धर्मांधांना वेळीच आवरा!

जे लोक गायीला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ घोषित करण्याची मागणी करत आहेत, ते शांतताप्रिय, सुशिक्षित आणि सामाजिक सलोखा राखू इच्छिणारे आहेत. याउलट, गोहत्या किंवा गोमांस तस्करीमध्ये सामील असणारे कट्टरपंथी हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे किंवा केवळ आर्थिक फायद्यासाठी कायदे पायदळी तुडवणारे घटक आहेत. इस्लाममध्ये कुठेही ‘गोमांस खाणे अनिवार्य आहे’ असे म्हटलेले नाही. उलट, अनेक मुस्लीम विद्वानांनी भारताची सांस्कृतिक संवेदनशीलता लक्षात घेऊन गोमांस न खाण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, काही कट्टरपंथीयांकडून कायद्याला आव्हान देण्याचे प्रकार घडतात, ज्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ‘प्राणी संरक्षण (सुधारणा) कायदा’ लागू करून गोवंशाच्या कत्तलीवर पूर्ण बंदी आणली. २०२४ मध्ये गायीला ‘राज्यमाता’ म्हणून घोषित केले. मग कायदे इतके कडक असतानाही गोहत्या, तस्करीच्या घटना, गोरक्षकांवर हल्ले होणे हा निश्चितच चिंतेचा विष. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणी अधिक कडक करणे आवश्यक आहे. मुस्लीम समाजाने आता आपल्यातील गुन्हेगारी घटकांना वेळीच रोखणे आणि हिंदूंच्या भावनांचा आदर करणे सामाजिक ऐयासाठी काळाची गरज!

 

 

बकरी ईददरम्यान धार्मिक परंपरांचे पालन करताना कायदा, सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा कसा राखता येऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण यंदाच्या काही घटनांमधून समोर आले. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात सण-उत्सव आनंदाने साजरे केले जातात. मात्र, बकरी ईद आली की, काहीवेळा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा निवासी सोसायट्यांमधील स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनासमोर काही आव्हाने उभी राहतात. यंदाच्या बकरी ईददरम्यान देशभरातून आलेली चित्रे ही संमिश्र स्वरूपाची असली, तरी महाराष्ट्र आणि इतर काही राज्यांमध्ये दिसलेला सकारात्मक बदल, वाढलेले प्रशासकीय नियंत्रण आणि मुस्लीम समाजातील वैचारिक परिवर्तन एका नव्या आणि सुजाण भारताची नांदी ठरत आहे. दरवर्षी निवासी सोसायट्यांमध्ये बकर्‍याच्या ‘कुर्बानी’वरून काही प्रमाणात तणाव पाहायला मिळतो. यंदा मिरा रोड येथील एका सोसायटीत बकरे आणण्यावरून वाद निर्माण झाला. त्याला हिंदुत्ववादी संघटनांनी ‘वराह’ आणून सडेतोड उत्तर दिले. सोसायट्यांमध्ये ‘कुर्बानी’ चालणार नाही म्हणजे नाही; ही भूमिका शिवडी आणि घाटकोपर या भागांतही दिसली. गोरेगावमध्ये तर वाद टाळण्यासाठी मुस्लीम समाज बांधवांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला. सोसायट्यांच्या आवारात ‘कुर्बानी’ न देता, अधिकृत कत्तलखान्यांमध्ये जाणे स्वीकारले. प. बंगालचे उदाहरण पाहिले, तर कोलकाताच्या रेड रोडवर दरवर्षी हजारो नागरिक रस्त्यावर ‘नमाज’ अदा करायचे, ज्यामुळे मध्य कोलकात्याची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प व्हायची. यंदा मात्र रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत न करता, पर्यायी आणि नियोजित जागेवर हा कार्यक्रम शांततेत पार पडला. दक्षिण मुंबईतील गजबजलेल्या गोल मशीद परिसरातही यंदा कमालीची शिस्त पाहायला मिळाली. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगींनी आधीच ठणकावून सांगितले होते. त्यामुळे वाकड्यात जाण्याची कोणी हिंमतच केली नाही. एकूणच काय तर प्रशासनाने काटेकोरपणे नियम पाळायचे ठरवले, तर कशाप्रकारे परिवर्तन घडू शकते, त्याचे हे उत्तम उदाहरण. कारण, प्रशासनामागेही तितकीच भक्क्मपणे उभी होती ती राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी विचारांच्या सरकारांची शक्ती! म्हणूनच म्हणावेसे वाटते- ‘ये डर अच्छा हैं!