बांगलादेशी घुसखोरी : देशामोरील गंभीर आव्हान

 

 

ममता बॅनर्जी यांच्या सरकार काळात, पश्चिम बंगाल राज्य बांगलादेशी घुसखोरीचे प्रमुख प्रवेशद्वार झालेे. मात्र, सत्ताबदलानंतर आता सीमासुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि अवैध बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने, व्यापक मोहिमा हाती घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये केवळ घुसखोरी रोखण्यावरच भर न देता, देशात आधीपासूनच असलेल्या अवैध बांगलादेशींचा शोध घेऊन, त्यांच्यावरही कारवाई सुरू झाली आहे. यामुळे नजीकच्या भविष्यात भारतातील अवैध घुसखोरांची संख्या कमी होण्याचीही आशा आहे.

 

भारतातील या अवैध घुसखोरीचा देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थैर्य, लोकसंख्येचे संतुलन, निवडणूक व्यवस्था आणि गुन्हेगारीवर दूरगामी परिणाम होत आहे. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर त्या देशातून, मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू झाले. पुढील काही दशकांतच, या स्थलांतराने संघटित घुसखोरीचे स्वरूप धारण केले.

स्थलांतरणाचे लोण देशातील महानगरांपर्यंत : भारत-बांगलादेशमधील सीमा अत्यंत गुंतागुंतीची अशीच. या सीमावर्ती भागांमध्ये नद्या, दलदली, जंगल क्षेत्र, शेती आणि घनदाट लोकवस्ती असल्यामुळे, सीमेची सुरक्षा हा प्रश्न अधिकच कठीण होतो. या परिस्थितीचाच फायदा घेत, मानवी-तस्करी करणार्‍या टोळ्यांनी या भागामध्ये मोठे नेटवर्क उभे केले आहे. बांगलादेशातील आर्थिक स्थिती, बेरोजगारी, लोकसंख्येचा वाढता दबाव आणि भारतातील रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे, बांगलादेशी नागरिकांनी भारतात घुसखोरीचा मार्ग स्वीकारला. कालांतराने ही घुसखोरी सीमावर्ती राज्यांपुरतीच मर्यादित न राहाता मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद आणि बंगळुरूसारख्या देशातील महानगरांपर्यंतही पोहोचली.

 

घुसखोरीच्या या गंभीर प्रश्नाकडे अनेकांनी, दीर्घकाळ राजकीय आणि मतपेढीच्या दृष्टिकोनातूनच पाहिले. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या द़ृष्टीने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. परिणामी, देशातील काही भागांमध्ये, या घुसखोरांना मतदार म्हणूनही संरक्षण मिळाले.

देशाचे ‘सीमासुरक्षा दल’लाही बांगलादेश सीमेवरून होणारी ही घुसखोरी थांबवण्यामध्ये, सातत्याने अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. अनेक ठिकाणी बनावट आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड आणि इतर कागदपत्रे सहज मिळू लागल्यामुळे, घुसखोरांना भारतात स्थायिक होणे अधिकच सोपे झाले.

सीमाभागात कुंपण-उभारणीचे काम वेगाने सुरू : मात्र, गेल्या काही वर्षांत याच परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल दिसू लागला आहे. केंद्र सरकारने सीमासुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानून, अनेक कठोर उपाययोजना राबवण्यास सुरूवात केली. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर जमीन सीमासुरक्षा दलाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तसेच, सुमारे ३०० ते ४०० किलोमीटरच्या सीमावर्ती भागामध्ये, कुंपण उभारणीचेही काम सुरू होणार आहे. पूर्वी जमिनीचे प्रश्न, स्थानिक विरोध आणि राजकीय अडथळ्यांमुळे ही कामे रखडली होती. आता दुहेरी कुंपण, फ्लड-लाईट्स, सीमा रस्ते, निरीक्षण मनोरे आणि आधुनिक इलेट्रॉनिक सेन्सर बसवण्यात येणार असून, यामुळे सीमावर्ती भाग अधिक सुरक्षित होणार आहे.

 

तसेच, सीमासुरक्षा दलने रात्रीची गस्त, नदीमार्गावरील गस्त, ड्रोन निरीक्षण, ‘थर्मल इमेजिंग’ आणि ‘स्मार्ट सर्व्हेलन्स’ यंत्रणांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवला असून, यामुळे घुसखोरीवरही प्रभावी नियंत्रण येत आहे.

 

अवैध वसाहती हटवण्याची मोहीम : पश्चिम बंगालमध्ये आणखी एक महत्त्वाची कारवाई म्हणजे, अवैध वसाहती हटवण्याची मोहीम! अनेक वर्षांपासून सरकारी जमीन, रेल्वेची जमीन, वनखात्याची जमीन किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये अवैधरीत्या राहात असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवून, त्या वसाहतीदेखील हटवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यातील घुसखोरीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. कारण, एकदा का मोठ्या प्रमाणावर अवैध वस्ती वसली की, ती पुढे राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील होते.

 

यासोबतच, कागदपत्रे पडताळणी मोहिमादेखील, व्यापक प्रमाणात सुरू करण्यात आल्या आहेत. पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा बनावट आधारकार्ड, मतदानकार्ड, जन्म दाखले आणि रेशनकार्ड यांची तपासणी करत आहेत. अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रे तयार करणार्‍या टोळ्यांवर कारवाई झाली असून, ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. कारण, घुसखोरांचे सर्वांत मोठे संरक्षण म्हणजे, बनावट ओळखपत्रांचे जाळे होय.

 

पकडलेल्या घुसखोरांसाठी स्वतंत्र ‘डिटेन्शन सेंटर’ निर्माण करण्यावरही भर दिला जात आहे. पूर्वी पकडलेले अनेक घुसखोर कायद्यातील त्रुटींमुळे किंवा अपुर्‍या व्यवस्थेमुळे पुन्हा घुसखोरी करत असत. आता मात्र त्यांची बायोमेट्रिक नोंद ठेवून, त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे राबवण्यात येत आहे.

 

महाराष्ट्रामध्येही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई : महाराष्ट्रामध्येही यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. महाराष्ट्राची सीमा बांगलादेशाशी लागून नसली, तरी रोजगाराच्या प्रचंड संधींमुळे अनेक घुसखोरांनी येथे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये बांधकाम, लघुउद्योग, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक आणि घरगुती कामांमध्ये स्वस्त मजुरांच्या असलेल्या मोठ्या मागणीमुळे, घुसखोरांचे जाळे वाढले आहे.

 

महाराष्ट्रातील पोलिसांनी आता झोपडपट्ट्या, बांधकाम साईट्स, कामगार वस्त्या आणि भाड्याच्या घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. बनावट आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि मतदानकार्ड तयार करणार्‍या टोळ्यांवरही कारवाई केली जात आहे. याशिवाय, बायोमेट्रिक माहिती संकलन, फेस रेकग्निशन यांचा एकत्र ‘डेटाबेस’ वापरून, पुन्हा होणारी घुसखोरी रोखण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे.

 

अनेक वेळा अवैध स्थलांतराच्या मार्गांचा वापर मानवी-तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी, बनावट चलन आणि दहशतवादी नेटवर्ककडूनही केला जातो. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येतील बदलांमुळे, मोठ्या प्रमाणात सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. काही दहशतवादी संघटना, अशा अवैध नेटवर्कचा वापर ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट’साठी करत आहे.

अजूनही अनेक मोठी आव्हाने कायम आहेत. संपूर्ण सीमा कुंपणबंद करणे अद्याप बाकी असून, नदीमार्गावरील सीमा नियंत्रण मजबूत करणेही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय अधिक वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच संपूर्ण देशासाठीची ’अवैध परदेशी नागरिक डेटाबेस’ची निर्मितीही काळाची गरज आहे.

घुसखोरांना मदत करणार्‍या संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’वरच कारवाईची गरज : शिवाय, घुसखोरांना मदत करणार्‍या संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’वरच कारवाई होणे गरजेचे आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करणारे दलाल, भ्रष्ट अधिकारी, मानवी-तस्कर आणि पडताळणी न करता रोजगार देणारे नियोक्ते यांच्यावरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सर्व भाडेकरू आणि कामगारांचीही, पोलीस पडताळणी अनिवार्य करणे आवश्यक झाले आहे.

 

भारताने सीमासुरक्षेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, उपग्रह निरीक्षण, स्मार्ट फेन्सिंग आणि अत्याधुनिक सर्व्हेलन्स यंत्रणांचा अधिक व्यापक वापर वाढवायला हवा. तसेच, बांगलादेशसोबत प्रभावी राजनैतिक संवाद कायम ठेवून, जलद निर्वासन प्रक्रिया आणि संयुक्त गस्तीवर भर देणेही आवश्यक आहे.

 

बांगलादेशी घुसखोरीचा प्रश्न हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, अत्यंत संवेदनशील आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा विषय आहे. मात्र, सध्या राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजना पाहता, भारत आता या समस्येकडे अधिक गंभीरतेने आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचे स्पष्ट दिसते. जर या उपाययोजना सातत्याने कठोरपणे राबवल्यास; भविष्यात अवैध घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करणे शय होईल.

 

मोठ्या शहरांमध्ये जिथे बांगलादेशी घुसखोर वास्तव्यास आहेत, त्या भागांतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ६५ ते ७५ समर्पित तपास अधिकारी नियुक्त करावेत. यासाठी राज्यातील लाखो निवृत्त पोलीस कर्मचार्‍यांचा, प्रभावीपणे उपयोग करता येऊ शकतो. तपास अधिकारी, गुप्तचर यंत्रणांचे अधिकारी, बंगाली भाषेचे तज्ज्ञ आणि स्थानिक परिस्थितीची माहिती असलेल्या नागरिकांचे, संयुक्त विशेष पथक तयार करणेही उपयुक्त ठरेल.

 

तसेच, संबंधित खटल्यांचा निकाल सात ते दहा दिवसांत लागणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये किंवा विशेष न्यायाधिकरणांची स्थापना करावी. तसेच, पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी इन-कॅमेरा ट्रायल्सची व्यवस्था करावी. घुसखोरांना जामीन देण्याची तरतूदच रद्द करावी. अटकेतील सर्व घुसखोरांना खटला सुरू असताना, विशेष छावण्यांमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

 

शोधमोहीम, अटक आणि निर्वासनाशी संबंधित सर्व कारवाया अत्यंत गोपनीय पद्धतीने पार पाडणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. पत्रकार परिषद किंवा अनावश्यक सार्वजनिक प्रसिद्धी टाळावी.

 

बांगलादेशी घुसखोरी दीर्घकालीन राष्ट्रीय आव्हान : आजमितीला भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या पाच ते सहा कोटींच्या घरात असावी. त्यांना पकडून पुन्हा बांगलादेशमध्ये पाठवणे, हे तसे दीर्घकालीन राष्ट्रीय आव्हानच आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, पोलीस, गुप्तचर संस्था, सीमा सुरक्षा दल, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक यांना एकत्रितपणे, सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील.

 

सीमा अधिक सुरक्षित करणे, बनावट कागदपत्रांच्या रॅकेटवर कारवाई करणे, अवैध वसाहती हटवणे, बायोमेट्रिक नोंदणी करणे आणि रोजगार देणार्‍या अवैध नेटवर्कवर कठोर कारवाई करणे या उपाययोजनांची अंमलबजावणी दीर्घकाळ प्रभावीपणे झाली; तरच भारतासमोरील या गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानावर निर्णायक नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.