांस्कृतिक सातत्य याबाबतीत जनजाती समाजाचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

समागमात ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’चे राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत, राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. राजकिशोर हांसदा, हर्ष चौहान, माजी न्यायाधीश प्रकाश उईके, तसेच ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी विचार मांडले.

 

वक्त्यांनी जनजाती समाजाच्या सांस्कृतिक ओळखीचे जतन, परंपरांचे संरक्षण, सामाजिक संघटन, धर्मांतरणाचा प्रश्न, जल-जंगल-जमीन यांच्याशी असलेले नाते आणि विकास प्रक्रियेत जनजाती समाजाचा सहभाग या विषयांवर भाष्य केले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचे स्मरण करत त्यांच्या संघर्षातून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

 

 

समागमानंतर दि. २८ मे रोजी ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’च्या प्रतिनिधीमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली. राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने जनजाती समाजाशी संबंधित विविध विषय, मागण्या आणि संविधानिक प्रश्न मांडले.

 

राष्ट्रपती मुर्मू यांच्यासमोर जनजाती समाजाच्या सांस्कृतिक अस्मिता, सामाजिक हितसंबंध आणि घटनात्मक प्रश्न मांडण्यात आले. जनजाती समाजातून देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदापर्यंत पोहोचलेल्या राष्ट्रपतींसोबत झालेल्या या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेटीनंतर प्रसिद्ध केलेल्या संदेशात म्हटले की, "जनजाती सुरक्षा मंचाच्या प्रतिनिधींशी भेटण्याची संधी मिळाली. आदिवासी समाजासाठी त्यांचा समर्पणभाव प्रशंसनीय आहे. जनजाती समुदायांच्या विकास आणि सशक्तीकरणाशी संबंधित विविध विषयांवर अर्थपूर्ण चर्चा झाली.”

  

 

दि. २९ मे रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ने आपल्या मागण्या आणि दीर्घकालीन अभियानाची माहिती दिली. मंचाच्या माहितीनुसार, २००९-१० दरम्यान २६ राज्यांतील २६ हजार, २५३ गावांमध्ये संपर्क मोहीम राबवून २७.६७ लाख स्वाक्षर्‍या संकलित करण्यात आल्या होत्या. या स्वाक्षर्‍या संबंधित जिल्हाधिकारी आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आल्या होत्या.

 

याशिवाय, पंतप्रधानांना ५.७० लाख पोस्टकार्ड पाठविण्यात आल्याचा, तसेच सुमारे ४५० खासदारांशी संवाद साधण्यात आल्याचा दावा मंचाने केला. गेल्या दोन दशकांपासून विविध राज्यांमध्ये जनजागरण, ग्रामसंपर्क, रॅली आणि परिषदांच्या माध्यमातून हा विषय सातत्याने मांडला जात असल्याचेही सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेत अनुसूचित जनजातीची स्पष्ट वैधानिक व्याख्या निश्चित करणे, ‘संविधान (अनुसूचित जनजाती) आदेश १९५०’संदर्भात आवश्यक स्पष्टीकरण करणे, जनजाती ओळखीशी संबंधित प्रश्नांसाठी स्पष्ट प्रशासकीय यंत्रणा उभारणे आणि सांस्कृतिक व संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, या प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या.

 

 

लाल किल्ला मैदानावर झालेल्या या महासमागमाने जनजाती समाजाची संघटनशक्ती, आत्मविश्वास आणि सांस्कृतिक जागरूकता देशासमोर ठळकपणे मांडली. विविध प्रांत, भाषा आणि परंपरा असतानाही जनजाती समाज एकाच सांस्कृतिक धाग्याने जोडलेला आहे, हे या कार्यक्रमातून अधोरेखित झाले. आगामी काळात आपल्या परंपरा, मूल्यव्यवस्था आणि सामाजिक हितांचे संरक्षण करत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात अधिक सक्षमपणे सहभागी होण्याचा निर्धार या समागमातून व्यक्त झाला. 

 

 

भारताच्या कानाकोपर्‍यातून लाखो जनजाती बांधव स्वखर्चाने दिल्लीतील लाल किल्ला मैदानावर एकत्र आले, हीच या समागमाची सर्वांत मोठी जमेची बाजू. जनजातींच्या संस्कृती, परंपरा आणि जीवनपद्धतीचे दर्शन देशाला घडविण्याबरोबरच सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळखीबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. जनजाती समाजाच्या परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी संघटितपणे कार्य करण्याचा निर्धार या समागमातून व्यक्त झाला.